भारतले सहमति नदिँदा बनेन महाकालीमा झोलुंगे पुल

बैतडी : भारतले सहमति नदिँदा महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। पुल निर्माणका सम्झौता भएको डेढ वर्ष भइसक्दा समेत भारतले सहमति नदिँदा बैतडीको पञ्चेश्वरमा निर्माण हुने भनिएको झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि नबढेको हो।

औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य सामान खरिदका लागि भारतीय बजारमा आश्रित हुनुपर्ने शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको महाकाली नदी किनारका वस्तीमा महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि जोखिम बढ्दै गएको पञ्चेश्वरका स्थानीय मोहन चन्दले बताए। उनले भने, ‘महाकाली नदीमा डुंगाको भरमा आवतजावत गर्नुपर्ने बर्षौंदेखिको बाध्यता छ।’ सरकारले तुइन भएका ठाउँमा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने नीति लिए पनि डुंगा विस्थापित गर्ने कुनै नीति नल्याएको चन्दले गुनासो गरे।

महाकाली नदीमा पुल नहुँदा तल्लोसोराड क्षेत्रमा १० भन्दा बढी घाटबाट  जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। महाकाली नदीमा चल्ने डुंगाहरु पनि वर्षाको समयमा नदीमा पानीको वहाब बढ्दा बन्द हुने गरेका छन्। 

पुल बनेपछि डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्रा अन्त्य हुने आशामा रहे पनि निर्माण सुरु नहुँदा आशा निसारामा परिणत भएको तल्लोस्वराडका वीरेन्द्र महता बताए। उनले भने, ‘तर भारत सरकारको ढिलासुस्तीले जोखिमपूण यात्रा अन्त्य नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएकोे छ।’

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागअन्तर्गतको झोलुंगे पुल डिभिजनले भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली नदीमा तीन वटा पुल निर्माणका लागि गत वर्ष सम्झौता गरेको थियो। दार्चुलाको लाली, तिग्रम र बैतडीको पञ्चेश्वरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि पञ्चेश्वरमा बन्ने पुलको भारतले सहमति नदिएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए। दार्चुलाको लालीमा पुल निर्माण भइसकेको छ भने तिग्रममा निर्माण कार्य जारी छ।

पञ्चेश्वरमा पुल निर्माणका लागि भारतीय सरकारबाट सहमति नपाउँदा पुल निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको निर्माणको जिम्मा पाएको खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रालिले जनाएको बताएको छ। एक करोड ३३ लाखको लागतमा १२४ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो।

पञ्चेश्वरमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि भारतको केन्द्रीय सरकारबाट नो अब्जेक्सन लेटर पाए पनि प्रान्तीय सरकारले असहमति जनाउँदा पुल बन्न नसकेको बैतडी प्रदेश ‘ख’ का सांसद लिलाधर भट्टले बताए। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डुबान क्षेत्रमा पुल निर्माण हुने भन्दै भारतीय सरकारले सहमति नदिएको सांसद भट्टले बताए।