मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास‍ प्रस्ताव 'फ्रिज'

विराटनगर : मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ। 

सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग–अलग पार्टी भएको निर्वाचन आयोगको पत्र प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएसँगै मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सेलाएको छ। 

गत पुस १२ गते नेकपाका ३७ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ सदस्य रहेकोमा एमालेमा ५१ र माओवादी केन्द्रमा १६ जना कायम भएका छन्।

अविस्वास प्रस्ताव लामो समयको अन्तराल पश्चात फागुन ९ गते टेबल भए पनि छलफलमा भने जान सकेको छैन। उक्त  प्रस्तावमा माओवादीका १५ र एमालेका २२ जनाको हस्ताक्षर रहेकोमा एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरिसकेका छन्।  

निर्वाचन आयोगको पत्रसँगै यतिबेला अविश्वास प्रस्ताव पनि अन्योलमा परेको छ। दल अलग भएपछि प्रस्तावमा कानुनी जटिलताहरू देखिएकाले कानुनी परामर्श गरिरहेको प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी बताउँछन्।

‘एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि त्यो पनि पहिलेको जस्तो सजिलो छैन’, सभामुख भण्डारीले भने, 'यसमा उठेका कानुनी प्रश्न, विधि र प्रक्रियाहरू पुगेर मात्रै अगाडि  बढ्छ।’ मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चैत्र २ गतेको बैठकमा अगाडि बढ्न नसक्ने भण्डारीको भनाइ छ। 

अविश्वास प्रस्ताव फ्रिज भएको नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी दाबी गर्छन्। ‘हिजो हामी माओवादी र एमाले मिलेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ (नेकपा) भएका थियौँ', सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि हाम्रो अविश्वास प्रस्ताव तुहेर गयो।’

'अविश्वासको प्रस्तावमा हामी नेकपा एमालेका ५१ जना छाैं,' उनी थप्छन्, 'नेकपा एमालेका कुनै पनि माननीय सदस्यले प्रस्तावमा छलफल गर्न मिल्दैन, त्यो भएकाले पूर्वएमालेको १२ जना पर्नुहुन्छ, उहाँहरूले विथ ड्र गर्नेबित्तिकै अविश्वस प्रस्ताव कोमामा जान्छ।' प्रदेश सभामा कुनै पनि बिजनेस नभएकाले चैत्र २ गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेर अन्त्य हुने उनले जिकिर गरे।

त्यस्तै अविश्वास प्रस्ताव छलफल गराउने पक्षमा नै अडान रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको भनाइ छ। ‘प्रतिपक्षको धर्म भनेको अविश्वास‍ प्रस्ताव सदनमा टेबल भइसकेपछि छलफल गराउने नै हो,' कार्की भन्छन्, ‘यो छलफल हुने या फिर्ता लिने भन्ने विषयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा नै निर्भर रहन्छ।’

यता माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा नै रहेको र उक्त विषयमा छलफल हुँदै गरेको बताउँछन्।

सातै प्रदेश साथै केन्द्रीय सरकारबारे कसरी जाने भन्ने विषयमा चैत्र १ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने बताउँदै आङ्बोले थाहाखबरको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकअनुसार नै  प्रदेश सभामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ।’  

सरकारले विश्वासको मत दिने या आफूहरूले फिर्ता लिने भन्ने  ठोस निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।

‘पहिले पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नै हामीले बागमतीमा र १ नम्बर प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव हालेको  हो,’ उनले भने, ‘हामी आफैं केन्द्रीय कमिटीमा भएको हिसाबले फेरि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार नै अहिलेको अविश्वास प्रस्तावमा के गर्ने भन्नेबारे ठोस नीति पार्टी केन्द्र समितिको बैठकले नै तर्जुमा गर्छ।’