आज माघ १० अर्थात् शहीद सप्ताह शुरु भएको दिन। शहीदकै कुरा गरौं। देशका निम्ति आफ्नो ज्यान दिने, हामीले चिनेका, चिन्न नसकेका, जानेका, जान्न नसकेका र नजानेका नेपाली धर्तीका सबैभन्दा होनहार छोराछोरी प्रति श्रद्धाञ्जलि।
लामो समयदेखि सरकारले शहीद दिवसलाई शहीद सप्ताहको रुपमा मनाउँदै आएको छ। तर अरू धेरै वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि शहीद–सप्ताह उत्साहपूर्ण ढङ्गले मनाउन सकिने स्थिति छैन। देशका शहीदहरू, देशका निम्ति जीवन बलिदान दिनेहरूको दिवस, दिवंगत वा कालगतिले मृत्यु भएका एउटा ठूला दलका ठूला नेताको सम्झना गर्ने दिन जति पनि हुन सकेको छैन।
देशका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति, देशवासीको निम्ति आफ्नो ज्यानै अर्पण गर्ने भावना मानिसमा कहाँबाट आउँछ? त्यसको मूल कहाँ हो? शहीद हुनबाट बाँचेर राजनीतिमा लागेको एउटा व्यक्ति दलमा लागेर, नेता, ठूलो नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि किन यति धेरै फेरिन्छन्? किन यति धेरै आफू केन्द्रित, सुविधाभोगी, लालची र भ्रष्टाचारीसम्म बन्न पुग्छन्?
नेपालमा यसबेला दलका सबैभन्दा ठूला नेताहरूको अघिल्लो पंक्तिले आफ्ना सहकर्मीहरू शहीद भएको पीडा भोगेका छन्। कुनै न कुनै समय देशका निम्ति भनेर हतियार उठाएका छन् वा उठाउने कोसिस गरेका छन्। अपवादलाई छाडेर आफू स्वयंको जीवनलाई जोखिममा हालेका छन्।
तर यसबेला हामी देख्छौं। न शहीदहरूको सम्मान र समर्पणका निम्ति देशको शिर झुकेको छ न नेपाली समाज शहीदहरूप्रति अनुग्रहित देखिन्छ। न बाँचेर प्रमुख बन्न पुगेका नेताहरूले आफ्नो सम्मान, आदार र आदर्श बचाइ राख्न सकेका छन्। यो एउटा दुःखपूर्ण र पीडा दिने खालको अवस्था हो।
देश नयाँ संरचनामा गएको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नारा घन्किएका छन्। सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिएको छ। तर, विडम्बना जनप्रतिनिधि आएको अढाइ वर्षमा विकासका कुराभन्दा भ्रष्टाचार कुरा बढी आएको छ। स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरी बढी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका छन्। नेपाली युवाहरू गाउँ नै रित्तो बनाएर, विदेश भासिएका छन्। हुने खानेहरू सम्पन्न देशमा पुगेका छन्, हुँदा खानेहरू घरखेत बन्धकी राखी खाडी मुलुक हानिएका छन्। गाउँघर रित्तो छ, बूढापाकाहरू निराश छन्, बालबालिका आफ्ना अभिभावकविहीन छन।
हाम्रो राज्यले बालबालिकालाई के दिन सकेको छ, युवालाई के दिन सकेको छ? अनि वृद्धवृद्धालाई के दिन सकेको छ? सधैंजसो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मालदार मन्त्रालय र आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर सोच्ने दलका नेताहरू र राजनीतिक दलले त्योभन्दा बाहिर सोचेकै छैनन्, अब त सोच्छन् भन्न पनि लाग्न छाडिसक्यो।
बालबालिकाप्रति उदासीन, युवाहरूप्रति गैरजिम्मेवार र वृद्धहरूप्रति कुनै किसिमको उत्तरदायित्व नलिने अहिलेको राज्य प्रणाली र समाजले शहीदहरूप्रति बेवास्ता गर्नु कुनै अनौठो कुरा भएन। जुन देशमा बाँचेकाहरूको त यो अवस्था छ भने मरेर जानेहरूप्रति कसले वास्ता गर्ला, कसले चिन्ता लेला?
