थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

‘पहिरोपीडितलाई पुनर्वासका लागि संघ र प्रदेशले एक सुको दिएनन्’

भदौ २४, २०७७

    म्याग्दी : गत असार २५ गते राती पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चायो। बाढी र पहिरोमा परी २१ जनाको ज्यान गयो। व्यक्तिगत तथा सरकारी गरी अर्बौंको क्षति भयो। ७२ जना विस्थापित बने। बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएको पनि दुई महिना पुग्नै लागेको छ।

    प्राकृतिक प्रकोप पछिका यी दुई महिनामा बाढीपहिरो पीडितहरूका लागि स्थानीय सरकारले के काम गर्‍यो? पीडितहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूको पुनर्वासका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले के गर्दैछन्? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनसँग थाहाखबरका म्याग्दी संवाददाता ध्रुवसागर शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    तपाईंको गाउँपालिकामा पहिरो गएर मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको पनि दुई महिना हुनै लाग्यो। अहिले पहिरो पीडितहरूको अवस्था कस्तो छ?

    गत असार २५ गते रातीको भीषण वर्षापछि गएको पहिरोले हाम्रो धौलागिरि गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। २१ जनाको ज्यान गयो, दुईजना अझै वेपत्ता छन्। व्यक्तिगत र सरकारी गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचनाहरू नष्ट भए। सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, गोरेटो बाटो केही बचेन। विशेषगरी वडा नं ६ मराङमा सम्हाल्नै नसकिने गरेर क्षति पुर्‍यायो। त्यस्तै ७ नं वडामा पनि ठूलो क्षति भयो।

    दुई महिनाको अवधिमा हामीले विपत्ति आएपछि गर्नुपर्ने चरणवद्ध प्रक्रिया अनुरुप नै काम गरिरहेका छौं। उद्धार, खोजी, उपचार, राहत र व्यवस्थापन यी प्रक्रियाहरू अन्तर्गत हामीहरू अहिले राहत उपलव्ध गराउने, कहाँबाट के कति राहत सामाग्री र रकम आयो सो को अभिलेखिकरण गर्ने, वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गर्ने काममा नै लागेका छौं।

    भनेपछि पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापनतर्फ अझै लाग्नुभएको छैन?

    होइन, व्यवस्थापनतर्फ लाग्दै नलागेको चाहिँ होइन। लागेका छौं। बाहिरबाट हेरे जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ व्यवस्थापन गर्न। सुरुमा त पीडितहरूलाई के खाने? भन्ने नै समस्या रह्यो। राहतस्वरुप खाद्यान्न र पालहरू पहिलो चरणमा आए।

    यसरी आएका राहत सामग्रीमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि थप गरेर उनीहरूलाई जस्ता, त्रिपाल र टेन्टको अस्थायी टहरो निर्माण गरी राख्यौँ। खानका लागि र घाम पानीबाट बँच्नका लागि तत्कालको समस्या त समाधान भयो। तर स्थायी समाधानतर्फ हामी लागि परेका छौं।

    तिनै तहका सरकार, विभिन्न संघसंस्था र देश विदेशमा रहेका मनकारी व्यक्तिहरूबाट आएको राहत रकम र सामग्रीहरूको सही रुपमा सदुपयोग भएको छ कि छैन?

    तीनवटै तहको सरकार र केही संघसंस्थाहरूले गाउँपालिकामार्फत नै वितरण गर्ने भनेर दिएको राहत सामग्री र नगद हामीले नै वितरण गरेको हो। तर, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले आफैँ पनि यहाँ आएर राहत सामग्री पीडितहरूकै हातमा दिनुभएको छ।

    त्यसैगरी विदेशमा रहेका विभिन्न म्याग्देली संघसंस्थाहरूले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत यहाँ राहत वितरण गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा पाएको सहयोगको पीडितहरूले पक्कै पनि सदुपयोग गर्नुभएको होला।

    जे गर्‍यो स्थानीय सरकारले गर्‍यो, प्रदेश र संघबाट त न उद्धारमा पहल भयो, न राहतमा सक्रियता देखियो भन्ने गुनासो छ नि?

