कञ्चनपुर : भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानीय तहमार्फत लगत संकलनको कार्य शुरु गरेको छ। लगत संकलकहरूलाई घर-घरमा परिचालन गरी लगत संकलनको कार्य भइरहेको छ।
पहिलो चरणमा आयोगसँग सम्झौता भएको कृष्णपुर नगरपालिकाले लगत संकलनकर्ताहरुलाई तालिम प्रदान गरी वडा वडामा परिचालन गरेको छ।
दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, लाझाडी, बेदकोट लगायतका पालिकामा लगत संकलन कर्ताहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरी लगत संकलन गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिने कार्य भइरहेको छ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात लगत संकलन कर्ताहरुलाई स्थानियको घर दैलोमा पठाउने कार्य गरिने छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐरले ठुला वडामा तीन जना, मध्यम स्तरका वडामा दुई जना र साना वडाहरुमा एक जना लगत संकलकलाई खटाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
लगत संकलनकर्ताहरुको अभिमुखकिरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी फारामसहित वर्षौंदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका स्थानिय बासिन्दालाई जग्गाधनी प्रमाण पत्र उपलव्ध गराउन लगत संकलनका लागि खटाउने कार्य भइरहेको उनले बताए।
आयोगले बसोवास वा आवाद कमोल गरेको जग्गा पाउन तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फारम भरी ३५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आब्हान गरेपछि स्थानिय तहले लगत संकलनको कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छन्।
‘स्थानीय तहमार्फत घर दैलोमा खटिएका लगत संकलकलाई विवरणलाई पुष्टयाई गर्ने प्रमाण कागजात सिधै पेश गर्नु भनेका छौं’ आयोगका केन्द्रीय सदस्य अगस्ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ६(घ) बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ।’
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थीत बसोवासीको स्थानीय तहमार्फत कञ्चनपुरमा ५० हजार र कैलालीमा एक लाख ५० हजार फाराम भरिने अनुमान गरिएको उनले बताए।
अव्यवस्थित बसोवासीका लागि रातो र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि आयोगले लगत संकलनका लागि सेतो फारमको तर्जुमा गरेको छ। अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा १० बर्ष अघि देखि भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरिनेछ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र जग्गा जमिन नभएको र आय आयर्जन, श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न नसक्नेलाई समेटिनेछ।
लगत संकलन कर्ताले दुवै फाराममा तीन पुस्ते नाम, नागरिकता जारी जिल्लाको विवरण, जग्गा भोगचलन गरेको पुष्टायाई गर्ने प्रमाण, जीवन निर्वाहको आधार, भोगचलन गरेको जग्गाको स्थीति, बसोवासको अवस्थासँगै सम्पत्तिको विवरण भर्नुपर्नेछ।
आयोगका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीका अनुसार आरक्षपीडित, बाढी पीडित, विकास निर्माणका कार्यले गर्दा विस्थापीत, वित्तिय संस्थाबाट कर्जा तिर्न नसक्ने जग्गा लिलाममा परेका र कमाई गरेर जग्गा किन्न नसक्नेलाई समेत सुकुम्बासीको श्रेणीमा राखि जग्गा उपलव्ध गराई जग्गाधनी प्रमाण पत्र उपलब्ध गराइनेछ।
यसका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोवासीको स्थानीय तहबाट संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ अनुसार लगत संकलन गरिनेछ।
लगत संकलनलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समितिसमेत गठन गरिएको छ। लगत संकलनकर्ताको व्यवस्था स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतमा गरेका छन्। पालिकामा लगत संकलनका लाागि इकाई कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।