चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको दाबी : अदालतको अवहेलना हैन, बाटो देखाएका हाैं

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्र गरेको बताएका छन्। 

संविधान सार्वजनिक लिखत भएकोले जसले पनि यसबारेमा छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबीसमेत गरेका छन्।

आफूहरूविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर म्याद बुझ्दै न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफसमेत पेश गरेका छन्।

सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको उनीहरूको दाबी छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेको र त्यसैमा अडिग रहेको बताए। अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्न अदालतमा उपस्थित भएको उनको भनाइ थियो।

सबैले कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले कानुनको सर्वमान्य प्रयोग जबसम्म हुँदैन तबसम्म कानुनको गरिमा नरहने बताए। ‘अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा परेको भन्नेसम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौं’, श्रेष्ठले भने,‘संविधान पढ्न मान्छेले नडराऊन्। संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो।’ 

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रुपमा रहेको न्यायालयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताए। आफूमाथि अवहेलनाको चार्ज लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुःख लागेको उनको भनाइ थियो।

आफूहरूले विज्ञप्ति निकालेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे स्पस्ट पार्ने काम मात्रै गरेको उनले सुनाए। ‘लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे। त्यही ठाउँमा हाम्रो जन्म भयो। जन्म अन्त भए पनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही भएको हो नि’, उनले भने, ‘आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र? त्यस्तो ठाउँमा अवहेलनाको चार्ज लागेर जाँदा अलिकति दुःख लाग्नु त स्वाभाविकै हो।’

आफूहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको भन्दै उनले अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पस्ट पारे। 

यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई न्यायक्षेत्रसँग जोडेर तरंग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। अवकाशपछि पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी कार्कीले आफूहरूले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेस गरेको बताइन्।

‘हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो’, उनले भनिन्, ‘मुलुक विकासतिर गएन। जहिले पनि ओरालो लाग्यो र आइन्दादेखि संविधानको उल्लंघन घन हुने कामहरू नहोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहाना हो।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूहरूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिए। विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको उनले दाबी गरे।

‘अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गरेको छैन। अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन’, उनले भने, ‘त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालतको उच्चारण? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुँदैन। न्यायाधीश त ऐन कानुन संविधान हेरेर न्याय दिन्छ।’

शर्माले संविधानमै टेकेर यसको फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरे। विज्ञप्तिमा अदालतको नभई संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानको दुरुपयोग को–कोबाट भयो भन्ने मात्रै उल्लेख भएको उनले बताए।

सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेको संविधानमाथि छलफल गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने हो भने ल क्याम्पसका सबै प्राध्यापकलाई चलाउनुपर्ने तर्क उनले गरे। जीवनको ४२ वर्ष कानुन र कानुनीराज, मानवअधिकारकै प्रवर्द्धनमा बितेको स्मरण गर्दै उनले आफूले अदालतको मानहानि गर्ने कुरा सोच्नै नसक्ने बताए। 

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो। सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।