काठमाडौं : नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि यतिखेर देशभरि भर्ना अभियान चलिरहेको छ। यही बेला अधिकांश निजी विद्यालयले धमाधम मनलाग्दी शुल्क असुलेको गुनासो छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानीय तहहरूले शुल्क निर्धारण पनि गरिसकेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन नपाइने जनाएको छ।
जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७५. काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ तथा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को दफा ४.२.६ मा विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रति महिना निर्धारण भएको विद्यार्थी शुल्कको १ महिनाको भन्दा बढी लिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ। सोही निर्देशिकाको दफा ४.२.७ मा कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क लिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ।’
यस्तै, महानगरपालिकाले भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क मात्रै लिन पाइने मापदण्ड रहेको जनाएको छ।
‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ को दफा १४.१ (२) मा विद्यार्थी भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क लिन पाउने मापदण्ड रहे तापनि काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाको नाममा प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको जन गुनासो प्राप्त भएकाले छ,’ सूचनामा उल्लेख छ।
शिक्षा विभागकी निमित्त विभागीय प्रमुख सरस्वती पोखरेलले प्रचलित ऐन, नियम, मापदण्ड र निर्देशिकाबमोजिम बाहेक विद्यार्थी भर्नालगायतका शुल्क नलिन आग्रह गरिन्। त्यस्तै, उनले यसअघि प्रचलित ऐन, नियम, मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीत विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायतका अन्य शुल्क लिइएको भएमा सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गर्न माग गरिन्। अनुगमनको बेला निर्देशिकाविपरीत त्यसरी शुल्क लिएको पाए कारबाही गर्ने महानगरपालिकाको चेतावनी छ।
सूचनामै भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाबाट अनुगमनको क्रममा प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीत विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायतका अन्य शुल्क लिइएको पाइएमा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७५, काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित ऐन नियमबमोजिम कारबाही गरिने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।’
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरपालिकाबाट निर्धारण गरिएको आधारमा मात्रै शुल्क लिनु भनेको छ। एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले भनेको छ, ‘केही संस्थागत विद्यालयहरूले यस नगरपालिकाबाट निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको भन्ने सुनिन आएकोले यस नगरपालिकाबाट शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि निर्धारण गरिएको शुल्क सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिने दिने गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ।’
यस्तै, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि विद्यालयमा भर्ना हुन आउने नयाँ विद्यार्थीहरूबाट मात्र भर्ना शुल्क लिन पाइने जनाएको छ। नगरपालिकाका उपसचिव ललितविक्रम सिंहका अनुसार एक कक्षामा भर्ना भइसके पछि सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना हुँदा भर्ना शुल्क लिन पाइने छैन।
भर्ना शुल्कबापत एक महिनाको मासिक शुल्क बराबर हुन आउने रकममात्र लिन पाइने उनले जानकारी दिएका छन्।
‘भर्ना शुल्क विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन र प्रोफाइल अद्यावधिक गर्नका लागि खर्च गर्न पाइनेछ, दुई महिनाको मासिक शुल्क रकम बराबर हुन आउने रकम वार्षिक शुल्कबापत लिन पाइनेछ, मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्र परीक्षा शुल्कबापत लिन पाइनेछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूले वार्षिक शुल्कबाट खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार र विद्यालय मर्मतसंभार कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र परीक्षा शुल्कबापत लिन पाइनेछ। परीक्षा शुल्क वार्षिक रूपमा वा किस्ताबन्दीमा लिन पाइनेछ। यस्तै, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्कबापत एक हजार नबढाइ लिन सकिनेछ।
‘विद्यालयको लोगो राखेको कपी प्रयोग गर्न पाइने छैन, कुनै पनि स्टेशनरी पसलले पनि विद्यालय विशेषको लोगो राखी कपी बेच्न पाउने छैन,’ नगरपालिकाले सूचना नै जारी गरि भनेको छ, ‘विद्यालय परिसरबाट पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी सामान र विद्यालय पोशाक तथा झोला बेच्न प्रतिबन्ध गरिएको छ, विद्यालयले लोगो विनाको विद्यालय पोशाक प्रयोगमा ल्याउने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।’
नगरपालिकाका अनुसार प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी नहुने गरी कम्तीमा ३ ओटाभन्दा बढी पसलबाट विद्यालय पोशाक तथा झोला उपलब्ध हुने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी नहुने गरी शुल्क ढाँचा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।