पहिरोले आलितालका ३५ परिवारको बास पालमुनि बनायाे (फोटो फिचर)

डडेल्धुरा : जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका अन्र्तगतको चुरे श्रृंखला क्षेत्रबाट ज्वालामुखी फुटे जस्तै पहिरो खस्दा करिब ३५ परिवार विस्थापित भएका छन्। 

बलौचा गाँउको सिरानमा रहेको डाँडा एक्कासि फुटेपछि बलौचासहित आधा दर्जन गाउँहरु विभिन्न ठाँउबाट चर्किंएका छन् भने बस्ती विस्थापनको खतरामा परेको छ। 

आलिताल गाउँपालिका–७ का बलौचा, ओबा, ऐरानी, धुपखेडा र खिन्नेभाडी गाउँमा घाम लागेकै समयमा पनि चर्किने र पहिरो खस्ने गरेको स्थानीय दत्तसिंह बोहराले जानकारी दिए।

पहिरोको मुख्य भागमा परेका वस्तीका वासिन्दा अहिले घर छोडेर जंगलमा बसेका छन् भने बाँकी रहेका घरहरुसमेत चर्किंदै गएपछि सिंगो वस्ती नै विस्थापित भइरहेको छ। दुई साता अगाडि सामान्य चिरा परेको ठाँउमा अहिले पहिरो गएर भत्किन सुरु भएपछि यस ठाउँका स्थानीय बासिन्दा दिनहुँ विस्थापित हुनेक्रम बढेको छ। 

पहिरोले तीन घर पुर्ण रुपमा भत्किएका र आधादर्जन बढी गाउँका करिब ७५ भन्दा बढी घरका पर्खाल चर्किएका छन्। बस्तीका ७५ भन्दा बढी घरहरु जोखिममा छन्। गाउँको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम जारी छ।

गाउँमाथिको डाँडा पुरै फुटेको छ भने गाँउमुनि रहेको खोलाको भाग र अन्य भागमा समेत निरन्तर पहिरो गइरहेको स्थानीय बताउँछन्। लगातारको वर्षापछि गत साउन १८ गतेदेखि पाँच वटै वस्तीमा पहिरो खस्न सुरु भएको हो।

पालमुनि बास

पहिरोको सन्त्रासका कारण गाउँबाट विस्थापितहरु नजिकैको जंगलमा पाल टागेर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डडेल्धुराले करिब एकदर्जन बढी त्रिपाल उपलब्ध गराएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ परिवारलाई प्रति परिवार ८ हजारका दरले राहत वितरण गरेको छ। 

पहिरोले सबै गाउँहरू चर्किएपछि वस्ती वस्न योग्य नभएका र सिंगो गाँउ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनीहरू बताउँछन्। आफुहरु पहिरोमाथी बस्न नसक्ने र यस ठाँउबाट सरकारले वस्ती नै सार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

बस्ती अनुगमन

पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य महेश महरा, नेकपा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह माल, आलिताल गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको सुरक्षा निकायको टोलीले अनुगमन गरेपछि स्थानीय वासिन्दा आफूहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिनेमा विश्वस्त रहेका छन्।

सोही स्थानमा सुदुरपश्चिम प्रदेशसभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य दीर्घ सोडारी नेतृत्वको टोलीले समेत आइतबार निरीक्षण गरी आवश्यक प्रक्रिया बढाउने आश्वासन दिएको छ। समितिले तत्काल प्रदेश सरकारले त्यहाँको वस्ती स्थानान्तरणका लागि पहल गर्ने जनाएको छ।