पर्याप्त कानुनको अभाव र नयाँ संरचनाले समस्या
पर्याप्त कानुनको अभाव र नयाँ संरचनाले समस्या
दाङको सदरमुकाम घोराही उपमहानगरपालिका नेपालको प्रदेश ५ अन्तर्गत पर्छ। घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो उपमहानगरपालिका हो। चुरे र महाभारात पर्वतले घेरेको एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका दाङको पूर्वी भाग र केही पहाडी इलाकामा फैलिएर कुल ५२२.२१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरपालिकाको पूर्वमा बंगलाचुली गाउँपालिका, पश्चिममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, उत्तरमा रोल्पा जिल्ला र दक्षिणमा लमही नगरपालिका पर्छन्।
घोराही उपमहानगरपालिकाका ३५ हजार ४१९ घरधुरीमा गरी कुल जनसंख्या एक लाख ५६ हजार १६४ रहेको छ। यसमा ४६.३२ प्रतिशत पुरुष छन् भने ५३.६८ प्रतिशत महिला रहेका छन्। विविधतापूर्ण जातीय पहिचान रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा खस आर्य, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिको बसोबास छ। जनसंख्याको दृष्टिकोणले २५.४९ प्रतिशत थारू, २३.७० प्रतिशत क्षेत्री, १७.४८ प्रतिशत मगर तथा १२.७८ प्रतिशत ब्राह्मण बसोबास गर्छन् भने बाँकी अन्य जातिका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिकाको जनसंख्याको ७१.५१ प्रतिशतले नेपाली, २३.४७ प्रतिशतले थारू, २.२० प्रतिशतले खाम, १०.८२ प्रतिशले मगर भाषा र केहिले अन्य (अवधि, गुरुङ आदि) भाषा बोल्छन्। घोराही उपमहानगरपालिकामा ८५ वटा सरकारी तथा ३० वटा निजी गरी ११५ शिक्षण संस्था रहेका छन्। ७३.५८ प्रतिशत कुल साक्षरता दर रहेको यस उपमहानगरपालिकामा ८२.१५ प्रतिशत पुरुष साक्षर छन् भने ६६.३३ प्रतिशत महिला साक्षर रहेका छन्।
नेपाल सरकारको २०७३ फागुन २२ गतेको निर्णयअनुसार साविक घोराही नगरपालिका, त्रिपुर नगरपालिका, सौडियार, सैघा, धर्ना, रामपुर र लक्ष्मीपुर गाविस समायोजन भई घोराही उपमहानगरपालिकामा परिणत भएको हो। यस उपमहानगरपालिकामा विभिन्न पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थलहरू पनि छन्। अम्बिकेश्वरी मन्दिर, विश्वको अग्लो त्रिशूल भएको धारापानी पाण्डवेश्वर मन्दिर, बाह्रकुने दहलगायत विभिन्न स्थानमा निर्माण गएिका तालहरू पनि छन्। जनप्रतिनिधिका रूपमा आइसकेपछि घोराही उपमहानगरपालिकामा भएका पछिल्ला गतिविधिका र आगामी योजनाका विषयमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीसँग थाहाखबरकर्मी विकास डाँगीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
निर्वाचनको बेला गरिएका घोषणा वा प्रतिबद्धता के कति पूरा भए?
घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवार हुँदाखेरी जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्दै छौँ। तीमध्ये पहिलो आर्थिक वर्षमा धेरै कामको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसमा पनि घोराही उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा विकट १९ नम्बर वडामा पहिलो पटक गाडी पुर्याउन सफल भएका छौँ। अहिलेसम्मको बजेटले जनसहभागिता, नगरको योजना लगायतका काम गर्दा उपमहानगरभित्र १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ।
त्यस्तै, प्रत्येक वडाहरूलाई पिच बाटोले जोड्नुपर्छ भनेर त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। उपमहानगरभित्र सातवटा पानी जम्मा गर्ने नयाँ ड्याम बनाएका छौँ, जसले गर्दा सिँचाइ, पिउने पानी, पर्यटन क्षेत्रमा पनि लाभ हुनेछ। यसरी नै १९ वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेका छौँ। जेष्ठ नागरिकहरूलाई नियमित स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौँ।
झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो निर्वाचित भएको, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
हामीले पाँच वर्षमा धेरै गर्न सक्छौँ तर प्रतिशतको हिसाबले यति गरेका छौँ भन्ने छैन। तर एक वर्षमा धेरै गरेको जस्तो लाग्छ। खासगरी खानेपानी, स्वास्थ्य विद्युत्, नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने, वैकल्पिक मार्गको निर्माण गरेका छौँ। कुइरेपानीदेखि सर्रासम्म ठूला गाडीहरू घोराही नआई सिधै लमही जाने बाटो निर्माण गरेका छौँ। यसका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर १६ मिटर लम्बाइको बाटो निर्माण गरेका छौँ।
त्यस्तै, १९ वटै वडाहरूमा कार्यालय खोली वडाबाट सेवा प्रवाह गरेका छौँ। सबै वडाका जनताले वडा अध्यक्षज्यूहरूबाटै सेवा लिएका छन्। सेवा प्रवाहको सवालमा हामीले जनता सामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। वडाहरूमा नै एकीकृत सम्पत्ति कर बुझ्न केही वडामा सुरु गरेका छौँ। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सबै वडाहरूबाट इन्टरनेटको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह गर्न योजना बनाएका छौँ।
के कस्ता समस्या अनुभव गर्नुभएको छ उपमहानरमा?
