कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो
संखुवासभा : कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा सभापोखरी गाउँपालिकाले ठेक्का दर्ता गर्न नदिएको केही निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। ठेक्काको बोलपत्र सयभन्दा बढी बिक्री भएता पनि ठेक्का दर्ता गर्न नपाएको व्यवसायीले गुनासो गरेका हुन्।
पहुँच हुनेको मात्र फर्म दर्ता गर्न दिएको व्यवसायी लाख बहादुर पौडेलले बताए। उनले सभापोखरी गाउँपालिकाले सडकको ठेक्का लगाउदाँ गुन्डागर्दी शैलीमा गरेको आरोप पनि लगाए। कार्यालयको मुल गेटमा ठेक्का दर्ता गर्न गएकाहरूलाई युवाले व्यवसायीलाई गुण्डागर्दी शैलीमा रोक्ने काम गरेको उनले बताए। 'मुलगेटमा युवाको चेकजाँच पछिमात्रै कार्यालय प्रवेश गर्ने गरिएको थियो', उनले भने, 'हाम्रो कागजात बाटैमा खोसियो र ज्यान मार्ने धम्की पनि दिए। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो गरेका रहेछन्। बाटैमा फर्म खोसिहाले अनि दुर्व्यवहार पनि गरे।'
पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी पनि दर्ता गराएका छन्। ६० लाखभन्दा माथिको ठेक्का खुलाउँदा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएता पनि गाउँपालिकाले त्यसो नगरी टेण्डर आव्हान गरेको थियो। उनका अनुसार हार्डकपी प्रणालीको प्रयोगबाट मात्रै टेन्डर खुलाइएको थियो। खरिद प्रणाली संचालन निर्देशीका २०७४ विपरीत टेन्डर निकालिएको उनले बताए। गाउँपालिकाले एउटा १ करोड ४९ लाख ९९ हजार ७ सय ४९ र अर्को १ करोड ४९ लाख ९९ हजार २ सय ५५ को ठेक्का खोलेको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुकुप्रसाद आचार्य गाउँपालिका कार्यालयमा आइटीका कर्मचारी, प्राविधिक र इन्टरनेट नभएकाले एक द्वार प्रणालीबाट मात्र गरिएको बताए। ठेक्का दर्ता गर्ने दिन कार्यालय परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भए पनि निमार्ण व्यवसायीलाई दुर्व्यवहार हुदाँ प्रहरी मुखदर्शक भएको व्यवसायीको आरोप छ। सभापोखरी गाउँपालिकाले डके–बाह्रवीसे सडकको स्तर वृद्धिका लागि दुई खण्डमा गरेर झण्डै ३ करोडमा ठेक्का आव्हान गरेको अधिकृत आचार्य बताए। सडकको स्तर बृद्धिका लागि दुईवटा मात्र कम्पनीले ठेक्का दर्ता गराएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ।
ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको भन्दै केही निमार्ण व्यवसायीले उच्च अदालत धनकुटा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी जाने तयारीमा छन्। छानबिनपछि मात्र ठेक्का परेका दुई कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिने प्रमुख प्रशासकीय आचार्यले जनाकारी दिए। कार्यालयले गत फागुन २८ गते ठेक्का दर्ता दिन तोकेको भए पनि उजुरी परेकाले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।