काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। आइतबार तीनै निकायले सर्वोच्च अदालत समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाएका हुन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जवाफ पेश गरेका छन्। सरकारले आफ्नो कदम जायज र संवैधानिक भएको दावी पेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको जिकीर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले रिट बदरभागी भएको दावी गरेका छन्
अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीको दाबी छ।
काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन जायज भएको जवाफ दिएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद ब्यूँतनै नसक्ने र चुनाव हुने दावी गरे। र, यसै अनुसार अदालतमा जवाफ दिएको बताएका छन्। उनले आफ्नो कदम संवैधानिक भनेर दावी गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने त्यसलाई असंवैधानिक बताएका छन्।
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको लिखित जवाफ दिएका हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको सभामुखको जिकिर छ। संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गरिएको पनि सभामुख सापकोटाले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएको तर्क गरेको छ।
संविधानमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्क राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा दिएको छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले संसद विघटन गरेपछि परेकोमा मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले पुस १० गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। यो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।