गलत अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नेहरू निरुत्साहित हुने विश्वास

|

काठमाडौं : मुद्दाको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने माथि उजुरी परे छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको तीन वर्षपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धान समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले बैठकले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आशिष पौडेलले मिति २०७७ चैत्र ११ गते महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका अनुसन्धान अधिकारी थमनबहादुर खत्री, मुद्दा फाँटका प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द लगायत उपर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुजारी बदनियतपूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता समक्ष किटानी उजुरी दिएका थिए।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ ले कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेमा वा अभियोग लगाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ मुलुकी संहिता २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागू भए पनि तत्कालै गठन हुनुपर्ने मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १८९ अनुसारको उक्त अनुसन्धान समिति अहिले सम्म गठन हुन सकेको थिएन। छानबिन समितिको अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता तथा सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेको कम्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने ब्यवस्था छ।

उक्त समितिले गलत अनुसन्धान तहकिकात तथा गलत अभियोजन गर्ने नेपालभरका उजूरी ग्रहण गरी अनुसन्धान गर्नेछ। अनुसन्धान गर्दा उक्त समितिले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको फेला पारेमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ अनुसार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजकहरू उपर मुद्दा चलाउन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ।

उजुरीकर्ता पौडेलले संहितामा व्यवस्था भए बमोजिमको स्थायी प्रकृतिको अनुसन्धान समिति गठन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा खुशी भएको बताए। आफूले दएको उजूरीका आधारमा गठन भएको समितिले दोषी प्रहरी अधिकारी र सरकारी वकीललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनले विश्वास ब्यक्त गरे। 

त्रिविको उत्तरपुस्तिका धुल्याएकोबारे अनुसन्धान नगरेको आरोपमा पौडेलले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर र मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक देविप्रसाद पौडेलविरुद्व प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समक्ष उजुरी दिएका थिए।

स्नातकोतर भौतिकशास्त्र अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी पौडेलले उजुरीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियमविपरित उत्तरपुस्तिका धुल्याएको घटनाको अनुसन्धान, तहकिकातका अतिरिक्त आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी प्रहरीले तामेलीमा राखेको जनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध हतारमा उत्तरपुस्तिका नष्ट गरिएपछि पौडेल उजुरी लिएर प्रहरी महानिरीक्षक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेका थिए। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.