काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले लिने शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको छ। गत आइतबार महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेकोको शिक्षा समिति बैठकले समिति गठन गरेको हो।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार बैठकले कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा शुल्क मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरिएको छ।
समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकृत, नेत्रनारायण पौडेल, शिक्षा समितिका सदस्यहरू रूपक राजवंशी, रीता दाहाल, कपिलजंग पाण्डे रहेका छन्। यस्तै स्रोत शिक्षक दिनेश के. सी. सदस्य सचिवमा छन्।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा समितिका संयोजकबाट शुल्क निर्धारण मापदण्ड स्वीकृत हुनेछ। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी इन्द्रप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
उनले भने,‘निजी विद्यालयहरूले के कति शुल्क लिने भन्नेबारे निर्धारण गर्न समिति गठन भएको छ, हामीले उहाँहरूलाई १५ दिनको समय दिएका छौँ।’
यता, निजी विद्यालयहरूले २०८१ को नयाँ शैक्षिक सत्रमा मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन्। महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाको नाममा प्रचलित कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको जन गुनासो नै प्राप्त भएको जनाएको छ।
त्यसैले महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले निजी विद्यालयहरूलाई कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ।
महानगरपालिकाले भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क मात्रै लिन पाइने मापदण्ड रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यस्तै, महानगरपालिकाले सहरी योजना आयोगका सदस्य झाको संयोजकत्वमा अटिजम विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न पनि समिति गठन भएको छ।
महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनैमा पनि यस प्रकारको अवस्था (अटिजम) भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय नभएकोले, महानगरपालिका आफैँले अटिजम विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई १ महिनाको समय दिइएको छ।
समितिको सदस्यमा स्रोत शिक्षक योग्य प्रसाईँ र सदस्य सचिवमा शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।