संघीयताको विद्रुपीकरण : सिडिओले बन्द गराएको अवैध क्रसर उद्योग नगरपालिकाले खुलायो

काठमाडौं : स्वतन्त्रता र स्वायत्तता पाउनेको नियत खराब भयो भने के होला? 

मंसिर १७ गते अध्यागमन विभागमा सरुवा गरिएका लमजुङका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) डीजन भट्टराईले बुधबार बिहान लेखेका फेसबुक स्टाटस पढे यसको उत्तर भेट्न सकिन्छ। 

राष्ट्रिय राजमार्गलाई नै क्षति पुर्‍याउनेगरी चलाइएको क्रसर उद्योग भट्टराईले बन्द गराएका थिए। तर उनी सरुवा भएको एक साता नबित्दै बेसीशहर नगर कार्यपालिकाले मंसिर २३ गते अनुमति नै नलिई सञ्चालित दुई क्रसर उद्योगलाई यथावत् अवस्थामा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। राजमार्ग नै भत्काउने गरी सञ्चालित लमजुङ क्रसर उद्योगका सञ्चालक निर्मल जङ घले हुन् भने त्रिवेणी रोडा एण्ड ब्लक उद्योगका सञ्चालक दिपेश श्रेष्ठ हुन्।  

पूर्व सिडिओ भट्टराईका अनुसार अनुमति बिनै मापदण्ड मिचेर सञ्चालित यी क्रसर उद्योगलाई विभिन्न दबाबका बीच जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएको थियो। तरसिडिओ भट्टराईको सरुवा भएको एक साता नबित्दै नगरपालिकाले गैरकानूनी निर्णय गरी खुलाएको छ। 

नगरपालिकाले अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि क्रसर सञ्चालकहरुले पूर्व सिडिओ भट्टराईलाई फोन गरी उपहास नै गरेका छन्। सरुवा भएको अध्यागमन विभागमा त बन्द गराउने क्रसर उद्योग छैनन् होला नि भन्दै आफूलाई क्रसर उद्योग सञ्चालकले फोन गरेको भट्टराईले स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन्। 

संघीयताको कार्यान्वयनअन्तर्गत अहिले अधिकांश कानूनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आर्थिक लाभका लागि मनमौजी निर्णय गर्ने गरेका छन्। क्रसर बन्द गराएका पूर्वप्रजिअ भट्टराई लेख्छन्, 'सबै कानूनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, अनि दोष प्रहरी प्रशासनलाई? सबै सिडिओ र प्रहरीले आफ्नै आँखाले हेर्नु परेको गैरकानूनी विषय क्रसर ढुङ्गागिटी हो, स्थानीय तहले जे पनि गर्न पाउने हो कि?' 

गृह मन्त्रालयले मंसिर १७ गते लमजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका भट्टराईलाई अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा सरुवा गरेको थियो। उनको स्थानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय अध्यागमन विभागका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत लक्ष्मणबहादुर खड्कालाई पठाइएको छ।