पहिलो कुरा नयाँ संरचना भयो। हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन। तर हामीले बनाउनुपर्नेमध्ये २२ वटा कानुन बनाउँदै छौँ। बाँकी अनुसूची ९ मा रहेका साझा जुन अधिकार छन्, ती पनि किटानीका साथ अधिकार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ संरचनाअनुसार आवश्यक कानुनको समस्या छ। त्यस्तै, हिजोका गाविस, नगर मिलाएर उपमहानगर बनाएका कारण संरचनात्मक रूपमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारीको समस्या छ। त्यति हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको छैन।
कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ती समस्यालाई?
कर्मचारीको सवालमा यही असार मसान्तसम्म राज्यले दिन सक्ने कर्मचारी पठाउन सक्नुपर्छ। यदि कर्मचारी नपठाए कर्मचारी व्यवस्था गर्न हामीलाई बजेट पठाउनुपर्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, करारमा राख्न अधिकार दिए समस्या समाधन हुन सक्छ।
कानुन बनाउने कुरामा छिटो छरितो प्रदेशले हामीलाई कानुन प्रदान गरे कार्यविधि बनाएर हामीले काम गर्न सक्छौँ। विकास निर्माणमा भने जनताले सोचेभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा नीतिगत वा व्यावहारिक केही समस्या छन् कि?
नितिगत रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहलाई जसरी सरकारको रूपमा मान्यता दियो संविधानले, ऐनले तर व्यवहारमा हिजोको जस्तो गतिविधि केन्द्रीय सरकारले अहिले पनि गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको हक अधिकारलाई प्रयोग गर्न समस्या छ। नीतिगत र कानुनी कुराको समस्या छ।
व्यावहारिकतर्फ नीतिगत र कानुनी कुराले समस्या छ। हिजो स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरूको बीचमा केही समस्या छन्। तर पनि त्यो समस्याको रूपमा छैन, विस्तारै मिल्दै छ, सबैको भावना संघीयतालाई लागू गर्नुपर्छ भनेर ती समस्या पनि मिल्दै छन्।
ती समस्या समाधान गर्न राज्य, प्रदेश सरकार र वा स्थानीय तह आफैँले के गर्नुपर्ला?
स्थानीय तहलाई भएको अधिकारजति स्थानीय तहले प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। त्यस्तै, संघीय र प्रदेशमा भएका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकारहरू संघले र प्रदेशले नै व्यवस्था गरेर कानुनी ढंगले गरे ती समस्या समाधान हुन्छ।
तपाईंका अबका पाँच वर्षे विशेष योजना के छन्?
घोराहीलाई हामीले समृद्ध घोराही बनाउँदै छौँ। स्मार्ट सिटी बनाउँदै छौँ। त्यसका लागि योजनाबद्ध विकास गर्नका लागि गुरुयोजना बनाउन थालेका छौँ। त्यसका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्दैछौँ। असार मसान्तसम्म प्रोफाइल तयार हुँदै छ। घोराही अहिले के छ भन्ने बुझेर नयाँ शहरीकरण गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, बाटोघाटो पिच गर्ने कुरा, जनतालाई नजिकबाट स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने कुरा जस्ता योजना बनाएर आगामी पाँच वर्षमा हामीले धेरै परिवर्तन ल्याउनेछौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।