नेपाललाई हामी र हाम्रो शासन प्रणालीले सस्तो मृत्यु भएको देशमा बदलिदिएको छ। जीवन यहाँ केही पनि होइन। मानिस यसै पनि मरिरहेछन्, उसै पनि मरिरहेछन्। जन्मनुको अर्थ मर्नु हो। रूखबाट खसेर, भीरबाट लडेर, झाडापखाला रोक्ने औषधि नपाएर, बच्चा पाउन नसकेर सुत्केरी आमाहरू मरिरहेको देशमा शहीद कुन चराको नाम हो? सायद सरकारमा बस्नेहरूलाई कहिल्यै त्यहाँ पुग्नुको आधार सम्झना हुन्न होला।
शहीदको रगतमा होली खेलेर सरकारमा पुग्नेबित्तिकै त्यही कुरा भुल्नेहरूलाई के भन्न सकिन्छ र? तैपनि अहिलेलाई यत्ति मात्र भन्न सकिन्छ– जुन देशमा शहीदको सम्मान हुँदैन, त्यहाँ जीवनको सम्मान पनि असम्भव छ।
माघ १० देखि १६ गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइन्छ। तर, पनि शहीद सप्ताहबारे कतिपय बेखबर छन्। सरकारले पनि शहीद सप्ताहको मर्म र भावनालाई बोक्न सकेको छैन, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि हेला गरिरहेका छन्। शहीदको अवमूल्यन तत्कालीन राजा महेन्द्रकै पालामा शुरु भएको हो, त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन।
शहीदको अर्थ र गरिमा त्यतिबेलादेखि अवमूल्यन हुन थालेको हो, जतिबेला देशका चार अमर शहीदको स्थानमा पाँच शहीद बनाइयो। प्रजातन्त्रको स्थापनामा जीवन बलिदान दिने चार अमर शहीद शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथचन्द ठाकुर र धर्मभक्त माथेमाको शिरमा महेन्द्रले आफ्ना बुबालाई लगेर राखे। शहीदको अर्थ र गरिमालाई हेर्दा त्रिभुवन शहीद होइनन्। उनी कालगतिले मरेका हुन्।
फेरि उनले देशलाई शहीद हुने स्तरको गुन लगाएका पनि छैनन्। तर अहिलेसम्म त्रिभुवन, शहीदका नाइके भएर शहीद गेटमा सबैभन्दा माथि बस्न पाइरहेका छन्। ढिलै भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्रिभुवनलाई त्यहाँबाट हटाएर अन्तै ठेगान लगाउने निर्णय गर्यो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकिदियो।
मर्ने र मार्ने एकै ठाउँमा रहनु, त्यसमा पनि बलिदान गर्नेमाथि कुनै योगदान नगर्नेको शालिक रहनु कत्तिको न्यायोचित होला? एकपटक गहिरिएर सोच्ने हो कि?
