अंग प्रत्यारोपणमा स्वावलम्बन वर्ष
अंग प्रत्यारोपणमा स्वावलम्बन वर्ष
काठमाडौँ : कोभिड महामारीपछि बल्ल सामान्य अवस्थामा फर्किएको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०८० सालमा नियमित काम बाहेक उपलब्धिमूलक खासै काम भएन। मन्त्रीहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्थिर हुने परिपाटी यो वर्ष पनि कायमै रह्यो।
दीर्घकालीन नीतिगत उपलब्धि न्यून
केही वर्षदेखिको कोभिड महामारीपछि वर्षको शुरुवातसँगै लयमा फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो वर्ष नियमित कामबाहेक दीर्घकालीन काम निकै कम गर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत काम भनेको ‘स्वास्थ्य वित्त रणनीति’हो।
सरकारले यो वर्षदेखि १० वर्षभित्र उपचारका कारण हुने गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य वित्त रणनीति लागू गरिसकेको छ। नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत रूपमा हुने खर्च ५७.२ प्रतिशत रहेको छ। १० वर्षमा यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना उक्त रणनीतिमा अघि सारिएको छ।
मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत खर्च धेरै हुँदा धनी मध्यम वर्गमा पुग्ने, मध्यम वर्ग गरिब हुने र गरिबले उपचार नपाउने अवस्था आउने हुँदा लामो समयको अध्ययनपछि स्वास्थ्यमा लगानी गर्न यो रणनीति तयार पारिएको हो।
अब यो पास भएपछि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयनमा गएको डा. पौडेलले बताए। यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको उपचारका लागि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दागर्दै गरिब नहोऊन् र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने हो।
‘यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको उपचारका लागि स्वास्थ्यमा लगानी गर्दागर्दै गरिब बन्ने वातावरण नबनोस् भन्नुका साथै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने हो, रणनीतिको योजनानुसार काम गर्दै गएको अवस्थामा अबको १० वर्षमा स्वास्थ्यमा हुने खर्चबाट गरिब बन्ने जनताको संख्या शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ’‚ डा. पौडेलले भने।
पछिल्लो समय नसर्ने रोग (क्यान्सर, मिर्गौलाको रोग)जस्ता रोगका विरामी बढेका र जनताले यस्ता रोगको उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो सम्पति सक्नुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गर्दागर्दै गरिब हुन नपरोस् भनेर यो रणनीति ल्याइएको डा. पौडेलले बताए।
वि.सं. २०८०।०९० सम्मका लागि तयार पारिएको वित्त रणनीतिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनता स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइसक्ने अनुमान गरिएको छ।यस्तै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच ५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत पुऱ्याउने र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिफल २० प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुऱ्याउने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ। २०८० वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना’ अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएको छ।
योबाहेक यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूला उपलब्धिमूलक नीतिगत काम खासै गर्न सकेन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक कार्यक्रममा राखिँदै आएको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप यो वर्ष भदौमा पुन: डेमोस्ट्रेशन कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरेको थियो। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१५-०१६ मा कास्की र चितवनमा पाइलटिङ गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा खोप कार्यक्रम थप विस्तार गरेर लगिने सरकारले जनाएको थियो तर त्यसपछि लगातार यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन। सन् २०२३ मा पुन: डेमोस्ट्रेशनका रूपमा संघीय अस्पतालहरूबाट यो खोप लगाउन शुरु गरिएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा यो खोप सहजै उपलब्ध नहुँदा सरकारले सबै लक्षित किशोरीलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतका गफ धेरै काम थोरै गर्दा उपलब्धि कम
वैशाख २१ गतेदेखि करिब १० महिना स्वास्थ्यमन्त्री बनेका मोहन बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो हुने दीर्घकालीन काम गर्नुको साटो आफू अनुकूल निर्णय र आफन्तलाई जागिर खुवाउन ध्यान दिँदा स्वास्थ्य सेवातर्फ नेतृत्व तहले गर्नुपर्ने नीतिगत काम यो वर्ष एकदमै न्यून भए।
नभएको दरबन्दी पनि सिर्जना गरी वीर अस्पतालमा उनले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाए। गत असोज २८ गते घटस्थापनाको बिदाको दिन पारेर न्याम्सको आकस्मिक सभा (सिनेट) बैठक बसाएर ६३ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यसपछि गत कात्तिकमा मन्त्री बस्नेतले करारका कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिए। सोही दरबन्दीमा आफ्नै जिल्लाका १० र जिल्ला बाहिरका तीनजना आफन्तलाई जागिर खुवाउन सफल भए। यति मात्रै होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् जस्ता ठूला संस्थामा उनले आफ्नो पार्टीका मान्छे नियुक्त गर्न उनी सफल भए।
