कसरी बन्छ कानुन?
कसरी बन्छ कानुन?
काठमाडौं : ७ सय ४४ स्थानीय तह निर्धारण भएपछि सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुगेको प्रचार गरिरहेको छ। ती निकायले काम गर्न स्थानीय शासन ऐन आवश्यक हुन्छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय शासन विधेयक भने अलपत्र छ।
'स्थानीय तहको अधिकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ। तर कानुन बनाउन भने अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा ढिला भएको छ। केही दिनमा सहमति दिएर विधेयक निर्माणका लागि पठाइन्छ,' कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने।
स्थानीय शासन ऐन मात्र होइन कानुन निर्माणका चार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानुनसहित संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुनको निर्माण सुस्त छ। कानुन निर्माणका लागि कानुन मन्त्रालय, उक्त कानुनसँग सरोकार राख्ने विभागीय मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद र संसदबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। तर समन्वय नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने १३ कानुन अलपत्र छन् भने अन्य ३७ वटा विधेयक संसदमा थन्किएको छ।
कसरी बन्छ कानुन?
कानुन निर्माणको काम सबैभन्दा पहिला विभागीय मन्त्रालयले सुरु गर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ त्यसपछि सरोकारवालासँग राय र प्रतिक्रिया लिन्छ। त्यसपछि विज्ञहरुको राय अनुसार नयाँ कानुन भए अवधारणा बनाउँछ भने पुरानो भए संशोधनको अवधारणा तयार गर्छ। त्यसपछि विभागीय मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका कानुन मन्त्रालयमा पेश गर्छ। कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि विभागीय मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ। त्यसपछि सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा पेश गर्छ।
मन्त्रिपरिषदले संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमार्फत संसदमा दर्ता गर्छ। संसदमा आवश्यक छलफल गरेर पारित गरेपछि कानुन निर्माण हुन्छ।
तर यी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा अत्यावश्यक कानुन समेत अलपत्र परेका छन्। 'कानुन निर्माणका लागि चार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएन भने कानुन निर्माण सुस्त हुन्छ कानुन निर्माणको गति सुस्त हुनुमा कानुन मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार हुँदैन समन्वय अभावमा कतिपय कानुन बन्न सकेका छैनन,' कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले भने।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समेत अलपत्र
कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयक अन्तर्गत १३ वटा उल्लेख गरेको छ।
यी प्राथामिकतामा राखिएका विधेयक समेत चार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अलपत्र छन्। कुनै संसदीय समितिमा थन्किएका छन्। कुनै सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएर पनि दर्ता भएका छैनन भने कुनै अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका कारण अलपत्र छन्।
कुन कानुनको स्थिति के ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक दलहरुबीच थ्रेसहोल्डमा विवाद कायम हुँदा संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा थन्किएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक गृहबाट कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आएपनि कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको छ। यता प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा गृह मन्त्रालयले ढिलाई गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पनि मस्यौदाकै क्रममा गृहमा पठाइएको छ।स्थानीय शासन सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहका अधिकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ। तर ती अधिकार समावेश गरेर पूर्ण विधेयक बनाउन स्थानीय निकाय र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमा पनि गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा टुंगो नलागेको कानुन सचिव कमलशाली घिमिरले बताए।
यता शान्ति प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि अलपत्र छ। 'आन्तरिक रुपमा विधेयक टुंगिएको छ। शीर्ष नेताबीचमा छलफल गरी मिलाउनुपर्ने भएकाले विधेयकले अन्तिम रुप ग्रहण गरेको छैन,' मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भने। संसदले २०७२ साल पुष ५ गते देखि हालसम्म ३९ वटा विधेयक पारित गरेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।