जापानले उत्तर कोरियामाथि लगाइरहेको प्रतिबन्ध अरू दुई वर्ष थप गरेको छ। उत्तर कोरियाले आणविक अस्त्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको तथा अपहरणमा परेका जापानी नागरिकको विषय टुङ्ग्याउन ठोस पहल नगरेको भन्दै जापानले प्रतिबन्ध थपेको हो।
उत्तर कोरियाले विश्वका अरू देशसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा मानवीय उद्देश्य बाहेक उत्तर कोरियामा दर्ता भएका जहाजहरूलाई जापानी बन्दरगाहमा प्रवेश नदिइने जापानले जनाएको छ। उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धलाई पनि जापानले अनुशरण गर्नेछ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धमा हातहतियारको व्यापारमाथि प्रतिबन्ध, उत्तर कोरियाली सम्पत्ति रोक्का, जनता–जनताबीचको आदानप्रदान तथा शिक्षा र तालिममा प्रतिबन्धहरू पनि समावेश गरिएको छ।
जापानका मुख्य सचिव कात्सुनोबु काटोले मन्त्रिपरिषदको बैठकले उत्तर कोरियामाथिका प्रतिबन्धलाई अरू दुई वर्ष बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसअघि घोषणा गरिएको प्रतिबन्धको म्याद आगामी अप्रिल १३ मा समाप्त हुँदैछ।
उत्तर कोरियाले करिब एक वर्षको अवधिमा पहिलो पटक गत मार्च २५ मा दुई वटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। जापानले उक्त परीक्षण राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्तावको उल्लङ्घन भन्दै भर्त्सना गरेको थियो। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन्।
सन् १९७० र १९८० को दशकमा १३ जना जापानी नागरिकलाई अपहरण गरेको उत्तर कोरियाले सन् २००२ मा स्वीकार गरेको थियो। उनीहरूलाई जापानी भाषा र संस्कृतिका विषयमा उत्तर कोरियाली गुप्तचरहरूलाई प्रशिक्षित तुल्याउन अपहरण गरिएको थियो।
पछि पाँच जनालाई भने जापान फर्कन अनुमति दिइएको थियो। उत्तर कोरियाले बाँकीको मृत्यु भएको वा उत्तर कोरिया नै प्रवेश नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। जापानले अरू पनि जापानी नागरिकलाई उत्तरले अपहरण गरेको हुनसक्ने विश्वास गर्दै आएको छ र तीमध्ये धेरैजसो जीवितै रहेको हुनसक्ने जापानको भनाई छ।
अपहरित जापानी नागरिक र आणविक हतियार एवं क्षेप्यास्त्र विकासका कार्यले दुवै मुलुक बीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। यी दुवै मुलुकबीच कुटनीतिक सम्बन्ध समेत रहेको छैन। प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले आफ्नो प्रशासनले अपहृत जापानी नागरिकको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताउँदै आएका छन्।
उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग विनाशर्त वार्ता गर्न खुला रहेको बताइसकेका छन्। जापानले उत्तर कोरियामाथि सन् २००६ मा सीमित प्रतिबन्धहरू लगाउन थालेको थियो।
तर, त्यसयता जापानले त्यस्तो प्रतिबन्धलाई थप विस्तार र व्यापक बनाउँदै लगेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।