काठमाडौं : कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको सीमा बचाऔँ अभियानले मंगलबार सुस्तासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको सम्पूर्ण भू-भाग समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गर्दै अभियानले सरकारसँग आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
अभियानले नयाँ नक्सालाई देशव्यापी बनाउने जानकारी दिएको छ। तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नक्सा हस्तान्तरण गरी कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिइयो। सार्वजनिक गरिएको नक्शालाई विश्वविद्यालय र विद्यालयका विद्यार्थीका माझ वितरण गरिने अभियानले जनाएको छ।
अभियानका संयोजक भैरव रिसालले सरकारसँग नक्सा जारी गर्न माग गरे। ‘कि त हामीले तयार पारेको नक्सा बेठीक भन्नुपर्यो कि सार्वजनिक गर्नुपर्यो,’ रिसालले भने, ‘देशको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी राज्यले तत्काल नक्शा सार्वजनिक गरोस्।’ वर्तमान सरकारले आफ्नै देशको भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्न अलमल गरिरहेको भन्दै आलोचना गरे।
उनले प्रश्न गरे, ‘देशको नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोक्यो?’ सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेमा देशव्यापी अभियान चलाउने चेतावनी दिए। सरकारलाई जनस्तरबाट व्यापक दबाब सृजना गर्न आग्रहसमेत गरे। यस विषयलाई लिएर गाँउगाँउमा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए।
पूर्वसचिव द्वारिका डुंगेलले सरकासँग तत्काल अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरे। नगरिकस्तरबाट जारी गरेको नक्सा सरकारका मन्त्रीहरूसामू प्रस्तुत गरेर सार्वजकि गर्न मागसमेत गरिसकेको बताए। नापी विभाग सार्वजनिक गर्न स्वीकारे पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले नमानेको कारण अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक नभएको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको कुराकानीले वैज्ञानिक आधारबाट सीमाको समस्या समाधान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने भनिएकोमा त्यसबारे अझै कुनै ठोस पहल किन भइरहेको छैन?’ परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाट दुवै देशबीच भएको पत्राचारलाई अहिलेसम्म सरकारले प्रकाशित नगरकोमा प्रश्न गरे।
प्राडा. नरेन्द्र खनालले अभियानले जारी गरेको नक्सा सरकारलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। नेपाल र भारतबीचको सीमानामा रहेको सुस्ता ठूलो क्षेत्रफलको रहेको खुलाए। मेची क्षेत्रको सीमा विवादमा भारतले मानी सकेको उनको भनाई थियो। तर, पश्चिममा महाकाली क्षेत्रको सीमा विवाद र सुस्ताको विषय अझै समाधान नभएको बताए। कालापानी र सुस्ताको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। सीमा बचाऊ अभियानको कदमले सरकारमाथि दबाब बढ्ने बताए।
वरिष्ठ जलविज्ञ डा. जगतकुमार भुषालले सरकारले नक्शा सार्वजनिक नगरे देशव्यापी अभियानमा जाने बताए। देशको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्साका लाग देशव्यापी आन्दोलनमा जान वाध्य हुने बताए। देशको भूमी एक इन्च पनि अतिक्रमित हुन नहुने भन्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका अलावा सुस्ताको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्शा सरकारले जारी गर्नुपर्ने बताए।
अभियानको नक्सा समितिका सदस्य कमल बरालले तत्काल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेरको छर्लंग हुँदा पनि प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
भारतले नक्शा, भूमि अतिक्रमण हुँदै प्रशासनिक अतिक्रमण गरी तीन तरिकाले अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाल सरकारले पनि यसरी नै तीन तरिकाले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए। नक्शा अतिक्रमणको प्रतिरोधमा नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भूमि अतिक्रमणविरुद्धमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने र प्रशासनिक अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने माग गरे। आफ्नो भूभागमा विकास गर्न भारतसँग सोध्नुनपर्ने भन्दै तत्काल काम अगाडि बढाउन माग गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।