काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई सर्कुलर जारी गरिन्।
चैत ७ गते जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नू।’
उक्त निर्देशनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी विद्यालयमा पनि नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सूचना पुगेको छ तर नमुनाको रूपमा छनोट भएका सरकारी विद्यालयले शुल्क नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७८ मा आफ्नो मातहतका ३२ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट गरेको छ।
ऐनमा नि:शुल्क तर छैन कार्यान्वयन
नेपालको संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत खण्ड (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ बुँदा नं १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।
तर यो व्यवस्था कानुनमै सीमित छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक पटकको चुनावका बेला निःशुल्क शिक्षालाई दलका एजेण्डामा राख्ने गर्छन्।
तर सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन भने शून्य हुने गर्छ। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार शीर्षक नै सहयोगस्वरूप, अंग्रेजी माध्यममा पढाउनेलगायत राखेर पैसा लिइरहेका छन्।
‘संविधान, कानुनको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले १ रूपैयाँ पनि लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘निःशुल्क भनिएको छ तर शीर्षक नै सहयोगस्वरूप, अंग्रेजी माध्यममा पढाउनेलगायत राखेर पैसा लिन्छन्, त्यसैले यसलाई निःशुल्क शिक्षा होइन लुट मच्चाइएको छ।’
प्रअ भन्छन् : राज्यले समस्या समाधान गरोस्, त्यसपछि हुन्छ निःशुल्क
नमुना छनोटमा परेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–६ बौद्ध महांकालस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक सुरेश कटवाल शिक्षामन्त्रीले भनेजस्तै नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने तर यसका लागि पहिला आवश्यक समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘शिक्षामन्त्रीले भनेजस्तै नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्ने हो भने पहिला विद्यालयमा भएका समस्या, आवश्यकता पदपूर्ति गर्नुपर्यो, त्यसपछि बल्ल नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्न सकिन्छ।’
उनका अनुसार उक्त विद्यालयमा हाल २५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर उक्त विद्यार्थीहरूको संख्या आधारमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन।
त्यसैले अहिले विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपरेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो विद्यालय शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल छ तर यसको लागि आवश्यक स्रोत साधन त चाहिन्छ, स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरे त शुल्क लिने अवस्था नै आउँदैनथ्यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म बेलुकाको समयमा ‘कोचिङ क्लास’ सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसका लागि वार्षिक रूपमा ४ हजारदेखि १३ हजारसम्म शुल्क लिने गरिएको छ।
नमुनाकाे रूपमा छनोट भएको काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ स्थित कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्पराज कुँवर विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नलिए विद्यालय चलाउन मुस्किल पर्ने बताउँछन्।
‘शुल्क नलिनू भन्ने सूचना आएको छ तर शुल्क नलिई विद्यालय चलाउन समस्या पर्छ, संविधान, कानुनमा नि:शुल्क भनिए पनि त्यहीअनुसार केन्द्र र स्थानीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार शिक्षक दरबन्दी छैन। त्यसैले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाएर शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपरेको छ।
‘हाम्रो त विद्यालय भवनकै समस्या छ, विद्यार्थीहरू पढ्न भनेर भर्ना हुन आउँछन् तर संरचना अभावले भर्ना गर्न समस्या छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार हाल करिब १७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा ६, ७ र ८ को लागि वार्षिक १६ सय, कक्षा ९ का लागि २१ सय, कक्षा १० को लागि २६ सय र कक्षा १२ मा ११ सय शुल्क लिने गरिएको छ।
महानगरपालिका वडा-१४ कलंकीस्थित जनपथ माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक जीतबहादुर लामिछाने पनि शिक्षामन्त्रीले निर्देशन दिएअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न सजिलो नहुने बताए।
‘सबै कुरा चल्ने भनेको अर्थले नै हो, नि:शुल्क शिक्षा दिनू भनेर हुँदैन, त्यो व्यवहारमा ल्याउनु पर्याे। विद्यालयमा के कस्ता समस्या छन्, त्यसबारे बुझ्न पर्याे, त्यसको लागि आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गर्नुपर्यो,’ उनले भने। उक्त विद्यालय पनि नमुना विद्यालयमै छनोट भएको हो।
उनका अनुसार उक्त विद्यालयमा हाल कक्षा ११ बाहेक अरु कक्षामा करिब ११ सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। उनले अभिभावकहरूबाट स्वेच्छाले शुल्क लिँदै आएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामी शुल्क माग्दैनौँ, अभिभावकहरूले दिन चाहेको खण्डमा लिने गरेका छौँ‚’ उनले कक्षा ११ र १२ को लागि भने वार्षिक १८ हजार ९ सय शुल्क लिने गरेको बताए।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले पनि संविधान, ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार निःशुल्क शिक्षा दिनु परे राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने जनाएको छ।
राज्यले साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले शुल्क उठाउन बाध्य भएको महासंघको दावी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।