काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। केही दिनमै ल्याउने गरी राष्ट्र बैंकमा तीव्र तयारीमा जुटेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार बुधबारसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ।
'मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही ढिला भएको छ। तर कतिपय गम्भीर विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। बुधबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ', राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'बुधबार संचालक समितिको बैठक बसेर मात्रै मिति टुंगो गर्छौँ। अब समय लम्ब्याउने अवस्था छैन।'
सोमबारै बैंकहरूको सेवा शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि अन्य सुविधा विस्तार गर्ने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियो घटाउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा अझै एकिन निर्णय आएको छैन।
बिग मर्जरका लागि सबै वाणिज्य बैंकबाट प्रतिवद्धता बटुलेको राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन प्याकेज पनि घोषणा गर्ने भएको छ। यसअघि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने वा प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गर्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल चलाइको थियो। छलफलपछि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन प्याकेज पनि घोषणा गर्ने निर्णय लिएको हो।
'बिग मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो। धेरै बैंकले प्रतिवद्धता जनाएका छन्', राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, 'बिग मर्जको बम्पर प्रोत्साहन प्याकेज आउँदैछ। सुविधा लिने-नलिने बैंकरहरूको कुरा हो।' मर्जरका जाने सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनको कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
बैंकरहरूले विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि हर्जना नलाग्ने, स्प्रेड दरमा सहुलियत दिनुपर्ने, अन्तरिमकालका लागि ११ जनाको सञ्चालक समिति व्यवस्था, आयकर छुटको व्यवस्था लगायत माग राखेका छन्। बैंकरहरूको मागबारे संचालक समितिमा एक-एक बुँदामा छलफल भएको थियो।
त्यसो त सरकारले गत वर्ष पनि मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो। तर यसबीचमा बैंकहरू मर्जरमा जान सकेनन्। चालु वर्षमा पनि मर्जरको विषयमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ।
यस कारण बिग मर्जरमा ताकेता?
गत आर्थिक वर्षमा पनि बिग मर्जरबारे छलफल भएको थियो। धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले पुँजी वृद्धिको योजना अघि बढाउँदा बैंकर तयार नरहेको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताउने गरेका थिए। तर अहिले बैंकहरू नै संख्या घटाउनु पर्यो भन्दै प्रस्ताव लिएर आउने गरेको गभर्नर नेपालले बताइरहेका छन्।
सरकारको पनि सहयोग पाएपछि गभर्नर नेपाल आफूले अघि बढाएको कोर्ष पूरा गर्न केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘गभर्नरले पुँजी वृद्धिको योजनाबाट बैंक घटाउन केन्द्रित हुँदा अर्थमन्त्रीको पनि सहयोग पाउनु भएको थिएन। जतिबेला उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो’, राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीले भने ‘अहिले बिग मर्जरमा प्रयाप्त छलफल भएन भन्ने पनि छ। तर पुँजी वृद्धिमा गभर्नर सफल भएपछि सरकाले उनैबाट बैंक मर्जरको कोर्ष सुरु होस् भन्ने चाहेको छ।'
राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि पुँजी वृद्धिको योजना वाणिज्य बैंकहरू घटाउन ल्याएको थियो। तर वाणिज्य बैंकहरूले वित्त कम्पनी गाभेर तथा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर पुँजी बढाएका थिए। तर यो पटक भने वाणिज्य बैंक घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना सफल हुने बिन्दुमा पुगेको छ।
गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन्। त्यसैले आफूले सुरु गरेको कोर्ष पूरा गर्न उनलाई सहज भएको छ। अर्कोतर्फ मर्जर प्रकिया सुरु भएसँगै वर्तमान सरकारले नियुक्ति गर्ने गभर्नरलाई पनि सहयोग पुग्ने छ। ठूला परियोजनामा नेपाली बैंकबाटै लगानी जुट्ने सरकारी स्वार्थ पनि यसले पुरा हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।