नेपाली बृहत् शब्दकोषमा लेखिएको छ– आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति शहीद हुन्।
धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री यिनै परिभाषाभित्र अटाउने शहीदहरू हुन्। जनआन्दोलनको बेला सरकारी दमनमा मारिएका शहीदहरू पनि यही परिभाषामा अट्ने अमर व्यक्तिहरू हुन्।
साँच्चै शहीद को हुन् त? अनेक तर्क हुन सक्छन्। लामो बहस हुन सक्छन्। भइरहेका छन्। तर, साझा मत बन्न नसक्दा विवाद निरन्तर रहने नै भयो।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला शहीदको मापदण्ड निर्धारण गर्न गठित कार्यदलका संयोजक मोदनाथ प्रश्रितले जनता र समाजका लागि सार्वजनिक हितका पक्षमा काम गर्दा सत्तापक्षबाट मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको जानकारी दिए। तर, त्यो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
शहीदप्रतिको सम्मान र देशप्रति समर्पणको, देशभक्तिको भावनाविना संसारको कुनै देश अघि बढेको देखिन्न। हामी पनि, नेपाल पनि अघि बढ्न नसक्ने निश्चित छ।
हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई चार सपूत मरेर नगए
हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा छ रगत शहीदको
हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा छ रगत शहीदको।
कवि भूपि शेरचनको यो कविताबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, शहीद भनेको को हुन्। शहीदको सूचीमा कसलाई राख्ने? सबैलाई शहीद घोषणा गरिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। विशेषगरी राज्यसत्तामा बस्नेहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ।
प्रजातन्त्रको पुनस्थापना र पछिल्लोपटक भएको जनआन्दोलनपछि पनि शहीद शब्दको बदनाम गरिँदै आएको छ। हुँदा हुँदा आफ्नै स्वार्थ, दलको स्वार्थ, गुटको स्वार्थका लागि मृत्यु भएकालाई पनि शहीद घोषणा गर भनेर दबाब दिने र सरकारले खुरुखुरु शहीद घोषणा गर्ने क्रम रोकिएन।
पछिल्लो समय त शहीदको मूल्य, मान्यता, आदर्श ‘दशलाखे’ मा खुम्च्याइएको छ। निश्चय नै कुनै नागरिकको असामयिक मृत्यु हुँदा परिवारजनलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ, यसमा शंका छैन। तर, तिनलाई शहीद घोषणा गरेर आत्मसन्तुष्टि लिनु देश र सच्चा शहीदप्रति अन्याय हैन र?
शहीद हुनेहरू पनि कोही कसैलाई नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि मात्रै शहीद भएका होइन होलान्। देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री भएकाहरूले शहीदहरूको सपना पूरा गर्ने बाचा गरिरहे। सत्तामा रहेकाहरूले शहीद दिवसको दिन गुलियो शब्दमा विज्ञप्ति निकाल्छन्, शहीदको वाचा पूरा गर्ने रटान लगाउँछन्। व्यवहारमा त उही हो।
शहीदको मर्म र भावना बोक्न नसक्नेमा नेताहरू मात्रै दोषी छैनन, अरू पनि दोषी छन्। अगुवा भन्नेहरू जो जत्ति छन् अपवादलाई छाडेर सबै दोषी छन्। भाषाका पण्डित भन्नेहरू पनि दोषी छन् मोटो शहीदलाई पातलो बनाएर सहिद पारिदिएका छन्।
शहीद लेख्न र पढ्न अप्ठ्यारो भयो भनेर सानो पारेको रे। शहीदले दलका लागि लडेका थिएनन पक्कै, तर दलका नेतृत्वले पार्टी झण्डाले छोपिदिए शहीदलाई। यसले पनि शहीदको मुहार देखिएन, झण्डाले छोपिएका शहीदलाई सबैले चिनेन अनि सम्झेनन् पनि।
जसले जसले झण्डा ओढाए उनीहरूले पनि झण्डाको बिल मात्रै सम्झिए, पार्टी कार्यालयमा बिल बुझाए, खल्ती भरे अनि त्यसपछि शहीदको काम नै आएन। पृथ्वीको काम घुम्ने हो, घुमिरहन्छ, यो वर्ष मात्रै हैन, शहीद सप्ताह र शहीद सप्ताहको मुख्य दिन माघ १६ अर्को वर्ष पनि आउँछ। फेरि एकपटक शहीद सम्झिइनेछ, तुल ब्यानरको बिल बनाउनेछन, खल्ती भर्नेछन् अनि अघिल्लो वर्ष जस्तै एक वर्षको लागि बिर्सनेछन्।
पछिल्ला समयमा शहीद सप्ताह र शहीद दिवसको श्रृंखला यसरी नै चलिरहेको छ। यो क्रम यसरी नै चलिरहनेछ। शहीद दिवस मनाउने जिम्मा काठमाडौं महानगरको मात्रै जस्तो गरिएको छ। के साँच्चै शहीदको योगदानको कुनै मूल्य बाँकी छैन अब?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।