सामाजिक सुरक्षामा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च, आर्थिक भार बढ्दै

काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षाको रकम दिनदिनै बढ्दै जाँदा सरकारलाई समस्या भएको छ। यो शीर्षकको रकमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष नै घटाउन खोजे पनि चुकेको छ। गत आर्थिक वर्ष भएको खर्चको साढे १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सकिएको छ।

सरकारी आय-व्ययको विरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार १०.३२ प्रतिशत खर्च सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भएको हो।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षक अन्तर्गत आठ उपशीर्षक रहेकामा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको निवृत्तभरण तथा अशक्तलाई दिइने (अशक्त वृत्ति) सबैभन्दा ठूलो छ।

जम्मा सामाजिक सुरक्षाका लागि निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्तिका लागि भएको खर्च ३८ प्रतिशत रहेको छ। यो शीर्षकमा ४२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ। सरकारले योगदानमा आधरित पेन्सन कार्यविधि बनाए पनि त्यसको प्रभाव भने देखिएको छैन।

त्यस्तै सर्वसाधरणको मन जित्ने मुख्य कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा सशर्ततर्फ ठूलो रकम खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा जम्मा सामाजिक सुरक्षा बापद गरिएको खर्चको ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा सशर्त शीर्षकको रकम भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। करिब दुई वा तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा भत्ता बढाउने निर्णय सरकारले गरिरहेको छ।

वर्तमान सरकारले वृद्ध-वृद्धाको भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि वृद्ध-वृद्धा तथा एकल महिलाको भत्ता वृद्धि गरेको सरकारले यो शीर्षकमा मात्रै २४ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेकोले रकम बढाएको छ। अर्को व्यवस्था नगरेसम्म यो शीर्षकको बजेट प्रत्येक वर्ष बढ्दे जाने हो।

आठ उपशीर्षकामा एक खर्ब ३२ अर्बको बजेट

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत आठ उपशीर्षक सामाजिक सुरक्षा सशर्त, अन्य सामाजिक सुरक्षा सशर्त( परि आउदा सुरक्षाको लागि दिइने रकम),  छात्रावृत्ति, निवृत्त भरण तथा अशक्त वृत्ति, उपदान (पेन्सनमा नजाने कर्मचारीले लिने रकम), सेवा निवृत्त संचित विदा (बचेको विदा बापत लिइने रकम), सेवा निवृत्त औषधोपचार र मृतक कर्मचारीको सुविधा तथा सहयता रकम गरी एक खर्ब १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा सबैभन्दा ठूलो दायित्व सामाजिक सुरक्षा सशर्त र निवृत्ति भरण तथा अशक्त वृत्तिमा रहेको छ।

कहाँ कति खर्च?

स्रोतबिनाको खर्च बढ्दै

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर संघीय सरकारले गरेको खर्च हेर्ने हो  भने तलब तथा अन्य अन्य सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा बापद दिइने रकम करिब २० प्रतिशत रहेको छ। सरकारले नियमित स्रोत राजस्वलाई हेर्ने हो भने २४ प्रतिशत रकम रहेको छ। सरकारको चालु खर्चलाई आधारमा मान्ने हो भने २५ प्रतिशत तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित रहेको छ।

अर्थमन्त्रालयले लामो समयदेखि यस्तो रकम दायित्व घटाउने प्रयास गरे पनि प्रत्यक वर्ष दायित बढ्दै गएको छ। अहिलेको वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने करिब २० वर्षमा आन्तरिक स्रोत तलब भत्ता र सामाजिक सुक्षामा मात्रै कन्द्रित हुने देखिन्छ।

सरकारले यस्तो स्रोत घटाउन कार्यविधि अघि बढाएको छ भने केही कार्यविधि अघि बढाउने तयारी रहेको छ। योगदानमा आधारिक पेन्सन तथा उपदान कार्यविधिलाई केही हदसम्म दायित्व घटाउने आंकलन गरिएको छ। यस्तो दायित्व बढ्दै जाने र नियमित मर्मत सम्भार तथा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने दायित्व घटाउदै जादा देश असफल बन्ने संभावना रहेको विषयमा विज्ञहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन्।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल संयोजक रहेकोसार्वजनिक खर्च पुनारावलोक आयोगले पनि यस विषयमाको खर्च खटाउनको लागि सरकारले सुझाव दिएको छ।

अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न र कर्मचारी बढाउनको सट्टा कटौति गरेर परिणाम मुखी गराउन पर्ने आवश्‍यकता रहेको बताउँछन्। विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति रहे पनि प्रतिफल कम हुने गरको विषयमा ध्याकर्षण गराइँदै आएको छ।