'ओली बैठकमा नआए पनि अब बहुमतले निर्णय लिन्छ'

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको आन्तरिक मतभेदले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादको विवाद बढिरहेको छ। विवादबीच आइतबारबाट स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको असहमतिबीच अध्यक्ष दाहालसहित बहुमत सदस्यको दबाबमा स्थायी कमिटीको बैठक राखिएको हो। तर, बैठकको सुरुकै दिन प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएनन्। 

प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। तर, ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाए। प्रधानमन्त्री ओली निकटका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको पत्र पढेर सुनाए। 

अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नजाने प्रधानमन्त्री ओलीले अडान राखिरहेका छन्।तर, प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभए पनि अब २८ गतेबाट बैठक बढ्ने स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल बताउँछन्। ‘अब प्रधानमन्त्री एक जनालाई कुरेर बैठक रोकिँदैन। बैठक निरन्तर बस्छ। र, बाँकी निर्णय त्यहीँ हुन्छ’, उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म उपस्थित नहुने बताइ रहेपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको दुवै प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राखिएको छैन। 

अध्यक्षद्वयको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यसूची राख्दा विवाद बढ्न सक्ने भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलको प्रयासपछि पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे एक मात्र एजेण्डा तय गरिएको छ। 

तर, सबै विषयलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुभन्दा एकै ठाउँमा राख्दा उपयुक्त हुने भएकाले अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नदेखिएको नेता भुसाल बताउँछन्। प्रचण्डको प्रस्तावलाई बैठकको कार्यसूचीमा राख्दा प्रधानमन्त्री ओली नआउने भएकाले दुवै प्रतिवेदन नराखेको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। 

‘आइतबारबाट बैठक सुरु भएको छ। अब आगामी बैठक बस्छ। प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त त्यो जानकारी छैन’, उनले भने, 'अध्यक्षद्वयको दुवैको प्रस्ताव बैठकमा बाँडिएको छ। अब कसरी बढ्छ भन्नेबारे बैठकले निर्णय गर्ला।’ 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल बीचको विवादले नेकपा विभाजनको सँघारतर्फ केन्द्रित भएको छ। शीर्ष तहमा विवाद देखिएपछि तल्लो तहसम्म त्यसको असर देखिन थालिसकेका छन्। 

विवाद क्रममा अध्यक्ष दाहाललाई वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल दुवै पक्षमा खुलेका छैनन्। 

त्यसो त उपाध्यक्ष गौतम र गृहमन्त्री बादललाई ओलीले आफूनिकट बनाउने प्रयास जारी राखेका छन्। मंसिर २० को सचिवालय बैठकमा विवाद समाधानका लागि गृहमन्त्री बादलले कार्यदल बनाउने प्रयास गरेका थिए। 

तर, दाहाल–नेपाल पक्षले अस्वीकार गरिदिएपछि उनी थप असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ। 

यता प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमालेलाई एकजुट गराउने प्रयास गरिरहेको थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट रुष्ट बनेको नेता नेपालले ओलीलाई बैठकमै पूर्वएमालेहरु एक हुन नसक्ने स्पष्ट रुपमा बताइसकेका छन्।