काठमाडाैं : कोभिड १९ का कारण पठन पाठनमा अवरोध भएको र सबै विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा सरकारले भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने भएको छ।
बिहीबार संसदीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्यालय बन्द रहेकाले भर्चुअल माध्यमबाट अध्यापन गराएर भए पनि नया शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने बताए।
कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित श्रृजनशीलता विकासका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। शैक्षिक पूर्वाधारको विकास दक्ष, जनशक्ति एवं शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सरकारले मानव पुँजी निर्माण सामाजिक रुपान्तरण तथा आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमत्री डा खतिवडाले बताए।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका २४ जिल्लामा आगामी वर्ष साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तारका लागि ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ वटा आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, २ हजार २० कक्षा कोठा, १/१ हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विपन्न, अपांगता भएका बालबालिका र जेहन्दार विद्यार्थी समेतलाई गरी एकिकृत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि २६ लाख २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि ४३ जिल्लामा लागु भएको दिवा खाजाको व्यवस्था देशभर विस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।
संघीय सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनिटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत ससर्त अनुदानको रुपमा १ अर्ब ८२ करोड रुपैया उपलब्ध गराउने भएको छ। बाल विकास केन्द्रहरुको सुदृढीकरणका लागि पनि सरकारले ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरेकाे छ।
त्यसैगरी, आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न र बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अग्रेजी र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका सामुदायिक विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा, मात्तृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिइरहेकालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा ल्याउने, सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पठनपाठन गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने, विश्वविद्यालयलाई अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेलगायत शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधार विकासका पुरानै कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।
अर्थमन्त्रीले निशुल्क पाठ्य पुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन भएको र निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष सुरु हुनुअगावै सबै विद्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको बताए पनि लकडाउनका पुस्तक सबैतर्फ पुर्याउने काम हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।