तत्कालीन दिव्यश्वरी, बालकुमारी, चपाचो, नगदेश र बोडे गाविसलाई गाभेर २०५३ चैत १४ गते स्थापना भएको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा १७ वटा वडा रहेकामा नयाँ संविधानको प्रावधानबमोजिम स्थानीय तहमा रूपान्तरण हुँदा नौवटा वडा कायम भएको छ।
वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार यस नगरपालिकामा महिला ४० हजार ३१३ र पुरुष ४२ हजार ७२३ गरी कुल ८३ हजार ३६ जनसंख्या रहेको छ। ११.४७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो नगर समुद्री सतहबाट एक हजार ३२६ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ।
नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको यस नगरमा क्षेत्री, बाहुन, मगरलगायत अन्य जनजातिको पनि बसोबास छ। यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो। माटोका भाँडा, सेरामिक्स र काष्ठकला यहाँको अर्को विशेषता हो। यहाँको प्रसिद्ध टिगनीको चिउरा भने लोप भइसकेको छ।
मल्लकालीन यस नगरको बिस्केट जात्रा प्रमुख पर्व हो भने यहाँ ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको महाकाली नाच, भैरव नाच, नीलबाराही गण नाच, इन्द्र–अप्सरा नाच, हनुमान नाच, अष्टमात्रिका नाच, मयुर नाच प्रचलनमा रहेका छन्। बैशाख २ गते मनाइने बोडेको जिब्रो छेड्ने जात्रा विश्व प्रसिद्ध रहेको छ। यो जात्रा विश्वकै एक नमुना जात्रा हो। जिब्रो छेड्ने जात्रा मध्यपुरकै बालकुमारीमा पनि यें या पुन्हीको अवसरमा हुने गर्छ।
खुला दिशामुक्त, पूर्ण खोपयुक्त र पूर्ण साक्षर नगरपालिका घोषणा भइसकेको यस नगरपालिका हरियो तरकारीको पकेट क्षेत्र थियो। पछिल्ला केही वर्षदेखि जनसंख्याको उच्च चापले यो नगर अव्यस्थित शहरीकरणको चपेटामा पर्दै गएको छ। यद्यपि, सरकारीस्तरमा संचालन भएका चारवटा जग्गा एकीकरण आयोजनासँगै व्यस्थित शहरको रूपमा समेत यो नगर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ।
गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुखसहित नौमध्ये छ वडा अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य जितेको यस नपाको प्रमुखमा भने तत्कालीन नेकपा एमालेका मदनसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। इञ्जिनियर, वकिल, शिक्षाकर्मीसमेत रहेका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठसँग नगरका विकास निर्माणलगायतका विषयमा थाहाखबरकर्मी लक्ष्मी गारुले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
निर्वाचित भएर आएको एक वर्षमा नगर विकासलाई ध्यानमा राखेर केके कार्य सम्पन्न गर्नुभयो?
निर्वाचित भएर आएपछि धेरै कुराहरू जनताको इच्छाअनुसार पूर्ण रूपमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ होला तर नमुनाको रूपमा केही योजना छनोट गरेर काम गरेका छौँ।
सबैभन्दा ठूलो नारामा सीमित ‘हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति : मध्यपुर थिमी हाम्रो सम्पति’लाई व्यवहारमा उतार्यौँ। विगत २०/२२ वर्षदेखि सञ्चालन नभएर लोप हुन लागेका नाचहरू महाकाली, लायकू भैल (भैरव), सलँचा, पुलुकिसी, बालकुमारीमा जिब्रो छेड्ने जात्रा, नगदेशको महाकाली नाच र मयुर नाचहरू पुनः सञ्चालनमा ल्यायौँ। यो संस्कृति संरक्षणमा कोसेढुंगा सावित भएको छ।
त्यस्तै, चारदोबाटो, नेपाल-कोरिया मैत्री अस्पताल, सिद्धकाली चोक, बोडे–मूलपानीलगायत विभिन्न सडकका विवाद समाधान गर्यौँ। नगरपालिका कार्यालय चोकबाट कमेरोटारको सिमाना भएर जाने बाटो र मध्यपुर अस्पताल जाने बाटो सुधार हुँदै छ।
लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका विष्णुकुण्ड, नगदेशको महादेव पोखरी, बोडेको कमलपोखरीको संरक्षण सुरु भएको छ।
यो एक वर्ष तपाईंका लागि सिकाइ, अवसर वा चुनौती के रह्यो?
सिक्ने कुरा त रह्यो नै, अवसर पनि छ। विगतमा स्थानीय स्वायत्त ऐनअनुसार काम गर्ने बानी परेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय सरकारका कर्मचारीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र तालमेल मिलाउन अलिक समय लाग्यो।
यता, नपामा भने जनप्रतिनिधीहरूको संरचना अलिक चुनौतीपूर्ण रह्यो। सबैलाई समेटेर जाने सन्दर्भमा केही अलमल, द्वन्द्व, आरोप प्रत्यारोप पनि भयो। अहिलेचाहिँ सौहार्दपूर्ण रूपमा सबैलाई सँगै लिएर जाने वातावरण बनेको छ। यसअनुसार सिकाइ, चुनौती र अवसर तीनै विषय रह्यो।
निर्वाचनका समयमा तपाईंले थिमीबासीसँग गरेका बाचाहरू कतिको पूरा गर्न सफल हुनुभयो?
