६६ वर्षपछि प्रजातन्त्र दिवसको बारेमा घोत्लिँदा लाग्छ, बितेका वर्षहरुमा हामी जनताको सेवामा भन्दा सत्ता कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा बढी नै लागेका छौं। देश बनाउने भन्दा विश्वमा स्थापित भएका प्रजातान्त्रिक परम्परालाई नै विकृत बनाउनतिर लाग्यौं। प्रजातन्त्रप्रति कुनै आस्था नभएकालाई नै प्रजातन्त्रको कार्यान्वयनको साँचो बुझाएर ढुक्कसँग बसेका जस्ता छौं। तर हामीले विश्वको इतिहास र आफ्नै विगतको इतिहासलाई कहिल्यै केलाएनौं। इतिहास त ऐना हो, आफै बोल्छ।
राजाले सत्ता कब्जाको बढी नै चाहना गर्दा राजतन्त्र नै गयो। कतिसम्म भने प्रजातन्त्रप्रति आस्थासम्म राख्नेलाई खोजी खोजी या त उसको चाहनामा परिवर्तन गरेर सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा लगे, या त जेलमा राखेर, दण्डित गरेर फाँसीसमेतको सजाय दि । निरंकुशतालाई प्रजातन्त्र भन्नका लागि लागी पर्दा राजतन्त्रविहीन भयो देश। प्रजातन्त्रको खोलमा सत्ता कब्जा गर्ने नियतिले आजसम्म पनि नेपाललाई छोडेको छैन र आजको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको पेचिलोपन त्यसैको प्रतिफल हो। हामी सत्ता कब्जा गर्न एउटा नेपालीलाई नेपाली भन्न पनि कन्जुस्याँर्इ गरेका हुन्छौं र अरु सबै अराष्ट्रवादी भन्दै आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी भन्नेगर्छौं। त्यही दुर्नियत दोहोर्ययाई रह्यौं भने साँच्चै प्रजातन्त्रको यो शंकरस्वरुप पनि मासिने छ र नेपालको अस्तित्वमा समेत ग्रहण लाग्न सक्छ जुन कुरा अहिले अरुलाई तर्साउन भन्ने गरेका छौं, त्यो एकदिन घटित हुने देखिन्छ।
आज त्यसैले आफ्नो ६६ वर्षको इतिहास केलाउन थाल्यौं भने एउटा वर्णशंकर प्रजातन्त्रको तस्बिर (हाइब्रिड डेमोक्रेसी) सामुन्ने टल्किन्छ र हामीलाई खिसी गर्छ। तथापी फागुन ७ ले जहिले पनि एउटा सन्देश दिइरहेको हुन्छ हामीलाई ६६ वर्षअघिको सम्झनाका आधारमा। त्यसले दिने सन्देश भनेको विधिको शासन गर्न जनताका प्रतिनिधिहरुले मात्र पाउँछन् भन्ने हो। एउटा सकारात्मक सोचसहितको जनताको जनतालाई जनताका लागि शासन गर्ने प्रवृत्तिको विकास।
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरी परिवर्तन भएको थियो। सात सालको जनक्रान्तिको पृष्ठभूमिमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै थियो जसलाई भारतका अहिंसावादी नेता मोहनदास करमचन्द गान्धीको उच्चतम प्रभाव मानिन्थ्यो जसको सम्पादन गर्दा नेपाल आमाका महान सपूतहरुले १९९७ सालमा जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि गाथ गादी ताकेको भनेर सहादत दिनुपर्यो जसलाई उनीहरुले विना प्रतिरोध स्वीकार गरे।
त्यसैको क्रमागत भए पनि तत्काललाई राणाहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तिरस्कार गरेको ठानेर जहानियाँ शासन पनि हटाउने अनि विश्वव्यापी मान्यताको प्रजातन्त्रलाई पनि स्थापना गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र जनक्रान्ति नै रोजिएको थियो शान्तिवादीहरुको सल्लाहले।