    पीडितहरूको तर्फबाट हेर्दा गुनासो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने सरकारले भन्दा पहिला यहाँ विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूले राहत लिएर आए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू २६ गते बिहानैदेखि अहिलेसम्म नै पीडितहरूका लागि खटिरहेका छौं।

    हुन त स्थानीय सरकारले दिने राहत र गर्ने काम पनि सरकारी रकमबाट नै हुने हो। त्यसमा पनि सरकारको भूमिका रहन्छ नै। उद्धार कार्य पनि यतैबाट भयो। टहरा निर्माणदेखि लिएर राहत वितरणका कामहरू पनि जिल्ला र स्थानिय तहकै समन्वयमा भए।

    संघीय सरकारको तर्फबाट सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापा, थममाया थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनुभयो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलगायत आउनुभएकै हो।

    अरू जिल्लामा यस्तो विपत्ति आउँदा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू नै राहत लिएर पुगेका छन्। पीडितहरूलाई भेटेका छन्। तत्काल आपतकालीन बजेटको व्यवस्था हुन्छ। तर, म्याग्दीमा चाँहि यस्तो भएन। यसमा जिल्लाका नेता, माननीय ज्यूहरू तपाइँहरूको पहुँच नपुगेको हो कि अरू केही कारण हो?

    ठीक भन्नुभयो। म्याग्दीको केसमा प्रदेश र संघबाट अलिकति हेलचेक्रयाइँ गरिएको हो कि जस्तो सुरु सुरुमा मलाई पनि लाग्थ्यो। यही कुरा मैले माननीयज्यू र मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि राखेँ। उहाँहरूले मौसमको प्रतिकूलताका कारण र अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय (स्थानीय तह) यही भएकोले जोखिम मोलेर संघीय र प्रदेश सरकारको उपस्थिति तत्काल हुन नसकेको बताउनुभयो। मलाई पनि होला जस्तै लाग्यो। 

    अर्को कुरा, हाम्रो पहुँच नपुगेर पनि हुन सक्छ। मेरो व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म धेरै ढिपी गर्न र अड्डी कस्न जान्दिनँ। मैले सम्बन्धित सबै ठाउँमा यथार्थ जानकारी गराएकी हुँ। मेरो पहुँच नपुगे पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको पहुँच त पुग्नु पर्ने हो नि। तर, त्यस्तो देखिएन।

    यस्तो भयानक प्राकृतिक विपत्तिको समयमा त सरकारले आपतकालीन बजेटको व्यवस्था गरेर संरचनाहरू निर्माण गर्छ नि। प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट आपतकालीन बजेट त आयो होला नि?

    एक सुको पनि आएको छैन। प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट पीडितहरूको तत्काल राहतका लागि केही सामाग्रीहरू बाहेक भौतिक संरचना निर्माणमा भनेर एक सुको बजेट अहिलेसम्म आएको छैन।

    बरु जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले ३० लाख दिएको छ। सोही रकमबाट अर्गलदेखि मराङसम्मको बाटो मर्मत गर्न शुरु गरेका छौं। स्थानीय जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरी बाटो निर्माण गर्न शुरु गरेका हौं। पुरानो ट्याक सबै पहिरोले बगाएको हुँदा नयाँ ट्याक खोल्नुपर्ने अवस्था छ।

    पहिरोले क्षति पुर्‍याएको सडक र गोरेटोबाटो मर्मतमा ढिलाइ भयो भन्ने जनताको गुनासो छ? तपाइँ के भन्नुहुन्छ?

    जनताले गुनासो गर्नु स्वाभाविक नै हो। गोरेटो बाटो त अव करिब-करिब निर्माण भइसकेको छ। तर मोटरबाटो हाम्रो मात्रै सामर्थ्यले भ्याउँदैन। अनि अर्को कुरा हामीले हाम्रा बस्तीसम्म मोटरबाटो पुर्‍याउन मालिका गाउँपालिकाको भूगोल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामीसँगको सीमित बजेटले मात्रै भ्याउँदैन। बजेटको जोहो गर्नु पर्‍यो। समय त लाग्छ नि।

    तर, पनि हामीले दरबाङदेखि मुनासम्मको बाटो मर्मत गरिसकेका छौं। त्यसैगरी खिवाङमराङमा भीरमा झुण्डिएर यात्रा गर्नु पर्ने वाध्यता थियो। अहिले हामीले त्यहाँ गोरेटो बाटो निर्माण गरेका छौं।

    बिमको खारादेखि मराङ आउने गोरेटो बाटो पनि एक महिना लगाएर पूरा गर्‍यौँ। अहिले त्यो बाटोमा खच्चड हिँड्न सक्ने भएको छ। अर्गलदेखि मराङसम्मको मोटरबाटो पनि खन्न शुरु भएको छ।

    पहिरोपीडितहरूले त राहतको भन्दा पनि बस्ने वासको समस्या रहेको भनेका छन्। पीडितहरूलाई पुनर्बासको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ?

