क्षेत्राधिकार मिचेको ठहर
क्षेत्राधिकार मिचेको ठहर
काठमाडौँ : न्यायाधीश नै बर्खास्तमा परेको गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको अन्तशुल्क विवादसम्बन्धी रिट नै खारेज भएको छ।
पोखरा उच्च अदालतमा आइतबार बसेको न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलाशले गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको करसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
‘गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको अन्तशुल्कसम्बन्धी भरतपुरमा दर्ता गर्नुपर्ने रिट क्षेत्रधिकार मिचेर उच्च अदालतमा पोखरामा दर्ता गरेको थियो त्यो रिट खारेज भयो,’ उच्च अदालत पोखराका रजिस्टार कृष्णप्रसाद पौडेलले भने।
‘कानुन बमोजिमको उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै यस अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको कारण आधार समेतबाट निवेदक उद्योगको माग बमोजिम विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानाता नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ रिट खारेज गरिएको फैसलामा भनिएको छ।
ब्रुअरीले यसरी मिचेको थियो क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाई गरेको आरोप लागेपछि उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई न्यायपरिषद्ले गत कात्तिक १ गते सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो।
गोरखा ब्रुअरी कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्धामा क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई भएको रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल रहेको एक सदस्यीय छानविन टोली नै गठन गरेको थियो। सर्वोच्चले न्यायधीश नरबहादुर शाही सहित उक्त मुद्दाको सुनुवाईमा संलग्न न्यायाधीशद्वय रामचन्द्र यादव र जीवनहरी अधिकारीमाथी छानविन अघि बढाउन भनेको थियो।
तीनैजना न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानविन टोली गठन गरेको थियो।
सपना प्रधान मल्ल रहेको छानविन समिति गठन भएलगत्तै उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय यादव र अधिकारीले राजनीनामा बुझाएका थिए।
गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर चितवनले ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क तोकेको थियो। गत जेठ ७ गते राजस्व कार्यालय भरतपुरले तोकेको उक्त अन्तशुल्कमा चित्त नबुझे जेठ ७ गतेको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान थियो।
तर, गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले राजस्व कार्यालयमा तोकेको राजस्वप्रति चित्त नबुझेको निवेदन दिएन। उल्टै गत जेठ १९ गते क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरायो।
लगत्तै जेठ २० गते अहिले राजीनामा दिइसकेका न्यायाधीश यादवले कर निर्धारण तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर र गोरखा ब्रुअरी कम्पनी दुबैलाई छलफलमा डाकेका थिए।
यादवले गरेको छलफल अनुसार नै गोर्खा ब्रुअरीलाई बल पुग्ने गरी गत असार ११ गते न्यायधीशहरु जीवनहरी अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले तत्काल अन्तशुल्क नतोक्न आदेश दिएका थिए।
उच्च अदालतका न्यायधीशहरु अधिकारी र शाहीले तत्काल अन्तशुल्क निर्धारण नगर्न आदेश दिएपछि राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत सुवप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध रिट दर्ता गरे।
उनले दर्ता गरेको रिटमा उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार मिचिने रिट दर्ता गरी आदेश गरेको उल्लेख छ। गोर्खा ब्रुअरीको कम्पनी गण्डकी प्रदेशकै नवलपरासी जिल्लामा भएपनि त्यसको क्षेत्राधिकार भरतपुरको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।