काठमाडौँ : सरकारले वैशाख २ गतेदेखि देशभर नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि भर्ना अभियान थालेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधार शाखाका निर्देशक गोविन्दराज पोख्रेलका अनुसार अभियानको पहिलो दिन वैशाख २ गते सबै स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, एकाइ प्रमुख, मन्त्रालयलगायत निकायको सहभागिता र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट अन्तरसंवाद कार्यक्रम राखियो।
‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने यो वर्षको नारा छ। यसैगरी वर्षेनि तामझामका साथ भर्ना अभियान थालिने तर बीचमै विद्यार्थीहरूले पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
त्यसो त पछिल्लो समय किन बीचमै लाखौँ विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्? विद्यालयमै विद्यार्थी टिकाइराख्न कस्तो योजना छ? किन निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएन? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाखबरले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वैशाख २ गतेदेखि हालसम्म आइपुग्दा २०८१ को नयाँ भर्ना अभियान कस्तो चल्दै छ?
हामी यो वर्ष ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ नारा लिएर सदाझैँ भर्ना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। भर्ना अभियान २ गतेदेखि शुरु भइसकेको छ।
सबै स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, एकाइ प्रमुख, शिक्षा मन्त्रालयलगायत निकायको सहभागितामा जुम मिटिङ भइसकेको छ। ३० वटा एफएमबाट भर्ना अभियान कार्यक्रम प्रशारण भइरहेको छ। सबै निकायको समन्वय र सहभागितामा वैशाख ५ गतेबाट ब्यानरसहित घरदैलो अभियान शुरु भएको छ।
तीन तहकै सरकारबाट अभियान चलाइरहँदा कस्ता प्रकृतिका विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् भनेर हेरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्म राम्रोसँग नयाँ भर्ना अभियान चलिरहेको छ।
सरकारले वर्षेनि तामझामका साथ भर्ना अभियान गर्छ तर विद्यालयमा विद्यार्थीहरू टिक्दैनन्, १० वर्षमा करिब ६ लाख विद्यार्थी गायब भए। यो क्रम किन बढ्दो छ ?
बीचमा पढाइ छाड्ने, त्यस्तै दोहोर्याउने क्रम भइरहेको छ। तीन तहको सरकार छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति काम भइरहेको छ। केन्द्र सरकारले मापदण्ड निर्धारण गर्ने त्यसपछि बढी स्थानीय तह केन्द्रित भएर विद्यालय क्षेत्रभित्र सबै बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि ल्याउने लक्ष्य र अभियान नै हो।
त्यसपछि कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा कति पुग्छन् त भनेर यसको पनि हामीले रेकर्ड राख्ने र बीचमा विद्यार्थीहरू कहाँ गए यसको पनि रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहलाई केन्द्रित गराएका छौँ। भर्ना अभियानले मात्रै हुँदैन।
निरन्तर अनुगमन र भेटघाट गर्नुपर्छ। गरिबी, बसाइँसराइँ, जनसंख्या वृद्धि लगायत कारणले पनि विद्यार्थीले छाड्ने भइरहेको छ। त्यसैले भोलिका दिनमा विद्यार्थीहरूको ट्रयाकिङ गर्ने, रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ, भोलिका दिन विद्यालयमा भर्ना भएर पनि किन छोड्छ भनेर रिपोर्टिङ गरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसका लागि बढी स्थानीय सरकार र विद्यालय जोडिनुपर्ने र केन्द्रित हुन जरुरी छ।
विद्यालयमै विद्यार्थी टिकाइराख्न के कस्ता योजना बनाइएको छ ?
विद्यालयमा विद्यार्थीहरू टिकाइराख्नका लागि विद्यालयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू विशेषगरी विपन्न, गरिब लगायत समुदायका बालबालिकालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यसका निम्ति दिवा खाजा कार्यक्रम, समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने, विद्यार्थी पोशाक र विद्यालय एउटा बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ।
यस्तो किसिमको वातावरण भएमा विद्यार्थीहरू टिक्न सक्छन् भनेर यी नै योजना बनाउन सबै स्थानीय सरकारले फोकस गर्ने भन्ने छ। अब विद्यालयहरूले विद्यालय अनुसार फरक फरक क्रियाकलाप, कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छन्। भर्ना गरेर मात्रै हुँदैन। विद्यालय पढ्नुपर्छ भन्ने चेतनासँगै यसमा सबैको सहभागितामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक र दायित्व छ। वेला वेला शिक्षाविद् लगायतसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम राख्नुपर्छ।
भर्ना अभियानका वेला ‘अभिभावकत्व ग्रहण’गर्ने होड चल्छ। यो सरकारको नीति पनि छ तर पछि विद्यार्थीहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ। यसलाई किन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन?
