पाल्पा : पाल्पाका स्थानीय तहहरू कोरोना रोकथामभन्दा बढी राहत वितरणमा केन्द्रित भएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणको मादण्ड र प्रक्रिया नै पालना नभएको पाइएको छ। यसरी राहत वितरण गर्दा समाजमा तिक्तता निम्ताएको पाल्पाका कतिपय गाउँपालिका अध्यक्षहरूले नै गुनासो गरेका छन्।
कुनै गाउँपालिकाले धेरै वितरण गर्ने र कुनैले कम वितरण गर्दा सिमाना जोडिएका पालिकाका मानिसहरूबीच असन्तुष्टी बढेको छ। महामारीको सुरूवाती चरण भएकोले पहिलो चरणमा हातमुख नै जोड्न समस्या खेपिरहेका अतिविपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादर जिसीले बताए। ‘पछिल्ला दिनमा महामारीले कस्तो रूप लिने हो, थाहा छैन’ उनले भने, ‘भावना र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेर संकलन भएका सबै राहत एकैपटक सकाएर बस्नु राम्रो होइन।’
राम्रोसँग घरपरिवारमा पुगेर अनुगमन गरी दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने परिवारलाई मात्र पहिलो चरणको राहत दिनुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहअन्तर्गत रिब्दीकोट गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम राहत वितरण गरिएको छ। ‘मैलै आवश्यकताभन्दा बढी वितरण गरिनँ,’ उनले भने, ‘छिमेकी पालिकाले अनावश्यक राहत वितरण गरेको हुनाले आफूले जनताको आक्रोश खेप्नु परेको छ।’
बाहिरी आम्दानीको श्रोत नभएकोले यहाँ तडकभडक तरिकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताए। जिल्लाका अन्य केहि पालिकाले धेरै राहत वितरण गरेको भन्दै यहाँका नागरिकले आफुलाई आक्रोश पोख्ने गरेको उनले सुनाए। यो विपद्को बेला कसैलाई धेरै कसैलाई कमभन्दापनि भोकबाट जनता मर्न नदिनेगरी राहत वितरण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष कार्कीले जोड दिए।
एउटै जिल्लामा फरक-फरक परिमाणमा वितरण गरिएको राहतले जनतामा निराशा ल्याएको प्रदेश सांसद तुलाराम घर्तिमगर (वसन्त)को ठम्याई छ। अनावश्यकरूपमा थालिएको राहत वितरणले पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए। ‘दिनभरी ज्याला मजदुरी गरेर खाने केहि परिवारमा समस्या थियो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत ढंगले पहिलो, दोस्रो चरण गरेर क्रमशः राहत पाउने परिवारको संख्या किटान गर्नुपर्थ्यो।’ आफुभन्दा हुनेखानेले राहत पाउने, मैले किन नपाउने? भन्ने केहि मानिसमा उत्पन्न भएको प्रतिशोधको भावनाले यस्तो अवस्था निम्ताएको संसद घर्तिमगरले बताए। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीभन्दा पनि राहत वितरण कार्य स्थानीय सरकारको लागि चुनौती बनिरहेको उनले बताए।
‘कोरोना भाइरस रोकथामको लागि अभियान थाल्नु पहिलो प्राथमिकता हो, तर राहतको समस्या उत्पन्न भयो,’ उनले थपे, ‘जिल्लाभर राहत वितरणमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ। सरकार एकैप्रकारको हो, एकैप्रकारले पीडित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि यतिबेला लचिलो र बढी सरल हुने बेला नभएको अर्का संसद बीरबहादुर रानाले बताए। ‘योभन्दा अझै जटिल परिस्थिति आउनसक्छ,’ उनले भने, ‘एकरूपता ल्याएर परिवारको तत्कालिन अवस्था हेरेर मात्र राहत वितरण गर्नुपर्छ।’ बरू काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई दुरी कायम गरेर कृषिजस्ता उत्पादनमूलक काममा जोड्नुपर्ने उनले सुझाए। यसरी काम गर्ने युवालाई स्थानीय सरकारले अनुदान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आवश्यक नपर्ने क्वारेण्टाइन निर्माण गरेर सरकारले अनावश्यक खर्च गरेको अर्का प्रदेश संसद डा. पुरनमान बज्राचार्यले बताए। अहिले बाहिरबाट घरमा आएका युवालाई होम क्वारेण्टाइनमा राखेर आयमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने उनले बताए।
पाल्पामा दुई वटा नगरपालिका र आठ वटा गाउँपालिका छन्। सबै स्थानीय तहमा आ–आफ्नै तरिकारले राहत वितरण गरेका छन्। एउटा स्थानीय तहले कम्तिमा दुई लाखदेखि बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको राहत वितरण गरिसकेका छन्। केहि पालिकामा सरकारले मात्र उपलब्ध गराएको राहत वितरण गरिएको छ भने केही पालिकामा दातृ संस्थाले दिएको राहतसहित ठूलो मात्रामा वितरण गरिएको छ। यसरी दातृ निकायबाट प्राप्त भएको राहत संकलन गरेर ठूलो संकट आइपरेको बेला वितरण गर्नुपर्नेमा कतिपयको सुझाव छ।
प्रदेश ५ सरकारले पाल्पाका २ वटा नगरपालिकालाई १५–१५ लाख र ८ वटा गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ। सो बजेट राहत वितरण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका कार्यवहाक प्रमुख मिरा मरासिनीले बताइन्।
पाल्पाबाट सहभागी प्रदेश संसदले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा राहत वितरण र क्वारेण्टाइनको अवस्थाबारे संसदीय अनुमगन गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी लेखनाथ ज्ञवालीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।