गोरखा : बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिको बिहीबार साँझ बसेको वैठकले जग्गा डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको हो।
यद्यपी औपचारिक रुपमा मुआाब्जा निर्धारणको घोषणा भने गरिएको छैन। मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रजिअ भट्टले मुआब्जा निर्धारण हुन भने बाँकी नै रहेको बताए। 'हामी अन्तिम अन्तिम क्रममा छौं, तर निर्णय हुन बाँकी छ' उनले भने ' सम्भवत भोलि हामी सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँछौं, त्यसपछि निर्णय गर्छौं।'
डुबान क्षेत्रका जग्गालाई ११ प्रकारले बर्गीकरण गरी न्युनतम ५ लाख र अधिकतम ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए। 'पुनर्बास र आयोजनामा सेयरको ग्यारेन्टी गर्दै मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ, डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई भविष्यका लागि फाइदा हुने गरी मुआाब्जा निर्धारण गरिएको छ' उनले भने। उनले औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेपनि मुआब्जा रकम बिहीबार गरिएको छलफलकै सेरोफेरोमा रहने जानकारी दिए।
कस्तो जग्गाको कति मुआब्जा?
बिहीबार बेलुका भएको छलफल अनुसार बाक्लो वस्ती र मूल बाटोको दायाँ बायाँका जग्गालाई ८ लाख, मूल मोटरवाटोको दायाँबायाँको जग्गालाई प्रतिरोपनी सात लाख ७० हजार, अन्य घर बस्ती र शाखा सडक आसपासको जग्गालाई सात लाख ४० हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।
बारी र खेतलाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहार बिभाजन गरी छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गरिएको छ। चाहार बारीलाई सबैभन्दा कम प्रतिरोपनी ५ लाख, सिमलाई ५ लाख ३० हजार, दोयमलाई ५ लाख ६० हजार, अब्बल बारीलाई ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण दिने तय भएको देवकोटाले जानकारी दिए। यस्तै खेततर्फ चाहरलाई प्रति रोपनी ६ लाख २० हजार, सिम खेतलाई ६ लाख ५० हजार, दोयम खेतलाई ६ लाख ८० हजार र अब्बल खेतलाई ७ लाख १० हजार रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको छ।
गुठी र ऐलानीलाई चार भागको तीन भाग
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले ऐलानी जग्गाको मुआब्जा नियमित जग्गाको ७५ प्रतिशत दिने छलफल भएको छ। गुठी जग्गाको मुआब्जा चार भागको तीन भाग मोहीले र एक भाग गुठी संस्थानले मुआब्जा पाउने निर्णय गर्ने तयारी छ।
पुनर्बासका लागि १ रोपनी जग्गा र घर बनाउन १० लाख
मुआब्जा निर्धारण समितिले डुवान क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनर्बासका लागि प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने र घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ दिने विषयमा छलफल गरेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई पनि अन्य सरह जग्गा र घर बनाउने खर्च दिइने बुढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले बताए। ' भूमिहीन र सुकुम्बासीको पनि अन्य वासिन्दा सरह नै पुनर्बास हुनेछ' उनले भने ' उनीहरुलाई घर बनाउन १ रोपनी जग्गा र १० लाख रुपैयाँ दिने विषयमा छलफल भएको छ।'
डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर ग्यारेन्टी गरिने पनि देवकोटाले बताए। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक दुर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरुपोखरी र आरुआर्बाङ गाविस पर्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।