    पीडितहरूले सत्य भनेका छन्। उनीहरूलाई अहिले बस्ने बासकै समस्याले पिरलीरहेको छ। अब उनीहरूलाई के खाने भन्ने समस्याभन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले कहाँ बस्ने भन्ने समस्या छ। कतिपय सुत्केरी आमाहरू पालमुनि चिसोमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ।

    हामीले उहाँहरूको समस्यालाई बुझेका छौं। पुनर्वासको प्रबन्ध गर्न साह्रै गठिन रहेछ। शुरुमा हामीले एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएका थियौं। तर, पीडितहरूले यो अवधारणालाई रुचाउनुभएन। उहाँहरू आफ्नै सेरोफेरोको खाइखेलेको ठाउँमा बस्न रुचाउनुभयो। हामीले त्यस्तो जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं।

    पहिला जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र वास कस्तो र कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नेछौं।

    पाल र टहरोमा बस्दै आएका पहिरोपीडितहरू कहिलेसम्ममा आफ्नो घरमा बस्‍न पाउलान्?

    ठ्याक्कै यो दिनसम्ममा भनेर भन्न त सक्दिनँ। तर, जतिसक्दो चाँडो उनीहरूलाई वासको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो। हामी हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

    हामीले त दशैँसम्ममा व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छौं। तर, सोचे अनुसारको हुन सकिरहेको छैन। तै पनि हामी उहाँहरूलाई वास उपलब्‍ध गराउने कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं। हाम्रो तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो वासको व्यवस्था गर्ने प्रयास हुनेछ।

    बाढीपहिरो पीडितहरूका लागि बस्ने वाससँगै खानेपानी, शौचालय, बाटो लगायतका पूर्वाधारहरू पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने होला। प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुभएको छैन र?

    समन्वय गरेका छौं नि। कुरा भइरहेको छ। उताबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। आपतकालीन बजेटको व्यवस्थापन भयो भने खानेपानी, विद्युत, शौचालय सबै पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य शुरु गछौं।

    समन्वय गरेको भए त प्रदेश र केन्द्र सरकारले पहल थाल्नुपर्थ्‍यो नि, म्याग्दीका बाढी पहिरो पीडितहरूको हकमा किन रमिते बनेको छ त प्रदेश र केन्द्र सरकार?

    रमिते नै त नभनौं। संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि कामहरू भएका छन्। कतिपय कुराहरू प्रक्रियामा छन् होला। ढिलाइ चाँहि भएकै हो। मैले पहिले पनि भनिसकेकी छु, या त हाम्रो राजनीतिक पहुँच भएन, वा तत्कालका लागि गर्ने स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ, विकास निर्माणका कामहरू बर्खा सकिए पछि गरौंला भनिएको हुनसक्छ।

    एकातिर कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि पनि तम्तयार रहनुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर बाढी पहिरो पीडितहरूको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त?

    ठ्याक्कै यहाँले भनेजस्तै अवस्थामा छौं अहिले हामी। दुईवटै जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि पनि चनाखो रहनुपर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्ने छ।

    त्यसका लागि हामीले स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, युवा क्लव र आमा समूहलाई खटाएका छौं। उहाँहरूले निकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गरिरहनुभएको छ। 

    त्यस्तै, बर्खा अझै रोकिएको छैन। पानी पर्ने र बाढी पहिरो आउने क्रम अझै जारी छ। पहिलेको भन्दा क्षति बढेको छ। हिजो अस्ति मात्रै दुई तीन ठाउँमा पहिरो गयो। पहिरो पीडितहरुलाई सुरक्षित वासस्थानको प्रवन्ध गर्नु पनि हाम्रो अहिलेको प्रमुख दायित्व बनेको छ।

ध्रुवसागर शर्मा

शर्मा थाहा खबरका म्याग्दी समाचारदाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]