सुर्खेत :‘योजना गुपचुपमा दिने,कति रकमको योजना दिइएको हो थाहा हुँदैन। काम सम्पन्न भएपछि अनुगमन गर्दिनुस् भन्ने गरिन्छ’ दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता ज्ञवालीले एक कार्यक्रममा गुनासो गरिन्।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र थापाले पनि सीता ज्ञवालीकै जस्तो गुनासो गरे। ‘प्रदेश सरकारले योजना दिँदा कुन मापदण्डमा दिएको हो। कति दिएको हो। केही थाहा हुन्न’, थापाले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई जानकारी नै हुँदैन। समन्वय नै नगरी योजना बाँडफाड गरिन्छ। जसका कारण विकासको प्रभाव देखिएन।’
नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीबारे गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले प्रदेश सरकारप्रति गुनासै गुनासो पोखे। पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख थापाले प्रदेश सरकारका योजनाका कारण स्थानीय सरकारकाले गरेका कामको पनि प्रभाव नदेखिएको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले गुपचुप रुपमा कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने गरेको आरोप समेत लगाउन भ्याए। पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख थापाले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल यो योजना छ है भनेर कार्यकर्तालाई खबर गर्ने परिपाटी छ। स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई थाहा नपाउने गरी काम गर्नु भन्ने समेत गरिएको थाहा पाएका छौँ।’
प्रदेश सरकार मात्रै नभई संघीय सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमार्फत आएका कार्यक्रममा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे। स्थानीय सरकारलाई के कति काम गर्ने अधिकार छ भन्ने नै स्पष्ट नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे। ‘पाँच,दश हजार रुपैयाँसम्मको योजना पनि संघीय र प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा स्थानीय सरकारले के गर्ने ?’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख थापाले प्रश्न गरे।
उत्पादनशील क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानबिना नै कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसो नगर्न सुझाव दिए। कानुनहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाझिएकाले पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको पनि सहभागीहरूले गुनासो पोखेका थिए।
दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आवश्यक भन्दा अनावश्यक काममा समय खर्चनु परेको बताए। उनले विभिन्न अन्तरक्रिया, गोष्ठी, तालिम आदि भन्दै समय सक्ने तर ठोस काम नहुने भन्दै औपचारिक कार्यक्रम प्रति आपत्ति पनि जनाए।
नगर र गाउँपरिषदबाट पास भएर आएको योजनाविपरित प्रदेश सरकारले योजना छनोट गरेर पठाउने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। हचुँवाका भरमा योजना बाँड्ने, स्थानीय तहले मागे विपरित योजना दिने, खल्तीबाट योजना दिने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।