भीम रावलको प्रश्‍न : अमेरिकी परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि हो?

काठमाडौं : अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेनज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रश्न उठ्ने क्रम जारी छ। 

बुधबार बसेको बैठकमा पनि यसबारेमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले अमेरिकाले चलाउँदै आएको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतै एमसीसी रहेकाले यसले नेपाललाई अफ्ठेरोमा पार्ने बताएका छन्। 

स्थायी कमिटी बैठकपछि बाहिरिने क्रममा नेता भीम रावलले आफुसहितका नेताहरुले यसबारेमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको बताएका छन्।

‘नेपाल कुनै पनि शक्तिसँग जोडिनुहुँदैन। यो नेपालको संविधानले दिँदैन’, आफुले बैठकमा राखेका कुराबारे रावलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘शुद्ध आर्थिक विकासको कुरा हो भने विवाद गर्नै पर्दैन। तर अमेरिकी सहायक मन्त्रीहरुले नै एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिककै एउटा अंग र योजना भनिसकेकाले यसलाई संसदमा संशोधनपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्छ।’

अमेरिकी मन्त्रीले पनि एमसीसीबारे बोलिसकेकाले असंलग्न परराष्ट्र नीति र तटस्थ सैन्य रणनीति लिएर हिँडेको नेपालले इन्डो प्यासिफिकको अंग अन्तरगतको परियोजनामा जानजान फस्न नहुने उनले बताए । 

‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो भने सम्झौता सच्याउनुपर्छ। कुनै पनि देशसँग गरिने सम्झौतमा तेस्रो देशको उल्लेख हुँदैन’, उनले भने, ‘संसदमा पेश भएको अमेरिका र नेपालबीच प्रसारण लाइन विस्तार सम्झौतमा भारतसँगको सहमति भएको हुनुपर्ने छ भनिएको छ। यो सरासर गलत हो।’

नेता रावलले त्यो सम्झौता नेपालको कुनै पनि कानुनभन्दा माथि हुनेछ भनेकाले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि सीधै ठेस पुग्ने बताए । ‘नेपालको मूल कानुनलाई कुनै पनि सम्झौताले विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यो मान्ने हो भने संविधान पनि तल पर्छ’, रावलले थपे, ‘यदि अमेरिकाले नेपालमा विकास र प्रसारण लाइन बढाउन खोजेको हो भने यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ।’

उनले त्यो परियोजनासम्बन्धी सम्झौता प्रष्टरुपमा कुराकानी गरेर संशोधन गरिनुपर्ने दोहोर्‍याए। ‘भारतको कुरा त्यो सम्झौताबाट निकालिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हुने हस्तक्षेपको प्रावधान हटाइएमा विवाद नै हुँदैन’, उनले अगाडि भने।

एमसीसीलाई तत्कालीन अरुण तेस्रोसँग जोडेर नेकपाको बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘अरुण तेस्रो गए जस्तै हो भन्नु हो। अरुण तेस्रो हाम्रो देशको विकास आयोजना थियो। कतिपय व्यक्तिले अरुण तेस्रो गए जस्तै हो भनेका छन्’, उनले भने, ‘अरुणमा विश्व बैंकको लगानी गर्ने बेलामा नेपालमा सरकार ढल्न लागेको थियो। अरुण तेस्रो एमालेका कारण गएको होइन। उक्त कुरा चुनावको मुखमा भएको थियो। चुनावपछि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नु कसरी गलत भयो?’

अमेरिकाले दिने आर्थिक सहयोग त्यो देशको सैनिक रणनीतिसँग गाँसेकाले मात्रै आफूहरु विरोधमा उत्रिएको उनले बताए। ‘सैन्य रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने हो भने विवाद गर्ने ठाउँ नै छैन’, रावलले भने, ‘इन्डो प्यासिफिकको अंग होइन भनियोस। नेपालको आर्थिक विकासको प्राथमिकता स्थापित हुने गरी, सार्वभौमसत्तामा असर नगर्ने गरी हाम्रो विकास प्राथमिकतामा राखेर काम हुन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो।’