|

पर्वत : शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन व्यवस्थित गर्न सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२ (घ) को उपनियम (७) मा सम्बन्धित स्थायी शिक्षकले शैक्षिक सत्र शुरु भएको ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा आफूले भर्नुपर्ने विवरण भरेर सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

मूल्याङ्कन फाराम भर्दा शिक्षकको कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्ने मात्र नभई सम्बन्धित विद्यालय तथा शैक्षिक निकायका लागि बढुवा, तालिम, शिक्षकको वृत्ति विकासका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने वस्तुगत आधार पनि भएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। 

कार्यसम्पादन फाराममा विवरण भरी समयमै विद्यालयमा दर्ता गरी सुपरीवेक्षकसमक्ष पेश गर्ने दायित्व शिक्षक स्वयंको भएको र त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा मूल्याङ्कनका अन्य चरणहरू पूरा गर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीको हुन्छ।

आयोगको सूचनामा विगतमा कार्य सम्पादन फारम भर्ने, विद्यालयमा दर्ता गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीबाट मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्नमा भएका कमजोरीले शिक्षकको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परेका प्रशस्त उदाहरण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगबाट गरिने शिक्षक बढुवाका विषयमा आएका गुनासाहरूलाई कानुनबमोजिम न्यूनीकरण गर्न पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नेदेखि यसको मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूको भूमिका र प्रमाणित अभिलेखको निर्णायक स्थान हुने आयोगले बताएको छ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका क्रममा भएका र हुनसक्ने कमीकमजोरी नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालत र प्रशासकीय अदालतबाट जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी फैसला र आदेशहरू हुने गरेको सन्दर्भलाई समेत ख्याल गर्दै आ-आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनाका लागि आयोगले अनुरोध गरेको छ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८ मा शिक्षकको कार्य सम्पादनमा आधारित बढुवाका लागि बढीमा १ सय अङ्क प्राप्त गर्ने आधारहरू उल्लेख छन्। 

जसमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनवापत ३५ अङ्क पनि रहेको छ। यसलाई त्रुटिरहित व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोगले ९ बुँदामा कार्यशैली पनि उल्लेख गरेको छ।

जसमा शिक्षकले शैक्षिक सत्र शुरु भएको ३० दिनभित्र फाराम विद्यालयमा दर्ता गरी सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका पदाधिकारीले मात्र अङ्क दिई हस्ताक्षर गरेर मात्र पुनरावलोकन समितिमा पेश गर्नुपर्ने, सम्बन्धित खण्डहरूमा अङ्क प्रदान भएको यकिन गरी कम्तीमा २ जनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, हस्ताक्षर गर्ने सबै पदाधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने गरी नाम, पद र सङ्केत नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।

प्रधानाध्यापकले आफैँ सुपरीवेक्षक भए मूल्याङ्कन गरी १५ दिनभित्र पुनरावलोकन समितिमा पेश गर्नुपर्ने र प्रधानाध्यापक सुपरीवेक्षक नहुने अवस्थामा सुपरीवेक्षकसमक्ष ७ दिनभित्र्मा पेश गरिसक्नुपर्ने, पुनरावलोकन समितिले शैक्षिक सत्र शुरु भएको मितिले ९० दिनभित्रमा फारामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, फाराममा टिपेक्स तथा दस्तखतको रबर स्ट्याम्प प्रयोग गर्न नहुने तथा अङ्क प्रदान गर्दा केरमेट गर्न नहुने र केरमेट गरेको अवस्थामा त्यसको अघि र पछि दुवैतिर छोटो दस्तखत गर्नुपर्ने भनिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.