काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई मान्यता दिइसकेको छ। अदालतले निर्णय गरेसँगै २०७५ जेठ ३ मा दर्ता भएको नेकपा पार्टीको अस्तित्व हराएको छ।
निर्वाचन आयोगमा नेकपा पार्टी दर्ता भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद के हुन्छ यस विषयमा माधव–प्रचण्ड समूहका नेता तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेसँग थाहा रेडियोकर्मी रवीन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित
फागुन २३ गते ३ बजे पछाडि सनसनीपूर्ण समाचार सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो फैसलाको कागजातको निर्णय आएको छ। १० मिनेटमा डाउनलोड गरेर पाइएको छ, सेटिङ भन्ने कुरा होइन। फैसलामा चित्त बुझ्नु/नबुझ्नु त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ र सम्माननीय अदालतप्रति मेरो सम्मान छ। भएको फैसलालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यस बीचमा के थिए वा थिएनन्। यी सबै चर्चाको विषय बन्छन्। मुख्य कुरा फैसलालाई मान्नुपर्छ। नेकपा एमाले र माओवादी बनेको छ।
फैसलालाई पूर्ण रुपमा व्याख्या गरिएको छ। अदालतको विषयहरु प्रायजसो व्याख्यासहित आउँदैन थिए। नियमसहित केही कुराको उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो। तर, यसमा २०७५ जेठ ३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पार्टीहरू फर्केका छन र नाम पनि त्यही हुन्छ।
नेकपा कम्युनिष्ट रहेन। पार्टी एकता गर्न चाहेमा नामसहित निर्वाचन आयोग जानु भन्ने आयो। न्यायधीशहरुले धेरै जाँगर गरेको जस्तो देखिन्छ। प्रायः यस्तो हुँदैन थियो। ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र राख्नुभएको थियो। हाम्रो पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ठकमा 'नेकपा' लेखिएको थियो। वहाँले पछिल्लो समय कोष्ठकमा मेरो पनि 'नेकपा' भनी दाबी गर्नुभएको थियो। हामीले नेकपा ड्यास दिएर लेखेका थियौं। जे भए पनि अदालतको फैसला स्विकार्छौं।
पार्टी फुटेको छैन। संसारको कम्युनिष्टहरू ध्रुवीकरण हुने गर्छ। समुह र गुट बन्ने गर्छ। विगतमा पनि एक खालको गुट बनेको नै हो। २०५४ सालमा पनि विभिन्न गुट बनेकै हो। नेकपा माले बनेको इतिहास छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा धेरै समूहहरु छन्। कहिले वैद्य, कहिले बाबुराम, कहिले बाबुराम र कहिले विप्लव सबैको उस्तै छ। राजनीतिक रुपमा यस्ता घटनाहरु बनिरहन्छन्।
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको गतिविधिहरु मन नपरेर बहुमत सदस्यहरुले केही निर्णय गर्दै हिँडेका हुन्। केपी शर्मा नेकपा र माधव-प्रचण्ड समूह नेकपा भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब नेकपाको ठाउँमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बस्छ।
परिचय दिन केही गाह्रो भए पनि पुरानोको पुरानोमा जाने जस्तो देखिन्छ। राजनीतिमा असम्भावना भन्ने केही पनि हुँदैन। असम्भावनाभित्र सम्भावना पनि हुन्छ। सम्भवतः असम्भावना भित्रको सम्भावना पो भयो जस्तो छ।
बैठकमा नजाँदैमा निष्कासन गर्न मिल्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य बनेमा मिल्छ। माओवादी केन्द्रको पूर्णकालीन सदस्य बनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएमा कारबाही हुन सक्छ।
अहिले दुवै समूहतर्फ कार्वाहीको प्रक्रिया चलिरहेको छ। धेरै सदस्य बनाइयो त्यो एक खालको मिथ्या बनेको छ। यसभन्दा अगाडि आ-आफ्ना समूहले कारबाही गरेका थिए। अब भने नेकपा एमाले एमालेतर्फ फर्किने र माओवादी केन्द्र तर्फ फर्केर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको छ।
एकता पहिलेको जस्तो पनि हुन सक्छ। राजनीतिमा असम्भावना कहिले मर्दैन। भोलिको कुरा हो यो र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा पनि त्यहीँ देखिन्छ। विविधताको निम्ति र नेपाली जनताको लागि राजनीति गर्छौं।
पार्टीमा नयाँ अवधारणा नबनेसम्म त अब केही होला जस्तो लाग्दैन। एमाले एमालेतर्फ र नेकपा माओवादी आफैं माओवादी बनिसकेको छ। धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन।
अविश्वासको प्रस्तावको कुरा आएको छैन। यसमा केही कुरा छैन र सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा क्लियर छु। माधव वा प्रचण्डको पक्षमा छु। अविश्वास प्रस्तावको लागि सांसदहरुले हस्ताक्षर तयार गरेको अवस्था छैन।
छलफलमा जे पनि हुन सक्छ। कांग्रेसको सभापतिलाई माधव प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर सल्लाह गरेको पनि थिए। अविश्वासको प्रस्ताव बनाएको छैन।संसदीय दलको बैठक भनेको सुनेको छु। खबर आएको छैन। कसैले भनेको छन्। अब फरक ढंगले जानुपर्ने हुन्छ।
अहिले पनि छ नेकपा एमालेको अस्तित्व छ। विधिसम्मत कुराहरु २०७१ सालदेखि भएका छन्। अहिले एकता भएको २ वर्षको समयलाई गणना नगर्दा पनि अस्तित्वमा रहेको छ।
केही समयको हिसाब हुन्न अबको केही समयलाई महाधिवेशनको लागि समय रहन्छ। २ वर्षभित्र नेकपा एमालेको अधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। केही समय थप्न सकिन्छ। २०७५ यताको समयलाई शून्य मान्नुपर्ने हुन्छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानुनले पश्चगमनको कानुन लागु हुँदैन। कानुन लागु हुनुभन्दा अगाडिका गतिविधिहरु अहिले सबै खारेज भन्ने हुँदैन। २०७५ जेठमा पार्टी दर्ता भएको हो। सबै वैद्य हुन्छ। अदालतको निर्णय भएपछि भएका गतिविधिहरु अमान्य हुन्छन्। त्यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन।
नेकपाको दुवै पार्टी कार्यालयले अनुमति दिएर गरेको त होइन। निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएर गरेको हो। कानुनअनुसार चलेको थियो। यसमा परिवर्तन भयो भनेर तत्कालै केही हुँदैन।
पुनरावलोकनको निम्ति छलफल हुँदैछ। निर्वाचन आयोग विपक्षी हुन्छ। कट्टेलजीले आयोगलाई विपक्षी बनाउनुभएको थियो। अलिअलि कानुनी प्रक्रिया अप्ठयारो छ। यसमा दुवै पक्ष जानुपर्ने हुन्छ। प्रचण्ड र ओलीको दुवैको हस्ताक्षर भएको पत्र लानुपर्ने हुन्छ तर,अदालतले नमान्न पनि सक्छ। सामान्य नागरिकले दिएर पुनरवलोकनको मान्य हुँदैन, त्यसको विषयमा छलफल हुँदैछ। पार्टी दर्तामा कसैलाई प्रभाव पारिएको छैन। कसैले यस्तो भन्छन् भने यो शत प्रतिशत गलत हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।