काठमाडौं : सरकारले संसदमा टेबल गरेको डेढ महिनापछि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमा बिहीबारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।प्रतिपक्षी दलले संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न सहमति प्रदान गरेपछि सरकारले बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव पेश गरेको हो।
संसदको बिहीबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजयशंकर नायकले नेपालको संविधान दोश्रो संशोधन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले उठेर नाराबाजी गरेपनि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले छलफल अघि बढाइन्।
छलफलमा सहभागी हुँदै संविधान सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् भने मधेस केन्द्रित दलका सांसदले संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन नजाने उल्लेख गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद उमेश यादवले मधेससँगको एकता र सद्भाव बढोत्तरीका लागि संविधान संशोधन पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले संविधान संशोधन विधेयक मधेस केन्द्रित दलको मात्र नभई तराईमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलको भएको तर्क गरे। 'संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेस केन्द्रित दलको मात्र होइन सबै राजनीतिक दलहरुको हो',उनले भने,'प्रस्ताव पारित गरेर मधेससँगको एकता र सद्धभाव बढाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ।'
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने चेतावनी दोहोर्याए।उनले तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन मार्फत मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वा नगराउने जिम्मेेवारी सरकारको भएको उल्लेख गरे। 'विभेदपूर्ण र त्रुटीपूर्ण संविधान सच्याउनुपर्ने एजेण्डा हामीले जनतामाझ राखेका छौँ त्यो माग पूरा नहुँदासम्म निर्वाचनमा जाने कुरा हुँदैन',शुक्लाले भने,'हामीलाई निर्वाचनमा लाने वा नलाने जिम्मा कांग्रेस र माओवादीको हो।'
विधेयक पारित गर्न लायक छैन : प्रतिपक्षी
सरकारलाई संविधान संशोधनको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्न अनुमति दिएपनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न नसक्ने बताएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विशेष समय लिएर बोल्दै ९ दलीय मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगर्नका लागि दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्। 'यो संशोधन विधेयक हामी फेल गराउने पक्षमा पनि छैनौं पास त गर्न सक्दैनौं, हामी सकारात्मक हस्तक्षेप गर्छौं', उनले भने।
निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नु औचित्यहीन भएको उनको भनाई छ। स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेर धन्यवाद पाएको सरकारले अहिले संशोधन विधेयक अघि बढाउन खोज्नु दाँतमा ढुंगा लागेजस्तै भएको नेम्वाङले बताए। 'चुनाव घोषणा गरेर धन्यवाद पाएको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक किन ल्यायो बुझ्न सकेका छैनौं' उनले भने 'अहिले यसको आवश्यकता छैन।'
निर्वाचनमा सरकार गम्भीर भएन
प्रतिपक्षी दलले निर्वाचन कानुनमा अलमल गरेर सरकारले निर्वाचनप्रति गम्भीरता नदेखाएको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक माग्दा पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले सरकारप्रति प्रश्न उठाएको छ। 'खै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विधेयक? खै आयोग गठन गरेको। सरकारले किन अहिलेसम्म आयोग गठन नगरेको? प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा र प्रदेश सम्बन्धि विधेयक खै। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धि विधेयक खै? हामी कहिले कानुन बनाइसक्छौँ? कहिले प्रदेश र केन्द्र संसदको निर्वाचन गर्छौँ,' एमाले संसदीय दलका उपनेताले प्रश्न गरे।
संविधान अनुसार हुनुपर्ने तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्थामा आवश्यकता नै नभएको संविधान संशोधन विधेयकमा सरकार अलमलिएको नेम्वाङको भनाइ छ। असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि भइरहेको प्रयास सकारात्मक भएपनि पहल असफल भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट नभएको उनले बताए। ५ वर्ष ८ महिना लगाएर बनाएको संविधानमा तीनै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएकाले त्यसको पालना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको पहल सकारात्मक छ तर त्यो असफल भयो भने के गर्ने त्यसमा सरकार स्पष्ट छैन',उनले भने,'त्यसैले सरकार अब संविधानमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।'
प्रतिपक्षी दलले बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमा छलफल गर्न दिएपनि आगामी बैठकमा छलफल अघि बढ्न नदिने संकेत दिएको छ। 'हामी आजको बैठकमा मौन बस्छौँ हाम्रो मौनतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी बैठकमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,' नेम्वाङले भने। संसद बैठक फागनु १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।