कुलमानलाई फेरि नियुक्ति कानुनले दिँदैन : मन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्खरै सेवाबाट निवृत भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार नमिल्ने बताएका छन्।  

शुक्रबार बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्। साथै मन्त्री ज्ञवालीले मुलुकको हित र कार्यक्षमताका अधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उनले बताए। 

घिसिङप्रति सरकार सन्तुष्ट रहेको र उनलाई पुनर्नियुक्ति दिन कानुनले रोक्ने उनको भनाइ थियो। कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नै परे पनि नयाँ कानुनअनुसार गरिने तर यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए। 

'एमसिसी पनि पास हुन्छ'

मन्त्री ज्ञवालीले ‘बहुचर्चित र विवादित’ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि अनुमोदन हुने बताएका छन्। ज्ञवालीले एमसीसीका विषयमा उठेका केही प्रश्नको हल गरेर अनुमोदन हुने बताएका हुन्।

ज्ञवालीले पार्टीको स्थायी समितिमा एमसिसीमा के के सच्याउने भन्ने एजेन्डा नउठेको दाबी गरे। उनले भने,  ‘तर पार्टीमा उठेका हरेक प्रश्नको उत्तर खोज्दै आवश्यक परे सच्चाएर अनुमोदन हुन्छ।’

नेपालको सम्पूर्ण भूगोललाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले खोसिएको भूभाग फिर्ता लिन नयाँ नक्सा जारीपछि थप ऊर्जा थपिएको बताए।

उनले कुटनीतिक संम्वाद र छलफलबाटै सीमा समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘निश्चित प्रयोजनका लागि वर्षौंपहिले बसेका भारतीय सेना अब हट्नुपर्छ। नेपाललाई आफ्नो भूभाग उपयोग गर्न दिनुपर्छ’, उनले भने।