काठमाडौं : बैंकिङ क्षेत्रले मनपरी शेवा शुल्क उठाएको गुनासो बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कर्जा प्रवाह गर्दा मनपरी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। यसअघि औषत डेढ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले शुल्क बढी भएको भन्दै घटाउन निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा ०.२५ प्रतिशत माथि शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। यसअघि न्यूनतम शुल्क ०.२५ प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्र बैंकले यसलाई नै अधिकतम् बनाइदिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटिएम तथा अन्य कार्ड प्रयोगबापत लिने शुल्क सेवाप्रदायकले लिनेभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय माध्ययमबाट हुने २ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको ‘चेक क्लियरिङ’मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन्।
‘ग्राहकले कर्जाका लागि निवेदन दिएपछि कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया आरम्भ गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन सक्नेछन्’, बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ। तर तर कर्जा अस्वीकृत भएको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मनपरी शुल्क लिएकोबारेमा धेरै गुनासो आएको बताउँदै अध्ययनले पनि देखाएकाले निर्णय लिइएको बताए।
ग्राहकले आफ्नो स्वीकृत कर्जा सीमाको वार्षिक औषत ६० प्रतिशतभन्दा कम उपयोग गरेमा कम हुने रकममा मात्र निश्चित दरले प्रतिवद्धता शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आवधिक कर्जामा भने स्वीकृत कर्जा सीमाभन्दा कम उपयोग गरेको अवस्थामा कम उपयोग गरेको रकममा एक पटकका लागि मात्रै प्रतिवद्धता शुल्क लिन सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
परियोजना कर्जा लिँदाको ऋणीसँग गरिएको सम्झौतामा उल्लेखित ब्याजदर लगायतका अन्य शर्तहरु ऋणीको सहमतिबिना बैंकले एकतर्फी रुपमा परिवर्तन गरेको कारणले ऋणीले कर्जा अग्रिम चुक्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी गर्दा कुनै पनि शूल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक बैंकले मनपरी शुल्क लिएको बताएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। बैंकको निर्देशनपछि उद्योगी व्यवसायी भने उत्साहित भएका छन्। उनीहरूले औद्योगिक उत्पादनको लागतमासमेत यसको प्रभाव पर्ने प्रतिक्रिया दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डले सेवा शुल्क घटाइँदा उत्पादन लागतमा प्रभाव पर्ने बताए। 'उत्पादन लागत बढ्नुको एउटा कारण धेरै सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता पनि हो, शुल्क घट्नुले उत्पादन लागत घट्छ', पाण्डेले भने, 'बैंक घाटा जाओस भन्ने मनसाय होइन। तर शुल्क बढी नै भएको थियो, यसमा राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले उद्योगीलाई राहत पुग्छ।'
बैंकहरू भने राष्ट्र बैंककको यस्तो कदमबाट खुसी छैनन्। सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्माले राष्ट्र बैंकको यो कदमले सेवामा प्रभाव पर्ने बताउँछन्। 'यस्ता विषयको निर्णय प्रयाप्त अध्ययनबाट गरिनु पर्ने हो। तर आजको भोली यसो गर भनेर लाग्नुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ,' शर्माले भने, 'बैंकिङ क्षेत्रले दिएको सेवामा नै यसले असर पार्न सक्ने देखिन्छ।'
उनले सेवा शुल्क लगायतका विषय विशुद्ध बजार निर्धारण गर्ने विषय भएको बताए। 'बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको अवस्था छ, जहाँ बढी शुल्क लिन्छ त्यहाँ ग्राहक कम जान्छ', उनले भने, 'यस हिसाबले यस्तो विषय बजारलाई छोड्नु पर्ने हो। सन् १९९०को दशकमा सीमित बैंक थिए, बढी शुल्क लिन्थे, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।