दमक (झापा) : झापाको कलम गाउँपालिका- ५ की ६५ वर्षीया रनहाङ लिम्बूलाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनताका गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्ने नाराले खुब खिच्यो तर अहिलेसम्म गाउँमा कुनै परिवर्तन नदेख्दा भने उनी खिन्न छन्।
‘बिरामी हुँदा अस्पताल जाने बाटो त छैन, कसरी आउँछ सिंहदरबार’, उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पहिले त यो ठाउँ लखनपुर गाविसको १ नम्बर वडामा थियो। अहिले कमल गाउँपालिकाको वडा- ५ भएछ। यत्ति हो परिवर्तन।’ सिम्ले नामको यस गाउँका अधिकांश बासिन्दाको यही गुनासो छ अहिले। यस बस्तीका बासिन्दाको एउटै साझा माग हो- जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाउनुपर्यो। तीन दशक पुरानो बस्तीका यहाँका सबैजसो परिवारको धनीपूर्जा छैन।
'वरिपरि खोलाले घेरेको छ। गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न पनि दमक नगरपालिकाको फेरो मार्नुपर्छ', स्थानीय पवन गौतम भन्छन्' 'आफ्नै गाउँपालिकाको बाटो हुँदै जानुपर्यो भने खोला तर्नुपर्छ, पुल छैन। पानी नहुँदा त ठीकै हो, पानी पर्यो भने सकिँदैन।’ दमक हुँदै जान पनि सजिलो छैन। झन ठूलो रतुवा खोला छ तर जेनतेन खोला तरेपछि पाइने सवारी साधनले भने यात्रा सजिलो बनाइदिन्छ।
धनीपूर्जा नभएकै कारण गत वर्षसम्म स्थानीयले बिजुलीसम्म बाल्न पाएका थिएनन्। तर प्रत्येक परिवारबाट पैसा बटुलेर पोल, तारको जोहो गरेपछि बत्तीसम्म बल्न थालेको छ। जनप्रतिनिधिसमेत रहेका स्थानीय चुरुङहाङ लावती धनीपूर्जाको समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छन्। ‘यो समस्या अहिलेको होइन। उहिल्यैदेखिको हो’, उनले भने, ‘अहिले सबै लागेका छौँ। तै धनीपूर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा छ।’
यो गाउँ इलामको चुलाचुलीसँग जोडिएको छ। झापासँगको भूगोलचाहिँ रतुवा र चाँजु खोलाले काटेका छन्। नजिकै कुनै सरकारी कार्यालय छैनन्।
राज्यको चिनोको रूपमा एउटा शहिद रत्न आधारभूत विद्यालय छ। यो पनि समुदायले स्थापना गरेको हो। स्थानीय फिपरानी लिम्बू भन्छिन्, ‘हिउँदमा जसोतसो बाँचिन्छ, वर्षायाम लागेपछि कहिले मरिने हो टुंगाे हुँदैन।'
कानुन पर्खिंदै सरकार
जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारको मात्र कानुनले नहुने भएकाले गाउँपालिका प्रदेश सरकारको कानुन पर्खिएर बसेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले सिम्लेको समस्या जटिल रहेको र गाउँपालिकाका अन्य स्थानमा पनि रहेको भूमिसम्बन्धीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारबाट पनि कानुन चाहिने भएकाले पर्खिएको बताउँछिन्। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर भूमिको स्वामित्व तथा बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उनले बताइन्।
साविक लखनपुर गाविसका उपाध्यक्षसमेत रहेका गाउँपालिका उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटी गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वयले मात्र यस्ता समस्या समाधान हुने भएकाले कानुन बन्न खाँचो रहेको बताउँछन्। ‘अहिले हामीले एक ढंगबाट काम थालौँला, भोलि प्रदेशले अर्कै ढंगबाट काम गर्ने भन्ला’, उनले भने, ‘एउटै काम किन दोहोर्याएर गर्नु? बरु आवश्यक कानुन बनुन् अनि काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ।’
समन्वयको खाँचो
भूमिको स्वामित्वसम्बन्धी विषय राज्यकै समस्या भएकाले यसमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताउँछन् झापा क्षेत्र नम्बर ५ (२) का प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राई। उनी साविक जिल्ला विकास समिति झापाका सभापति पनि हुन्। यस्तै, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष भएर पनि उनले काम गरेका छन्। ‘भूमिसम्बन्धीको समस्या देशैभरको एकै प्रकृतिको हुँदैन’, उनले भने, ‘कहाँ कस्तो प्रकारको समस्या छ। त्यसैअनुसार समाधान खोजिनुपर्छ। त्यसैले धेरै प्रकारका समस्या रहेकाले पनि कानुन बनाउन सजिलो छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।