काठमाडौं : २५ भन्दा धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदा पनि सरकारका सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनेका छन्। कतै बजेट त कतै समन्वय अभावका कारण औषधि हाहाकार भएपछि बिरामीहरू मारमा पर्दै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले औषधि अभावबारे बुझ्न सल्यानमा एक कर्मचारी पठाए पनि औषधि आपूर्तिमा पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो कायमै छ।
जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा. शरद वन्तले औषधि अभावको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको भन्दै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर केन्द्र जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए। ‘यसमा झारा टार्ने गरी काम गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट जनता वञ्चित हुनु भनेको मौलिक हकको हनन हो। स्थानीय होस् वा केन्द्र होस्, जनताको अभिभावक राज्य हो। राज्य गैरजिम्मेवार हुनु हुँदैन।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. दीर्घसिंह बम सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार थाप्ने मन्त्रालयले औषधि आपूर्तिमा संवेदनहीन देखिएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा प्रगति भएको भन्दै अन्य मन्त्रालयभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार थाप्ने तर औषधि आपूर्ति गर्न नसकी औषधि अभाव हुनु भनेको लज्जास्पद कार्य हो।’ नीतिगत कमजोरीका साथै मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवहारगत समन्वय नहुँदा औषधि अभाव हुन पुगेको उनको दाबी छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल भने स्याङजा जिल्ला अस्पतालमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निःशुल्क औषधि वितरण प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताइन्। तर, विद्यमान समस्यालाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्नेबारे उनले कुनै जानकारी दिइनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।