निर्वाचनका समयमा जनताको घरघरमा गएर जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, ती सबै एकै वर्षमा पूरा गर्न सक्दैनौँ। हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू भनेर पेस गरेका थियौँ। सोअनुसार नमुना योजना छनोट गरेर जनताले अनुभूति हुनेगरी काम थालेका छौँ।
नपाको विभागीय संरचनालाई पुनर्गठन गरेका छौँ। यसका लागि दुईवटा महाशाखा गठन गरेका छौँ- प्राविधिक तथा योजना महाशाखा र प्रशासनिक महाशाखा। यी दुईवटा अन्तर्गत कामहरू गर्दै आएका छौँ।
अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको वडास्तरमा अधिकृतस्तरको र प्राविधिक कर्मचारी राखेर जनताले घरदैलोमा नै सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै छौँ। सेवाग्राहीको चाप नपामा कम वडा वडामा बढी हुन थालेको छ। किनकि जनताले घरदैलोमा नै सबै सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्य नपाको छ। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार वडा वडामा अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ।
थिमी नपालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने आधारहरू केके छन्?
मध्यपुर थिमी आफैँ एक आर्थिक रूपमा समृद्ध नगर हो। विगतमा ५८ वटा मात्र नपा रहँदाखेरि पनि आन्तरिक स्रोतबाट आफ्नो खर्च धान्न सक्ने १० वटा नपामध्ये थिमी नपा पनि थियो। हाम्रो आन्तरिक आम्दानी लगभग १५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ। नपाको प्रमुख आयस्रोत नक्सा पास दस्तुर, घरजग्गाको नामसारी र मूल्यांकनको आधारमा उठ्ने राजश्व हो।
अब अर्को वर्षबाट हामी एकीकृत सम्पति कर लागू गरी अगाडि बढ्छौँ। यसले आन्तरिक स्रोत अझ बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ। अर्को, व्यवसाय र घरबहाललाई करको दायरामा ल्याउन अभियान थाल्छौँ। वडा नम्बर- ३ बाट व्यवसाय दर्ता अभियान सुरु भइसकेको छ।
स्थानीय तह संरचनाका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरू कतिको भोग्नुभयो?
यसमा धेरै समस्याहरू आए। देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहको गठन भयो, जुन हाम्रा लागि नितान्त नयाँ प्रयोग थियो। पहिलो त ऐनकै समस्याहरु आए। संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू प्रस्ट रूपले नआउने, आए पनि संविधानले प्रदान गरेका विभिन्न २२ वटा अधिकारसमेत कुण्ठित र कटौती गरेर आउने काम पनि भयो। यी कुराहरूमा बहस गर्दै, अपहेलना/अवज्ञा गर्दै अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै स्थापित गर्नुपर्दा अलिकति अन्योल रहयो नै। तैपनि यसलाई चिरेर जाने कोसिस गर्यौँ।
अहिले आवश्यक केही ऐनहरू आइसकेका छन्। प्रदेशबाट बन्नुपर्ने ऐनहरू धमाधम बन्ने क्रममा छन्। त्यस अर्थमा केही सहज हुँदै गएको छ।
थिमी नपामा देखिएका समस्याहरू केके छन्? यसको समाधानका लागि के कस्तो कदम चाल्नुभएको छ?
विकास निर्माणका काममा दुई खालको समस्या देखिएको छ। एक, टेण्डरमार्फत् ठेक्का लिइसकेपछि ठेकेदारहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। त्यस्तै, उपभोक्ताले २० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्दा अन्त्यमा बजेट नपुग्ने र योजनाअनुसारको काम नहुने समस्या छ। पछि त्यो फरफारक हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनी छलफल गर्दै छौँ।
मध्यपुर थिमी नपाले विगतमा रोकिएको घरको निर्माण सम्पन्न खुला गरेको छ, यसले एकातर्फ जनताले राहत पाएका छन् भने अर्कोतर्फ जरिवानाले आक्रान्त पारेको भन्ने गुनासो पनि छ, यसमा तपाईंको के छ धारणा?
