काठमाडौं : उपत्यकाको सरकारी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि निर्माण गरिएका अग्ला भवन भत्काउने वा अधिग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता कायमै छ। सरकारले केही समयअघि ती भवनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति पनि निर्माण गरेको थियो।
सरकारले गठन गरेको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस समितिले अति विशिष्ट (भिभिआइपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) का सरकारी कार्यालय तथा निवास क्षेत्र आसपास व्यापार व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन निर्माणमा अंकुश लगाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। समितिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थन्केको पाइएको छ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुगेको थियो। आफूले पाएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए।
उनले सरकारी कार्यालय आसपासका अग्ला भवनहरूलाई अधिग्रहण गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने बताए। गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर पठाउने काम गरेको उनको भनाइ छ।
'सरकारको निर्णय नआई गृह मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन,' उनले भने,' भत्काउने हो भने पनि नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भने पनि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।'
सरकारी कार्यालयका आसपासमा निजी भवनहरू भाडामा लिने वा नलिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदले नै निर्णय गर्ने उनले बताए। गृह मन्त्रालयले नयाँ भवन निर्माणमा थप कडाइ गर्नलाई स्थानीय निकायलाई परिपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।