चन्द्रौटा : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय नआउन स्थानीय सरकार प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले चन्द्रौटा गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री महराले स्थानीय तहले प्रदेश स्तरका योजना छनोट गरी प्रदेश स्तरीय कार्यालय पठाउनुपर्ने बताए।
विकास निर्माणका कार्यहरूमा गुणस्तरीयता र निर्धारित समयको ख्याल गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे। तीन वटै सरकार मिलेर काम गरेमा लक्ष्यमा पुग्ने महराले बताए। समृद्ध प्रदेश बनाउने उद्देश्यलाई स्थानीय प्रदेश र केन्द्र मिलेर काम गर्नुपर्ने तर्क राखे।
कार्यक्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा सुमित्रा श्रेष्ठले जनताको पैसा दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताइन्। विकास निर्माणको सवालमा मेसिनको प्रयोग हुने संरचनामा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन नहुने जनाइन्।
अख्तियारले गलत काम गर्नेलाई नछोड्ने भएकोले नियमानुसार काम गरेमा आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहने जिकिर उनको थियो।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुगंनाले वित्तीय समानिकरणको रकम घटाएमा ७५३ स्थानीय तहले सिहदरवार घेर्ने चेतावनी दिए। स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले स्थानीय तहका प्रमुखहरू मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा योजनाका फाइलमा बोकेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक खिलध्वज पन्थीले निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारले अख्तियार प्रयोग गरी स्थानीय तहहरूलाई दुख दिने गरेकोले बेनामे उजुरी नियम अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।