काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले द्रुत मार्गको खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै, समितिले दार्चुला–टिङ्कर सडक लगायतका सेनाले बनाउँदै गरेका सडकहरुलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सैनिकहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। बैठकले द्रुततर आयोजनामा निर्धारित समयमा नै सक्ने कार्यका साथ सेनाले गरेको प्रयासप्रति सहयोग पुर्याउन र आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेका सबै सडक आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र पी वान तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय र सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए र समिति बैठकले लाभकर छुट सम्बन्धमा सरकारले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘खोकनाको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी द्रुत मार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग र संयोजनका लागि निर्देशन दिने।
दार्चुला–टिङ्कर सडक लगायतका सेनाले बनाउँदै गरेका सडकलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन र उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सबै सैनिकहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
द्रुततर आयोजनामा निर्धारित समयमा नै सक्ने कार्यका साथ सेनाले गरेको प्रयासप्रति सहयोग पुर्याउन र आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
नेपाली सेनाले बनाउँदै गरेका सबै सडक आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र पि वान तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय र सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
लाभकर छुट सम्बन्धमा सरकारले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने।
समितिले आगामी दिनमा उपयुक्त समयमा सेनाले बनाएको फास्ट ट्रयाक लगायत सबै आयोजनाहरुमा स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने।’
समितिले उपयुक्त समयमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग लगायत नेपाली सेनाले बनाएको सबै आयोजनाहरुमा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।