यो अभिभावकत्व लिने विषयमा सहकार्य र समन्वयमा अभिभावकत्व लिइसकेपछि बीच बीचमा अन्तरसंवाद राखिनुपर्छ। जसले अभिभावकत्व जहाँ लिएको छ, त्यहाँ पनि त्यसको समीक्षा गर्ने बीच बीचमा बोलाएर के कुरा कमजोरी भयो? आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ। विद्यालयले पनि अभिभावक भेला गर्नुपर्छ। प्रगति रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहले पनि हेर्नुपर्छ।
तर सम्बन्धित विद्यालय,शिक्षक समिति, अभिभावक, अभिभावकत्व लिने व्यक्ति क्रियाशील नहुँदा यो समस्या आएको हुनसक्छ तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अभिभावकत्व लिने व्यक्तिले बालबालिकालाई ध्यान दिनुपर्छ। सबै निकाय क्रियाशील हुनुपर्छ‚ निरन्तर अन्तरसंवाद गर्नुपर्छ।
वर्षेनि सरकारले भर्ना अभियानमा कति लगानी गर्छ ?
यो भर्ना अभियान मात्रै हो। सबैको सहभागिता हुन्छ। त्यसैले बजेट छुट्याइएको हुँदैन। सामान्य खर्च त होला तर धेरै हुँदैन।
पछिल्लो समय भर्नादर घटेको पाइन्छ, यो वर्ष कति लाख बालबालिका भर्ना हुने अपेक्षा छ ?
पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका पाँच लाख ८२ हजार बालबालिका छन्। उनीहरूलाई भर्ना गराउने लक्ष्य छ। विभिन्न ठाउँमा बीचमा बढाइ छाडेका होलान्। उनीहरूलाई पनि पढाइमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ।
अब भर्नादर घट्नुमा विभिन्न कारण हुनसक्छ। जस्तो जनसंख्या,बसाइँसराइँ लगायत। ज्ञान सिकाउने मूल उद्देश्य हो। अब के कति दर घट्यो भन्नेमा डेटा संकलन गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ।
सरकारले निःशुल्क शिक्षा भन्छ तर त्यो भएको देखिँदैन, अधिकांश विद्यालयमा शुल्क लिएका छन्, यसको नियमन कसले गर्ने ?
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले यसमा मलाई लाग्छ‚ पालिकाहरूले निश्चित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क छ भन्ने लाग्छ। किनभने उनीहरूको दायित्व नै हो। कही शुल्क लिएमा विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक र स्थानीय तहले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
शैक्षिक सत्र शुरु हुँदा पाठ्यपुस्तक वितरणको अवस्था कस्तो छ‚ पुस्तकको मूल्य पनि फरक फरक छ, निजी विद्यालयले छुट्टै किन्न लगाएको गुनासो पनि छ नि ?
हामीले चैत १५ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण थालेका हौँ। पहिलो चरणमै दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याएका थियौँ। त्यसैले हालसम्म कही पुगेको छैन भन्ने गुनासो आएको छैन। त्यसैले सम्बन्धित ठाउँमा पुस्तक पुगिसकेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा जुन पाठ्यपुस्तक छापिएको छ, त्यही दिने र स्वीकृत भएकोमा मात्रै किन्नुपर्छ। यो कुरा सबै पालिकालाई अवगत छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या छैन।
निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिएको गुनासो छ, शुल्क निर्धारण कसरी भइरहेको छ ?
शुल्क निर्धारणका लागि हामीले सम्बन्धित पालिकाबाट गर्ने भनेर सूचना जारी गरी निजी विद्यालयलाई शुल्क प्रस्ताव गर्नु र शुल्क निर्धारण गरेर मापदण्ड वेबसाइटमा राख्नु भनेर निर्देशन दिइसकेका छौँ। यो दायित्व स्थानीय तहको हो। यो कानुनी कुरा हो। यदि गरेनन्, मानेनन् भने के कुरामा समस्या छ सहजीकरण गर्नुपर्छ।
सबै कार्यान्वयनका कुरा स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, केन्द्र चाहिँ पन्छिन खोजेको हो ?
होइन होइन,केन्द्र पन्छिन खोजेको होइन। शिक्षाप्रतिको दायित्व सबैको उत्तिकै छ। जस्तो घरपरिवारदेखि नै दायित्व छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको आ-आफ्नो दायित्व छ। हाम्रो अझ हुने नै भयो। नीति, मापदण्ड बनाउने काम हाम्रो हो।
सामुदायिक विद्यालयमा बसको व्यवस्था नभएर पनि अधिकांश अभिभावकले निजीमा भर्ना गरेको पाइन्छ, सामुदायिकमा बसको व्यवस्था किन भएन ?
सामुदायिक विद्यालयमा पनि बसको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र भइरहेको छ। यसमा सडकको अवस्था हेर्नुपर्छ। बसको निम्ति जहाँ विद्यार्थीहरूको चाप बढी छ, त्यहाँ केन्द्रित गरेर बस अनुदानको कार्यक्रम राखेका छौँ। काठमाडौं उपत्यकाका सबै वडामा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। त्यसैले जति नै विद्यार्थीहरूको चाप भए पनि विद्यार्थी भर्नामा समस्या हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।