नगरबासीले विगत १२-१५ वर्षदेखि घरको निर्माण सम्पन्न पाइरहेका थिएनन्। यसले जनता आक्रान्त थिए नै। विगतमा नक्साअनुसार सामान्य फेरबदल हुँदासमेत निर्माण सम्पन्न दिन मिल्ने थिएन।
तर हामी आएपछि आँट गरेर निर्माण सम्पन्न दिने निर्णय गर्यौँ। जनताले घर बनाइसकेपछि त्यो घर भत्काउने स्थिति रहेन, भत्काउनु पनि हुँदैन भन्ने आधारमा जति मात्रामा मापदण्डविपरीत घर बनाएको हो, त्यसलाई जरिवाना लिएर निर्माण सम्पन्न दिने गरेका छौँ।
यसका लागि भुकम्प पिडितहरुलाई एक हजार रुपैंयाँ मात्र जरिवाना गरेका छौं। अरूको हकमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका छौँ। संस्थागत भवनहरूमा जसले भवन आचारसंहिता पालना नगरी निर्माण गरेको छ, त्यस्ता घरको दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिएर निर्माण सम्पन्न दिएका छौँ।
यसका लागि हामीले केही मापदण्ड बनाएका छौँ। जस्तो : एउटा बरण्डा बढी भयो भने १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने। नक्सा पासको प्रति वर्ग फिट १२ रुपैयाँ दस्तुर छ भने नक्साविपरीत कोठा बढी निकालेको अवस्थामा तीन गुणाको हिसाबले प्रति वर्ग फिट ३६ रुपैयाँ जरिवाना लिन्छौँ। एक तला बढी भएको हकमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना छ।
एउटा आफ्नै किसिमको मापदण्ड तोकेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७५ का दफाहरूलाई टेकेर नै जरिवाना गरेका छौँ। अनियमित रूपमा होइन, नियमसम्मत गरिरहेका छौँ। यो प्रक्रियाले गर्दा जनता खुसी भएर धन्यवाद दिएर गएको स्थिति पनि छ। अहिलेसम्म ५०० वटा घरले निर्माण सम्पन्न लिइसकेको अवस्था छ।
नपाले विगतमा घर निर्माण रोक्का राखेर सुरक्षित र हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेका क्षेत्रमा समेत व्यापक घर निर्माण भएका छन्, त्यस्ता घरको नक्सा पासको प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने योजना छ?
नपाले घर निर्माण गर्न पाइँदैन भनी रोक्का राखेका क्षेत्रमा घर बनाउनु अनियमितता हो र एक प्रकारले नपालाई चुनौती दिएको हो। त्यसैले नपालाई जानीजानी अटेर गरेर बनाएका घरहरूको अझै पनि निर्माण सम्पन्न दिने र घरको नक्सा नियमित गरेर पास गराउने योजना बनाएका छैनौँ। त्यस्ता क्षेत्रमा ल्यााण्डपुलिङ मोडेलमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ। त्यो मोडेलमा जाँदा त्यहाँ बनेका घरहरू भत्किने स्थिति पनि रहन्छ।
अनियमित रूपमा व्यक्तिले गरेका प्लटिङमा बनेका घरलाई निश्चित रूपमा जरिवाना लगाएका छौँ। व्यक्तिले गरेका प्लटिङमा मापदण्डअनुसारको बाटो र खुला क्षेत्र हुँदैन। त्यस्ता क्षेत्रमा मापदण्डअनुसारको माटो खोल्ने र खुला क्षेत्र नियमानुसार कति चाहिने हो, सो बराबरको जग्गा खरिद गर्न आवश्यक रकम पुग्ने गरी त्यहीँकै घरधनी र जग्गाधनीहरूबाट जरिवाना लिएर त्यस्ता प्लटिङमा बनेका घरहरूको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।
नगरपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ। तपाईं तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभयो। फरक राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ?
यसमा विगतमा केही तीतामीठा घटना भए। त्यसबाट पाठ सिकेर जुनसुकै राजनीतिक दलबाट जिते पनि यहाँ विकास निर्माण गर्नका लागि निर्वाचन लडेका हौँ भन्ने साझा अवधारणाका साथ अघि बढेका छौँ।
एक वर्षको अनुभवपछि सबै जनप्रतिनिधिहरू एक ढिक्का भएर सहमतिका साथ सहअस्तित्वका साथ सबै कुराहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले व्यवस्थापनमा समस्या होइन, अब सहकार्य र सहअस्तित्वअनुसार छलफल गरेर आमसहमतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ।
अबको ४ वर्षपछि थिमी नपालाई कस्तो पाउनेछन् नगरबासीले?
यहाँका जनताले मात्र होइन, उपत्यकाबासीले नै थिमी नपालाई एउटा नमुना नपाको रूपमा पाउनेछन्। नगरमा अहिले चारवटा सरकारीस्तरका कमेरोटार, सिन्टीटार, दिव्यश्वरी, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन भइरहेका छन् भने काँडाडोल र बुढाथोकीगाउँमा नपाले जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसले फराकिला बाटो र हरियालीसहितको व्यवस्थित र आधुनिक शहरको विकास हुनेछ। परम्परागत प्राचीन शैलीको घर भएका कोर एरियाका वस्तीलाई पनि परम्परागत रूपमै पुनर्निर्माण गरेर व्यवस्थित नगरको रूपमा हामी विकास गर्न खोज्दै छौँ।
हामीले बाटोतर्फ छोडिएको 'सेट ब्याक'मा पर्खाल लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। लगाएका पर्खालहरू पनि निर्माण सम्पन्न दिँदा भत्काउने कडा नीति ल्याएका छौँ। यसको आधारमा पाँच वर्षमा यस्ता पर्खाल सबै हटाएर मापदण्ड पुगेका बाटाहरू सबै कालोपत्रे भएको नगरको रूपमा विकास हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।