विद्युतबाट उठ्यो सबैभन्दा बढी रोयल्टी
विद्युतबाट उठ्यो सबैभन्दा बढी रोयल्टी
काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी उठाएका छन्। जसमा केन्द्रीय सरकारले दुई अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको रोयल्टी प्राप्त गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सकारले समान एक अर्ब ४६ करोड ७९ लाख रुपैयाँको रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
अन्तर सकाररी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पर्वातारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरण गर्छ। जसमा ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारको हुन्छ। २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सकरकारको हुन्छ। स्थानीय सरकारतर्फ पनि पूर्ण प्रभावित र अन्यसहित विभाजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि सात प्रदेशमा विभाजन भएको रकमलाई हेर्दा सबैभन्दा कम प्रदेश २ र उक्त प्रदेशका स्थानीय तहमा भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ र प्रदेश ३ का स्थानीय तहमा रोयल्टी देखिएको छ।
रोयल्टी विवरण प्रदेश र त्यस प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको कुल
प्रदेश १ : ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
प्रदेश २: दुई करोड ७२ लाख
प्रदेश ३: एक अर्ब सात करोड १९ लाख
गण्डकी प्रदेश : ५७ करोड ७५ लाख
प्रदेश पाँच ४७ करोड ७८ लाख
कर्णाली प्रदेश आठ करोड ८० लाख
सूदुरपश्चिम प्रदेश : १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ (उल्लेखित रकममा ५० प्रतिशत स्थानीय तह र ५० प्रतिशत प्रदेशको रहेको छ)
विद्युतमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी
गत आर्थिक वर्षमा विद्युतबाट मात्रै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ। जम्मा दुई अर्ब ९९ करोड ४२ लाखको रोयल्टीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समान ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। त्यस्तै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम संघीय सरकारको खातामा आएको छ।
विद्युत रोयल्टी बढी पाउने प्रदेशमा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँच रहेका छन्। स्थानीय तहतर्फ तामाकोशी, गोकुलगंगा र आबु खैरेनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै रोयल्टी लिएका छन्।
विद्युतको रोयल्टी भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित जनसंख्यालाई आधार मानेर स्थानीय तहलाई वितरण गरिन्छ।
पर्वतारोहण
गत वर्ष पर्वतारोहण रोयल्टीतर्फ कुल ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश १, ३ र गण्डकी रहेका छन्। स्थानीयतहतर्फ खुम्बु पासाङ ल्हामू, मकालु र महाकुलुङ गाउँपालिका रहेका छन्।
स्थानीय तहमा प्रवतारोहण रोयल्टी भौगलिक स्थिति, आधारशिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित स्थानीय तह र जनसंख्यालाई आधार मानेर वितरण गरिन्छ।
राष्ट्रिय वन
राष्ट्रिय वनबाट ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँको रोयल्टी प्राप्त भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले समान २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र प्रदेश ५ को सरकारलाई गएको छ। स्थानीय तहतर्फ कैलालीका गोदावारी र मोन्याल गाउँपालिका तथा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई गएको छ।
स्थानीय तहमा वन अवस्थित स्थानीय तह, स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफल, जनसंख्या. वनमा आश्रित जनसंख्या, वनको संरक्षणमा सहभागितलाई आधार मानेर दिइन्छ।
संरक्षित क्षेत्र
संरक्षित क्षेत्रमा जम्मा ६८ करोड १९ लाख रुपैयाँको रोयल्टी उठेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १७ करोड दुई लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। धेरै रोयल्टी पाउने प्रदेशमा ३, १ र गण्डकी छन्। त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ खुम्बु पासाङ ल्हामू, सोलुदूधकुण्ड गाउँपालिका र भरतपुर महानगरपालिका रहेका छन्।
मध्यवर्ती क्षेत्र अवस्थित रहेको स्थान, क्षेत्रफल, जनसंख्या र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागितलाई आधार मानेर रोयल्टी रकम स्थानीय तहलाई वितरण गरिन्छ।
खानी
गत आर्थिक वर्षमा ६१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेकामा प्रदेश स्थानीय तहले क्रममा १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। धेरै उठाउनेमा प्रदेशतर्फ प्रदेश ५, ३ र १ रहेका छन्। स्थानीय तहतर्फ निस्दी, बंगलाचुली र कटारी रहेका छन्। भौगलिक अवस्थिति. प्रभावित क्षेत्रफल र जनसङख्यालाई आधार मानेर यो रोयल्टी वितरण गरिन्छ।
दूरसञ्चार रोयल्टीको मापदण्ड अलपत्र
वित्त आयोगले दुरसञ्चार रोयल्टीको मापदण्ड अझै बनाउन सकेको छैन। मापदण्ड बनाएर अघि बढे पनि क्षेत्रमा पनि कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ। वित्त आयोगले पाँच हजारभन्दा कमको रोयल्टी वितरण नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि केही कानूनी जटिला पैदा भएको छ। अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका आधारमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा पनि परियोजनाका कारण हुने सुक्खा क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ ।
समस्याका चाङ
आँधीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको सुक्खा क्षेत्रमा रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । यस्तै धेरैतिरबाट जलाधार क्षेत्रलाई पनि बाँडफाँटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि त्यसले स्रोत छिरलिने सम्भावना भएकाले त्यसले भोलिका दिनमा समस्या पर्नसक्ने देखिएको छ ।
प्रसारणलाइन प्रभावित क्षेत्रलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँटमा समेटिनुपर्ने माग आएको भन्दै उनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित क्षेत्र नछुट्टिने भएकाले थप समस्या आउनसक्ने बताए।
यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा मात्रै थुप्रने अवस्था आएको छ। माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो मा प्रस्तावित कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा पुग्ने देखिएको छ ।
अर्कातिर वनतर्फको रोयल्टी निकै कम उठेको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहले पाँच हजारभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आएको छ । प्रचलित वन कानुनमा रोयल्टीको व्यवस्था नै नभएकाले हाल संघीय संसदमा विचाराधीन नयाँ वन विधेयकमा यो विषय थप गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।