|

सुर्खेत : कर्णालीको विकासका लागि योजना बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको  विज्ञको टोलीको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको छ। विज्ञटोलीको पहिलो बैठक नै काठमाडौंमा बसेपछि कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।

विषेश गरी कर्णालीमा मुख्य कार्यथलो भएका निकाय र संस्थाका बैठक निति निर्माण गर्न तथा कामर्यन्वयन गर्न काठमाडौंमा बैठक, सभा, सेमिनार गर्ने  परिपाटी भने पहिलेदेखि नै बस्दै आएको छ। सुर्खेतका जीवन शाहीले कर्णाली सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको पहिलो बैठक नै काठमाडौंमा बस्नुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए। ‘नेपाल जस्तो देशमा संघीयताको सही प्रयास हुन आवश्यक छ।’ उनले भने ‘कर्णाली सरकार नै काठमाडौंबाट चलाए भइगयाे नि।’

त्यस्तै सुर्खेतकै व्यवसायी चिन्तामणि शर्माले पनि तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो फेसबुक वालमा उनले लेखेका छन्, ‘मेरो कर्णाली सरकार ! कर्णाली प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल ! यता आउनु पनि परेन।  आवश्यक परे हेलिकाेप्टर छँदैछ। आउजाउ गर्न। अब आगामी क्याविनेट वैंठक र कर्णाली संसदको वैठक समेत काठमाडाैंमा गरिदेऊ ! समृद्धि र अधिकार माननीयहरूले पाए भैगो नि ! जनतालाई किन पो चाहियो र ! 
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर-६ का ललित गाहाले पनि असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘अब सबै काम काठमाडौंबाट नै गरे भैगो।’

उसो त कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्म काठमाडौंमा हुँदै आएका छन्। जसको बारे पनि कर्णालीबासीले आलोचना गर्दै आएका छन्।

देश संघीयतामा गईसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर जति भने पनि सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशको राजधानी सम्म आउन पनि नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यता कर्णाली सरकारले विज्ञ समूहको बैठक गरी कर्णालीको विकासको गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। 

हामी कर्णालीलाई चाँडो भन्दा चाँडो कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने योजना चाहन्छौं भन्दा मन्त्री ज्वालाले सोही रोडम्याप तयार गर्नको लागि समग्र कर्णालीको गुरूयोजना बनाउने निर्णय भएको बताए। बैठकले जनार्दन शर्मालाई विज्ञ समूहको संयोजक बनाइएको छ। शनिबार काठमाडौंमा बसेको विज्ञ समूहको बैठकको अध्यक्षता शर्माले गरेका थिए।

कर्णाली सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समूह बनाए पनि संयोजक तोकेको थिएन। आजको बैठक खासगरी प्रदेश सरकार र विज्ञ समूहबीच परिचयात्मकका भएको मन्त्री ज्वालाले बताए। बैठकले विज्ञ समूहको कार्यविधि मस्यौदा गर्ने, काठमाडौंमा विज्ञ समूहको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने लगायतका निर्णय गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।

कर्णाली सरकारले बनाएको विज्ञ समूहमा आर्थिक, कृषि, निर्माण, कानुन लगायतका विभिन्न विषयका विज्ञको संलग्नता रहेकाले सरकारले योजना बनाउन समूहको सहयोग लिने उनको भनाई छ। कर्णाली सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्वयंसेवी विज्ञ समूह गठन गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकाारी दिए। विज्ञ समूहले कर्णालीको विकासका लागि सरकारलाई सल्लाह दिने काम गर्नेछ। 

काठमाडौंमा भएको विज्ञ समूहको बैठकमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही,जनार्दन शर्मा, बालानन्द शर्मा, डा. सुरेश तिवारी, डा. पुन्य रेग्मी, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा. पदम शाही, डा. कुसेन्द्र महत, गोविन्द बन्दीको उपस्थिति रहेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.