काठमाडौं : बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। शनिबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गोरखाका १४ गाविसमा रहेका ३० हजार ७८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई ११ किसिमले बर्गीकरण गरी प्रति रोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो।
५ रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १५ प्रतिशत बढी मुआब्जा
समितिले घर र जग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र घर जग्गा नभएका विस्थापितहरुलाई ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा भएमा मुआब्जामा १५ प्रतिशत थप गर्ने र ५ देखि १० रोपनी सम्म मात्र जग्गा भएमा मुआब्जा रकममा १० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास मिति गठन भएपछि खरिद भएको जग्गाको मुआब्जा भने ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
सुरुमा तीन गाविसबाट बाँडिने
निर्धारण गरिएको मुआब्जा पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लीचोक गाविसमा तत्काल वितरण गर्ने र त्यसपछि मात्र अन्य गाविसमा वितरण गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा वोटविरुवा लगायतका सम्पत्तीको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने निर्णय गरिएको छ। आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
पुनर्बास योजना र राहत प्याकेजका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस
डुबान क्षेत्रका वासिन्दाका लागि पुनर्बास योजना सार्वजनिक गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न, डुबान क्षेत्र बाहिर घर जग्गा नभएङ्काहरुलाई विशेष ब्यवस्था गर्न, गुठी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा अन्य जग्गा सरह उपलब्ध गराउने निर्णयका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। डुबान क्षेत्रमा सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएकाहरुलाई पुनर्वासका लागि १ रोपनी जग्गा र १० लाख अनुदान दिने निर्णय गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
डुबानमा परेका घरधुरीलार्इ अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको शेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम सरकारले अनुदान दिने, आयोजना प्रभावितलार्इ रोजगारीमा आरक्षणको ब्यवस्था गर्न, मुआब्जामा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, मुआब्जा रकमबाट खरिद हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहाको ब्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।