तर सात साल फागुन ७ ल्याउनचाहिँ सशस्त्र जनक्रान्ति नै गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट छ। तर त्यो यस्तो अनुशासित र नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहेको सशस्त्र क्रान्ति थियो कि राणाले सत्ता छोड्ने शर्तमा स्थगित भयो। नभन्दै जहानियाँ राणा शासनले सत्ता छोड्यो र जनताको सहभागितामा सरकार बन्यो तर बन्यो त राणा अन्तिम प्राइम मिनिस्टर श्री ३ मोहन समशेर राणाको प्रधानमन्त्रित्वमा नै। वास्तवमा त्यो सरकार राणा र कांग्रेसको संयुक्त भए पनि राजाको वर्चस्वमा गठित थियो। कांग्रेसलाई लागेको थियो राजा हाम्रै हुन् अनि राणाले त पिँजरामा नै राखेका व्यक्ति नै राजा थिए।
राजाका गुण र अवगुणबाट निवर्तित राणा पक्ष जानकार थियो। सुरु भयो सत्ता कब्जाको कुरा। हिजोसम्म श्री ३ को रुपमा कब्जा गरिएको सत्ता अब राणा कांग्रेस संयुक्त सरकारका रुपमा फेरि सत्तामा आउन पाउनु नै राणाका लागि नयाँ जित थियो। मोहन सम्शेरको सरकार निर्वाचनद्वारा संविधान सभा बनाएर जनप्रतिनिधिले बनाएको विधानले राज्य सञ्चालन गर्ने नै थियो। राजा त्रिभुवनले आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा देखाउँदा देखाउँदै पनि एकसय वर्षदेखि सक्रिय शासन गर्ने सत्ताबाट विमुख भएको राज परिवारले सक्रिय अधिकार खोज्ने समय त्यही बेलामा पाएको देखिन्छ जुनबेला मुलुक संक्रमणकालमा रुमलिएको थियो। एउटा स्थायीरुपमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राणा सरकार नयाँ सरकारको विकल्पविना जाने अनि अर्को कुनै निर्वाचित सरकारको अस्तित्व नरहेको अवस्था थियो संक्रमणकालको।
राणाले पनि सिधै सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा परोक्षरुपमा सत्ताको बागडोर समालेका थिए जुनकुरा मिहिन तरिकाले हेर्यो भने आज पनि कायम छ। प्रवृत्तिजन्य तरिका। आजसम्मका शासकहरुमा राणाप्रवृत्तिको हालीमुहाली। आजको पछिल्लो तहल्का भनेको प्रहरी संगठनको नेतृत्वको कुरामा पनि त्यही प्रवृत्तिले काम गरेको छ। प्रजातन्त्रका पक्षमा कुरा गर्दा पहिले देश, अनि शासन प्रणाली अनि दलको प्राथमिकता राखिनु पर्ने हो। प्रजातन्त्रले एउटा सर्वस्वीकार्य विधिलाई स्थापित गरी त्यसैको आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझ्दाबुझ्दै किन विधिलाई भन्दा मनोगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ? जवाफ त भविष्यसँग मात्रै छ, ती वाणीविहीन नेपाली जनतासँग मात्र छ जसले मतदानका आधारमा आफ्नो वाणी बोल्ने गर्थे। तर त्यो अस्त्र सकेसम्म लुकाउने जो प्रचलन छ प्रजातन्त्रका नाममा।
पिँजडाको बाघ बाहिर विचरण गर्न पाएको थियो। बाघको स्वभाव नदेखाए त्यो बाघ नै होइन। राजाको स्वभाव नदेखाउने त्यो राजा नै होइन। १०४ वर्षदेखि राणाको बन्धन अनि त्योभन्दा पहिले थापा, पाँडेहरुको घेराउमा रहेको राजपरिवार लामो समयको अन्तरालपछि स्वतन्त्र भएको थियो र दन्त्यकथाको राजाबाट साँच्चै राजा भएको थियो। जन्मजात सत्ता कब्जा गर्ने अधिकार पाएको राजाले किन निर्वाचन गर्ने? किन जनताको सत्ता जनतालाई फिर्ता गर्ने? गरिएन। सत्तालाई लम्ब्याउनका लागि सबैभन्दा सजिलो समय भनेको संक्रमणकाल नै थियो र त्यो संक्रमणकाल २००७ साल फागुन ७ गतेबाट २०१५ साल फागुन ७ गतेसम्म रह्यो। अर्थात् नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनको पहिलो दिनसम्म रह्यो। त्यसपछि त निर्वाचन चलिरह्यो र अन्ततः २०१६ असारसम्ममा नयाँ व्यवस्थापिका र नयाँ जनसरकार गठन भयो।
