काठमाडौं : केही स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति बिना नै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण गरेको गुनासो आएपछि अनुसन्धान गर्न बनाइएको छानबिन समितीले दिएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लुकाएको छ।
उपत्यकाका ग्राण्डी, ह्याम्स र जोरपाटीको अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले अनुमति नै नलिई स्वीकृति बिनै कोरोना भाइरस शंकास्पद नमुना पीसीआर परीक्षण गरेको भेटिएको थियो। ती अस्पतालले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिले छानबिन गरी एक हप्ता अगाडी नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर मन्त्रालयले हालसम्म सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले छानबिन गरी एक हप्ता अगाडी नै सो प्रतिवेदन स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई बुझाएका थिए। तर, एक साता बितिसक्दा पनि सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले गुपचुप राखेको छ। स्रोतले भन्यो, 'एक हप्ता अगाडी नै प्रतिवेदन आएको हो, तर हाल सो सार्वजनिक भएको छैन।' मन्त्रालयमा हुने कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा पनि सो प्रतिवेदनबारे खासै छलफल हुने नगरेको ती अधिकारीले बताए।
सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाले मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्याथोलोजिस्ट डा. शंकर काफ्ले र स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रवीकान्त मिश्र सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
यी तीन अस्पतालले सरकारी निर्देशिका विपरीत स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालामा पठाउने गरेको र सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क उठाएको गुनासो आइरहेको छ।
समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गरी २ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिन भनिए बमोजिम समितिले काम गरेको थियो। मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका वीर, पाटन र शिक्षण अस्पताललाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो।
सानेपास्थित स्टार अस्पताल र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले आइतबार मात्रै आफैं स्वाब संकलन र परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका थिए। सरकारले अनुमति दिएका यी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्क पाँच हजार ५०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ। छानबिन गर्न लागिएका अस्पतालले भने पाँच हजारभन्दा बढी शुल्क उठाएको गुनासो आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।