काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिकता दिने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च निर्णयपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रूपमा कायम रहेका छन्।
फैसलासँगै अब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ। कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए।
यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो।
‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकका निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक के अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक
दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।