'मन्त्रीको नियतमै खोट देखियो, सोधपुछ गर्नू'
'मन्त्रीको नियतमै खोट देखियो, सोधपुछ गर्नू'
काठमाडौं : श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका विषयमा विभिद आरोप लगाउन मंगलबार वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध व्यवासायीलाई उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता तथा श्रम समितिको कक्ष गतिलो स्थान बन्यो। उनीहरूले मन्त्री गोकर्ण विष्टले भट्ने समय नदिएको मात्रै हैन धरौटी रकममा बढाउने सवालमा आर्थिक चलेखेल गर्न खोजिएको समेत आरोप लगाउन भ्याए।
मन्त्री विष्टकै कारण मलेसियाको रोजगारी रोकिएको र त्यसवापत १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमेको तर्क गरेका छन्। समितिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले राखेको प्रतिवेदनमा हिसाब यसरी देखाइएको छ।
मासिक आठ हजारदेखि १० हजार कामदार मलेसिया जाने गरेको।
औषत मासिक ३० हजार बचत गर्ने गरेको
औषत मासिक सात महिनामा ६० हजार काममा जान नपाएको
६० हजारले मासिक ३० हजारको दरले बचत गर्दा सात महिनाका १२ अर्ब ६० करोड गुमेको ।
संघले हिसाब यतिमात्रै निकालेको छैन, रोजगारीमा जान प्रकिया चाल्ने क्रममा कलिङ भिषा आएका १५ हजार युवाको एक जनाको सात हजार सात सय खर्च भएको र काठमाडौं आएर बस्दा ठूलो रकम खर्च भएको हिसाव पनि समितिमा राखेको स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा एक जनाको चार हजार पाँच सय र जिएसजी बावपतको एक हजारको तीन हजार दुई सय गरी १५ हजार जनाले यी दुई शीर्षकमा ११ करोड ५५ लाख खर्च भएको बताएको छ। यो रकम कसले फिर्ता गर्ने कि पठाउने भन्दै मन्त्री सोधिदिन सदस्यहरूलाई व्यवसायीले आग्रह समेत गरे।
मन्त्री विष्टको पहलमा मलेसियामा पहिलोपटक दुई पक्षीय श्रम सम्झौता दुई महिनाअघि भएको थियो। तर मन्त्री विष्टले विधिवत् रूपमा कामदार पठाउनका लागि कामहरू भइरहेको बताएका छन्। व्यवासयीहरूको आरोप भने मन्त्रीको इगोको लडाइको कारण रोजगारी रोकिएको छ। 'भिएलएनमार्फत् सरकारी अधिकारी मलेसिया जान हुन्, सम्झौता गर्ने क्रममा पुरानै प्रकियाबाट मलेसाय पठाउने निर्णय गर्ने तर, अहिले भिएलएन लगायतका निकायका संचालक नफेरिएसम्म खुलाउदिन भन्ने, यो कस्तो नियत हो', वैदेशिक रोजगार व्यवासायी संघका पूर्वअध्यक्ष हंसराज वाग्लेले भने। तर मलेसिया मंगलबार मात्रै पनि नीति तयार गर्न अझै दुई महिना लाग्ने जानएको छ।
उता उनी र गुरुङले धरौटी बढाउने सवालमा अहिलेको धरौटी कायम हुँदा व्यवसायीको बैंकमा ४० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने त्यो रकमको व्यवसायीलाई व्याजसमेत नआउने अवस्था मन्त्रीलाई शंका गर्न बाध्य भएको भन्दै सोधपुछ गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको थियो।
मन्त्री विष्टको मात्रै नभइ तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कारण वार्षिक रूपमा एक वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई ८७ लाख गुमेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेबापत यस्तो घाटा परेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसको हिसाब यसरी देखाएका छन्।
उनीहरूले सरकारले निकै लोकप्रियता कमाएको तीनवटै काममा असहमति जनाएका छन्। नेपाली कामदारलाई अत्याधिक आर्थिक भार बढाएर रोजगारीमा पठाइएको भन्दै भिएलएन लगायतका कम्पनीलाई बन्द गराएको कारण र धरौटी रकम वृद्धि गर्नको लागि प्रकिया सुरु गरेपछि जनस्तरमा अहिलेका मन्त्रीले स्याबासी पाएका छन् भने तत्कालीन मन्त्री गुरुङले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लगाएको कारण स्याबासी पाएका थिए। तर व्यवसायीहरूले भने यी तीन निर्णयले व्यवसायी र कामदारलाई प्रत्यक्ष घाटा पुगेको र राज्यलाई पनि ठूलो घाटा लागेको दाबी गरेका छन्।
अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारी कम्पनीले तीन करोडको धरौटी रकम राख्नु पर्नेसहित ऐन संशोधनको प्रकिया अघि बढाएको छ। ७० लाखबाट धरौटी रकम तीन करोड पुर्याउने प्रकिया अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाउँदै अन्य देशको धरौटी रकम पनि समितिमा पेश गरेका छन्।
व्यवासायी यसरी समितिमा आक्रोश पोखेपछि समितिका केही सदस्यहरूले भने सान्दर्भिक भएको भन्दै मन्त्रीसँग कुरा राख्नने बताएका थिए। तर सदस्य प्रकाश रसायली लगायतका केही सदस्यले भने व्यवसायी कारण धेरै कामदारले दुःख पाएको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका थिए। रसायली तीन करोडको धरौटी रकम भने बढी हुने भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।