प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड १३ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

हेटौँडा : प्रदेश ३ सरकारले निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै दिगो विकास गर्ने भन्दै ऐन बनाएर पास गरेको १३ महिना नाघिसक्दा पनि नेतृत्व भने चयन गर्न सकेको छैन। बोर्ड स्थापनाको लागि २०७५ असोज ४ गते ऐन पारित गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। १३ महिनाअघि नै ऐन निर्माण गरेको सरकारले हालसम्म उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको भाग १ को दफा ५ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय बोर्डको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पनि हालसम्म बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

ऐनको दफा १० बमोजिम बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा उपाध्यक्ष रहनेछन् जुन हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन्। बोर्डको कार्यसमिति निम्नअनुसार हुनुपर्ने दफा ५ मा उल्लेख छ। मन्त्रालयबाट गठन भएको छनोट समितिले तीनजना  सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने सिफारिस भएका व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयले उपाध्यक्ष पदमा एकजनालाई नियुक्त गर्दछ। छनोट भएका बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले प्रदेश सचिव सरह सेवा सुविधा पाउनेछन्। उपाध्यक्षको सेवा अवधि ऐनमा चार वर्ष तोकिएको छ।

नेतृत्वविहीन कार्यालयको मुख्यमन्त्रीद्वारा उद्घाटन

प्रदेश ३ सरकारले १३ महिनाअघि नै ऐन निर्माण गरेको सरकारले हालसम्म कार्यकारी प्रमुख तोक्न नसके पनि बोर्डको कार्यालय भने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मंगलबार उद्घाटन गरेका छन्। बोर्डको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था रहेको दावी गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा सरकारी, नीजि र सहकारी ३ वटै क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। तीनवटै क्षेत्रको पूँजी परिचालनबाटै समृद्धि हासिल हुने उनको भनाई थियो।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा, मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्की, बोर्डका निर्देशक डा. नारायण श्रेष्ठ लगायतले बोर्डको औचित्यबारे प्रष्ट पारेका थिए।