यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका १० विशेषता, कसलाई कस्तो पर्छ प्रभाव?

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्र डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा तरंग ल्याउने केही निर्णयहरू लिएका छन्।

बैंकहरुको संख्या घटाउनेमा केन्द्रित भएर पहिलो मौद्रिक नीति लिएका गभर्नर नेपालले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिलाई पनि यसै विषयलाई प्रथामिकतामा राखेका छन्। 

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका १० विशेषता

१. व्याजदरको सिमामा सामान्य कमी

राष्ट्र बैंकले व्याजदरका सिमालाई सामान्य घटाएको छ। निक्षेप र कर्जाबीचको व्याजदर अन्तर अनुपात (स्प्रेडदर) सामान्य घटाइएको छ। यस्तोदर ४.४ प्रतशित कायम गरिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले ३ प्रतिशतमा राख्नको लागि माग गर्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशत काम गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत ब्याज दर पनि घटाएको छ। साढे ६ प्रतिशतको बैंक दरलाई ६ प्रतिशतमा झारेको हो। साधारण पुनर्कर्जा ४ बाट तीन प्रतिशतमा झारेको छ। 

२. सात दिन भित्र कर्जा स्वीकृति गर्नु पर्ने

कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र स्वीकृति गरिसक्नु पर्ने छ। स्वीकृति गर्न नसकेमा त्यही समय भित्र जानकारी गराइसक्नु पर्नेछ। १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। त्यस्तै सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने। 

३ . वाणिज्य बैंकको मर्जरका लागि पाँच सुविधा

वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान पाँचवटा सुविधा दिइएको छ। यसअघि मर्जरका लागि पटक-पटक प्रतिवद्धता गरेको राष्ट्र बैंकले पाँच किसिमका सुविधा दिएर प्रोत्साहन गरेको हो।

जसअन्तर्गत  वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यी  यस्ता सुविधा दिइएको हो। 

(क) कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार
मसान्त कायम गरिने,
(ख) कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८
असार मसान्त कायम गरिने,
(ग) शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,
(घ) संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी
अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र
प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने
विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
(ङ) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार
मसान्त कायम गरिने।

४. लघुवित्तलाई मर्जरमा जान पाँच सुविधा तथा छुट

एकापसमा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि छुटका योजना राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो। कर्जाको सीमा नाघेको एक कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थपदेखि कर्जाको सुविधा १५ लाख पुर्‍याउनेसम्मका सुविधा दिइएको हो। 

पाँच छुट तथा सुविधा
(क) एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप
गर्ने,
(ख) तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनु पर्ने समय थप गर्ने,
(ग) सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६
महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा
अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने,
(घ) स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा
बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न
प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पुर्‍याइने,
(ङ) आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी
स्रोत परिचालन गर्नसक्ने । 
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण

५. लघु वित्तको शाखा विस्तार र कर्जा विस्तारशमा शर्त 

लघुवित्तको शाखा विस्तार र कर्जा विस्तारमा शर्त राखिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपछि मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाख स्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि स्ट्रेस टेस्टिङसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ।

६. वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा प्रोत्साहन र यथाशीघ्र लगानी  स्वीकृति

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समयमै उचीत निर्णय लिने राष्ट्र बै्कले जानएको छ। लगानी स्वीकृतिका लागि परेका निवेदनमा यथाशिघ्र आवश्यक निर्णय लिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  'वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यस बैंकको स्वीकृतिका लागि प्राप्त भएका निवेदन उपर यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। 

विदैशी लगानी भित्र्याउने र फिर्ता लैजाने प्रकियामा पनि सरलिकृत गरिने जनाइएको छ। 'विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप प्रोत्साहन गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको यस बैंकको विदेशी विनिमय इकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै विदेशी लगानी भित्र्याउनेर फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

 ७. विदेशी मुद्राको सञ्चिति लक्ष्य घट्यो

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिती लक्ष्य घटाएको छ।  ऋण विस्तारले बाह्यीय क्षेत्रमा चाप पर्ने भन्दै बस्तु तेथा सेवाको आयत धान्न सात महिनाको सञ्चिती राख्ने लक्ष राखेको छ। अहिलेसम्म ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा धान्ने संचिती रा कारयम गर्ने लक्ष निर्धारण गरिएको थियो। देशको शोधानान्तर घाटा बढ्दै जादा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको हो। 

८. सुन निक्षेपकारुपमा जम्मा गर्न सकिने

राष्ट्र बैंकले नेपाली नागरिकसँग भएको सुन निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवद्धता रहेको छ। अबदेखि सुनचाँदी बैंकमा जम्मा गर्दा व्याज पाइने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो। 'नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। 

९. ५० लाख बढीको कर्जा प्रवाहा गर्दा प्यान

स्थायी लेखा नम्बरको लागि ५० लाख रुपैयाँ घटाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी एक करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा
प्रवाह गर्दा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएकोछ। 

१०. खरिद भुक्तानी बैंक कार्डबाट

राष्ट्र बै्कले खरिद भुक्तानी बैंक कार्बाट गर्दा प्रोत्साहन दिएको छ। उपभोक्ताले आफ्नो खरिदको भूक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कूल भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता दिने कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ। 

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कुनै एक व्यक्तिले आफूले किनेको सामानको भूक्तानी कार्डबाट गरे कूल भ्याटको १० प्रतिशत तत्कालै बैंक खातामा जम्मा हुनेछ।