सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ अलपत्र परेको छ। गत बैशाख १ मा रारातालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष प्रदेश सरकारको बेवास्ताले अलपत्र परेको हो।
पर्यटन वर्ष मनाउनका लागि गठन गरिएका समितिहरुले काम गरेका छैन। कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन वर्षका कुनै संरचना समेत गठन गरिएको छैन। पर्यटन वर्षसम्बन्धी एउटा सचिवालय पनि गठन भएको छैन।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष सुरु भएदेखि गत असोजसम्म करिब १८ हजार आन्तरिक पर्यटक राराताल पुगेको अपूरो तथ्यांकबाहेक कर्णाली सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कुनै रेकर्ड छैन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले पर्यटनसम्बन्धी तथ्यांक मन्त्रालयमा राख्न नसकिएको बताए। ‘मन्त्रालयमा एउटा तथ्यांक शाखा आवश्यक छ, तर स्थापना गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘खासगरी प्रचारप्रसारसम्बन्धी मात्र काम भएका छन्, भर्खर बजेटको डल्लो फुटाउने काम भएको छ। अन्य काम विस्तारै होलान्।’
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ अन्तर्गत प्रचारप्रसार, होर्डिङबोर्ड निर्माण, फोटो प्रदर्शनी र शे–फोक्सोण्डोमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट महोत्सव उद्घाटनबाहेक काम भएका छैनन।
कर्णाली सरकारले पर्यटनका लागि आवश्यक न्यूनतम व्यवस्थापनका पक्षमा पनि काम गर्न सकेको छैन। एकपटक रारा पुग्ने आन्तरिक पर्यटक फेरि अर्को पटक जानका लागि निधार खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छ। रारासम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति भएको छैन। रारा पुगेपछि रमाउने र आराम गर्ने अवस्था पनि नभएको पर्यटकहरुको गुनासो छ।
पूर्वाधार नै छैन
सूचना अधिकारी रोकायका अनुासार भौतिक संरचनाका काम अघि बढ्न सकेका छैन। सरकारले पर्यटकीय सडक तथा पैदलमार्ग निर्माण, मठमन्दिर, गुम्बाहरुको भौतिक संरचना सुधार तथा निर्माण लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। संरचना निर्माणका लागि छुट्याइएका आयोजाको डिपिआर पनि बन्न सकेको छैन।
यस्ता संरचनाहरुमा सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल बुलबुले र काक्रेबिहारको डिपिआर पहिले नै भइसकेका थिए। कर्णाली सरकारले कुनै पनि संरचना निर्माणका लागि डिपिआर बनाउन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ९८ करोड पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेर विनियोजन गरेको छ। पर्यटन गुरुयोजना, पर्यटन पदमार्ग, पर्यटन सडक, पर्यटकीय पार्क, धर्मशाला, मठमन्दिर, प्रतिष्ठान, साइकल ट्रयाक, ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र पुरानो बजेटको कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरिएको छ।
पहिले तयार गरिसकेको सुर्खेतका काक्रेबिहार र बुलबुुले तालमा क्रमशः १० करोड र पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कर्णाली पर्यटन सर्किट गुठीचौर पर्यटन गुरुयोजना र गुरिल्ला सर्किट गुरुयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि गुरुयोजना निर्माण सुरु भएको छैन।
त्यस्तै, ६० वटा पर्यटन पदमार्ग, १३ वटा पर्यटन सडक, पाँच वटा पर्यटकीय पार्क, १५ वटा प्रतिष्ठान, १२ वटा पर्यटन पुर्वाधार, ३० वटा ऐतिहासीक स्थलको संरक्षण उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेको छ। तर, बजेट कार्यान्वयन भएको छैन।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख हरि श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट बजेट सम्बन्धित विषयगत कार्यालयमा पठाइसकेको बताए। जिल्लाका सडक, पर्यटन सडक, पर्यटन गोरेटो बाटो, वनसम्बन्धी योजना जिल्लाका सम्बन्धित विषयगत कार्यालयका केही पठाइसकेको र केही पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयबाट हुने काम खास त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयबाट जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा बजेट पठाइसकेका छौं।’
बाह्य पर्यटकको अवस्था
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर रहेको दाबी गरिए पनि बाह्य पर्यटकको उपस्थिति भने लज्जास्पद रहेको छ। सन् २०१७ मा नेपालमा करिब १० लाख बाह्य पर्यटक आएको तथ्यांक भए पनि कर्णालीमा १५ हजार ५६४ जना मात्र आएको तथ्यांक छ। त्यो पनि तीन वटा जिल्लामा आएका पर्यटकको तथ्यांक हो। मुगुमा २८२, डोल्पामा १ हजार ८८४ जना र हुम्लामा १३ हजार ३९८ जना पर्यटक आएको तथ्यांक छ।
यस्तै, सन् २०१६ मा मुगुमा १६५, डोल्पामा एक हजार ९८५ र हुम्लामा १० हजार १०५ जना बाह्य पर्यटक आएको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य पर्यटकहरुबारे कर्णाली सरकारले कुनै पनि तथ्यांक राख्न सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।