२००७ साल फागुन ७ देखि नै राजाले आफ्नो बचन फेर्न थाले। पहिलो निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अनिश्चय थपियो। यसको कारण थियो सत्तामा वैधानिकरुपमा कब्जा गर्ने उपाय। सरकार गठन गर्यो, निर्वाचनको वातावरण हुन नदियो अनि निर्वाचन गर्न सकेन भनेर हटायो। यो चक्र घुमिरह्यो। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने जुन प्रतिज्ञा र बचनबद्धता थियो, त्यो अन्त्यमा संसदीय निर्वाचनमा गएर टुङ्गियो। हुन त निर्वाचन नगर्नका लागि संविधान सभाको होइन, संसदको निर्वाचन गर्ने भए मात्र संविधान घोषणा गर्ने कुरा आएपछि उधारो संविधान सभाभन्दा तत्काल व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्नका लागि संविधान घोषणा जरुरी भयो। नभए त संविधान सभाले मात्र संविधान बनाउने जुन कुरा पहिले नै तय थियो।
स्वभावतः सातसालको जनक्रान्तिको परिणाम प्रजातन्त्र थियो र प्रजातन्त्रका लागि जनक्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसको अन्तिम माग नै संविधान सभा अनि त्यसले बनाएको संविधान अनुसार जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रजातान्त्रिक सरकारको गठन थियो। तर देशको नवजात शिशुको रुपमा रहेको प्रजातन्त्र जोगाउन कांग्रेसले गरेको सहमतिलाई राजाले कमजोरी ठानेर २०१७ सालको कदम जुन चाले, आज त्यो नै राजतन्त्रको लागि अभिशाप बनेको तथ्य जग जाहेर छ। आजसम्म ५ ओटा आमनिर्वाचन भएर प्रजातान्त्रिक सरकारहरु बने पनि किन प्रजातन्त्र सँधै संक्रमणकालमा छ त? आज आफैले आफैलाई सोध्ने प्रश्न पनि यही हो किनभने प्रजातन्त्रमा जनता नै जनार्दन हो र मुलुकको भाग्य विधाता हो। तर हाम्रा निर्णयले र हाम्रा चाहनाले मुलुक चलेको छ त? प्रश्न सधैँ आफैमा अनुत्तरित छ।
सत्ता कब्जाको दुर्नियतले इतिहासमा हिटलर जन्मेको थियो सबैभन्दा राम्रो मानिएको वाइमर संविधानको कार्यान्वयनसँगै। त्यसैले संविधान कति उदारभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने हृदय कति उदार, कति प्रजातान्त्रिक भन्ने हेरिँदो रहेछ।
एउटा सौभाग्य नै हो कि अझै नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा जनता जस्तोसुकै दुःख झेल्न पनि तयार छन्। जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन्। नेपालको सार्वभौमिकता नेताहरुले भनेजस्तो न त कमजोर छ, न त मानवअधिकारको पक्षमा लाग्ने नेपालीको कुनै साहसमा कमी नै आएको छ।
२००७ सालको सन्देशले दिने महत्वपूर्ण उर्जा हो -यदि प्रजातन्त्रमा कुनै खिया लाग्न आँटेमा वा कसैले खिया लगाएर भुत्ते बनाउँदै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोलेमा जनताले फेरि आफूलाई जागृत बनाउने छन्। जनताको शासन गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिहरुलाई मात्र छ। यदि जनता अहिलेको अव्यवस्थामा परिवर्तन आएन र प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्दै प्रजातन्त्रको नाममा फोहोरी खेल भइरहेर फेरि उठ्नु पर्यो भने मुलुकले अचिन्त्य रुपान्तरणको परिवर्तन ल्याउने छ।
प्रजातन्त्रिक चेतनालाई वाणीविहीनहरुको कमजोरी नठानियोस् र इतिहासमा देखिएका गल्ती दोहोर्याउने काम नगरियोस्। जब बाणीविहीनहरु बोल्नेछन्, त्यो गगनभेदी अठ्ठाहासले नयाँ युगको सूत्रपात गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।