उनले वीर अस्पतालमा कार्यरत २२१ स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक हटाए। यसले गर्दा अहिले वीर अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ‚ अस्पताल जाने हरेक विरामीले दु:ख पाउने गरेका छन्। कोभिडको समयदेखि वीर अस्पतालले नियमित रूपमा २३ वटा आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो। अस्पतालले सेवा विस्तार गरी ५९ बेडको आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो।
यसमा लागि करारमा नर्स लगायतका २०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी थपिएका थिए। यी जनशक्तिले गर्दा नै वीरको सेवा विस्तार भएको थियो तर तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशनले एकैपटक २२१ स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको छ।
बनेन आधारभूत अस्पताल
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा घरदैलोमा पुर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो। यसरी शिलान्यास गरिएकामध्ये ३० वटा जति अस्पताल मात्रै अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
निर्माण शुरु गरेको २ वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अघि बढाइएको थियो। संविधानले निशुल्क गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यी अस्पताल कोसेढुंगा हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। मंसिर १५ गतेसम्म ३९६ वटा अस्पताल बनाई सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो तर निर्धारित समयअनुसार यी अस्पतालको निर्माण अघिल्लो वर्षको मंसिर १५ गतेसम्म सकिनुपर्ने थियो।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका स्थानीय तह अस्पतालमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको १० शय्या र महाशिला गाउँपालिकाको १५ शय्या, गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको १५ शय्या, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको १५ शय्या र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल र यसैगरी जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाको १५ शय्या, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको १५ शय्या, दैलेखको आठबीस नगरपालिका १५ शय्या र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको १५ शय्या, सुनसरीको देवानगन्ज नगरपालिकाको १० शय्याको अस्पताल, खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका १५/१५ शय्याका स्थानीय तह अस्पताल, धनुषाको वटेश्वर गाउँपालिकाको १० शय्या र धनुषाधाम नगरपालिकाको १५ शय्या, सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकामा १५ शय्या, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाको १५ शय्या, रौतहटको देव गोनाही नगरपालिकामा १५ शय्याका अस्पताल निर्माण भएका छन्।
तर निर्माण सम्पन्न भनेर एउटा पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाएका छैनन्। ३९६ वटा अस्पतालमध्ये हाल ३२९ अस्पतालले मात्रै निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेका छन्। शिलान्यास गरिएकै समयमा पूर्वतयारी नगरी शिलान्यास गरिएको भन्ने आलोचना भए पनि २ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गरेर सेवा शुरु गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण थालिएको थियो।
निर्माण गर्न भनिएका ६५५ वटा अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २५९ स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको थियो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय अस्पतालबाट गर्ने र अरू ठूला अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवाका लागि रिफरल अस्पताल बनाउने उद्देश्य सरकारले २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो। तर अहिले यी अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिको कुनै अत्तोपत्तो समेत छैन।
अंग प्रत्यारोपणमा स्वावलम्बन बनेको वर्ष
विशिष्टीकृत सेवा पछिल्लो समय नेपालमै रहेका ठूला सरकारी अस्पतालले सफल तरिकाले सेवा दिइरहेका छन्। सबैभन्दा जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सफलतापूर्वक गरेका छन्।
हालसम्म नेपालमा भएका करिब दुई दर्जन कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विदेशी चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगमा नेपाली चिकित्सकले गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक विदेशी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगविनै सफल कलेजो प्रत्यारोपण भइरहेको छ।
उक्त अस्पतालले हालसम्म विदेशी चिकित्सकको सहयोगविना २ वटा कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेको छ।
सरकारीतर्फ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जस्तै नियमित रूपमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएको भक्तपुरस्थित धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमा हालसम्म २३ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ। यसका साथै कलेजो प्रत्यारोपण सेवा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सीएमसी अस्पताल चितवन र किष्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर गरी चारवटा स्वास्थ्य संस्थाले सफल कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गरिसकेका छन्।
मिर्गौला प्रत्यारोपण भने २०६९ माघ ६ गते शुरु भएको थियो। ११ वर्षको अवधिमा एक हजार २०० भन्दा बढीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हप्तामा तीन दिन मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।